म्यानपावर व्यवसायीका दुःख
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता, म्यानपावर व्यवसायी एवं तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गराएर २०७२ सालमा युवालाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारी पठाउनुपर्ने नियम ल्याए । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को प्रावधान ल्याउँदा राज्यमन्त्री गुरुङले वाहवाही पाए ।
युवालाई शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायी भने प्रदर्शनमा उत्रिए । केही कोटामा १० हजारसम्म लिन पाइने र केहीमा त्यो पनि लिन नपाउने भएपछि उनीहरु आन्दोलित भएका थिए । १९ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग सम्झौता भयो ।
समय बित्दै गयो । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीसँग गरेका सम्झौता बिर्सियो । म्यानपावर व्यवसायीले पनि कानुन बिर्सिए । कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर खाली हात व्यवसाय गर्न सम्भव पनि थिएन ।
विस्तारै व्यवसायीले ‘आत्मबोध’ गरे । मन्त्री गुरुङले आफूहरुलाई ‘मनपरी गर्न सहज होस्’ भनेर बाटो खुला गरिदिएको दिएको व्यवसायीले बुझे । त्यसपछि सुरु भयो, ब्रह्मलुट ।
अहिले व्यवसायीले युवालाई विदेश पठाउँदा ६-७ लाखसम्म पनि लिने गरेका छन् । औसतमा २ लाख असुल्छन् । दैनिक १५ सय नयाँ युवा बाहिरिने गरेको तथ्यांक केलाउँदा मासिक ९ अर्ब व्यवसायीले उठाइरहेका छन् ।
तर, व्यवसाय गर्न भने साह्रै कष्ट छ । कतिपय गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको सम्पूणर् लागत आफैं व्यहोरिदिन्छन् । तर, केहीले व्यहोर्दैनन् । मलेसिया जान साढे ३ लाखभन्दा बढी बुझाउन तयार हुने श्रमिक कमै हुन्छन् । त्यसमा पनि म्यानपावर व्यवसायीलाई दुःख नै हुन्छ ।
अर्को कुरा, विदेशबाट माग ल्याउन पनि सजिलो छैन । रोजगारदाता कम्पनीको मानव संसाधन विभागमा कार्यरत कर्मचारीले कमिसन माग्छन् । बुझाउनैपर्छ । कमिसन नबुझाए उनीहरुले भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायतका देशबाट कामदार ल्याउने चेतावनी दिन्छन् ।
पहिलो त रोजगारदाता कम्पनीको व्यवस्थापनसँग कुरा गरेर माग ल्याउने नेपाली व्यवसायीको हैसियत नै पुग्दैन । दोस्रो, कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने श्रमिकको लागत खर्च पनि तिनै मानव संसाधन विभागका कर्मचारीले राख्छन् ।
कूटनीतिक वृत्तमा हुने एउटा हल्ला यस्तो छ । मलेसियाको मानव संसाधन विभाग प्रमुखले एक जना कामदारबापत ३ देखि ५ हजार रिंगिट लिने गर्छन् । ‘एचआर हेड’को भूमिकामा कसैले २ वर्ष मात्र काम गर्न पायो भने अर्को कम्पनी खोल्न सक्ने गरी पैसा जुटाउँछ ।
यतिमै म्यानपावर व्यवसायीका दुःख सकिँदैनन् । कामदारको माग ल्याउँदा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ती मागपत्र सित्तैमा प्रमाणीकरण गरिँदैनन् ।
हरेक मागपत्र प्रमाणीकरणबापत म्यानपावर व्यवसायीले राजदूतलाई भेटी बुझाउनुपर्छ । व्यवसायीले त्यसमा पनि प्रतिश्रमिक ३ हजारदेखि ५ हजार रिंगिट या दिराम गुमाउनुपर्छ । किनकि, नेपालबाट राजदूत बनाउन सिफारिस गर्ने दल र त्यसका मूल नेतासम्म भेटी आइपुग्नुपर्छ ।
भेटी उठाउन र पठाउन सक्ने सर्तमा मात्रै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हुन्छ । सिफारिसमा पर्नै अग्र्रिम भेटी बुझाइसकेका ती राजदूतले आफ्नो पनि लागत उठाउनुपर्ने दबाब त छँदै छ ।
यसका केही प्रमाण पनि छन् । जर्मनी र आसपासका केही देशका रोजगारदाताले नेपालबाट १० हजार हाराहारी श्रमिक लैजाने निधो गरे । नेपाली व्यवसायीसँग समन्वय भएपछि ती मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि जर्मनस्थित नेपाली दूतावासमा केही कागजात पुग्यो ।
त्यसको सुइँको नेपालका राजनीतिक दलले नपाउने कुरा भएन । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का छन् । उनी सरकारी कर्मचारी हुन् । दलहरुले जर्मनीबाट पनि कामदारको माग आउँछ भन्ने थाहा पाएको भए पहिल्यै सर्तनामा गराएर बगलीका मान्छे पठाउँथे । तर, अचानक आयो ।
अचानक आएको मागका लागि पनि दलाली सुरु भयो । यताबाट ठूलो दलाली भएपछि दूतावास दबाबमा पर्यो । व्यवसायीबाट नेपाली दूतावासले ठूलो परिमाणमा अग्रिम भुक्तानी माग्नुपर्ने स्थिति आयो । तर, अग्रिम भुक्तानीका लागि व्यवसायीले जोखिम मोल्न सकेनन् । अन्ततः कागजात प्रमाणीकरण हुन सकेनन् ।
यसमा अर्को समस्या पनि छ । परराष्ट्रका कतिपय कर्मचारी राम्रो गन्तव्य मुलुकका लागि निकै नै अनुदार छन् । श्रम कूटनीतिका विषयमा उनीहरु खुलेर बहस गर्न पनि चाहँदैनन् । परम्परागत र जागिरे मानसिकताबाट ग्रसित उनीहरुलाई युरोपेली र अमेरिकी मुलुकका लागि कन्भिन्स गर्नु म्यानपावर व्यवसायीका लागि अर्को ठूलो चुनौती छ ।
अहिले ३५-४० हजार कमाउन ठूलो जोखिम उठाएर पनि नेपालीहरु खाडी र मलेसिया गइरहेका छन् । सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरायसँग गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जी टु जी) सम्झौता गर्दा एक-डेढ लाख रुपैयाँ तिरेर गएकाहरुले मासिक २ लाखभन्दा बढी कमाइरहेका छन् ।
गुणस्तरीय रोजगारीका लागि दक्ष नेपाली युवा युरोपेली र अमेरिकी मुलुक जाने वातावरण बन्ने हो भने ठूलो लाभ मिल्छ तर राजनीतिक दल र परराष्ट्रका पुरातन शैलीका कर्मचारीका कारण त्यो सम्भव भइरहेको छैन । यसमा पनि म्यानपावर व्यवसायीले नै दुःख पाइरहेका छन् ।
व्यवसायीका दुःख अझै धेरै छन् । उनीहरुले बल्लतल्ल चारतिर पैसा बुझाएर नेपाल आइपुगेको मागपत्रअनुसार सबै प्रक्रिया मिलाएर गाउँ-गाउँबाट युवा खोजेर तयार पार्छन् । अन्तर्वार्ता लिन्छन् । कतै नभन्ने सर्तमा विदेश जान चाहने युवाबाट आफूले विभिन्न ठाउँमा तिरेको सबै पैसा असुल्न दिमाग खर्च गर्ने सास्ती उठाउँछन् ।
अन्त्यमा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय पुग्छन् । त्यहाँ पनि श्रमका कर्मचारी हात थापेर बसेका हुन्छन् । एउटा श्रम स्वीकृतिका लागि ५-७ हजार रुपैयाँ दिएर उनीहरुको पनि चित्त बुझाउनैपर्यो ।
यतिमा मात्र म्यानपावर व्यवसायीको दुःख सकिँदैन । विदेश पुगेका युवाले काम गर्न सकिन भनेर हारगुहार गर्न थाले भने फिर्ता ल्याउन फेरि पैसा खर्च गर्नुपर्छ । घरमा सिन्को भाँच्ने बानी नभएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए भने फर्किने नै हुन् । करले गए पनि रहरले गए पनि फर्काउनुपर्यो भने व्यवसायीले सबै खर्च व्यहोर्नुपर्छ । लिएको पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।
यति ठूलो मानसिक श्रम गरेर युवाबाट उठाएको औसत २ लाख रुपैयाँमध्ये ३५-४० हजार रुपैयाँ बाँडेरै सकिन्छ । रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको लागत व्यहोरेको छैन भने अर्को ४०-५० हजार खर्च हुन्छ । दुवै खर्च कटाएर एक जना युवाबराबर उनीहरुको खल्तीमा पर्ने १ लाखदेखि सवा लाख मात्रै हो ।
दैनिक १५ सय नयाँ श्रमिक विदेश जाँदा उनीहरुले गर्ने खुद आम्दानी १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । मासिक ४ अर्ब ५० करोड खुद आम्दानी गर्दा एउटा म्यानपावर कम्पनीको भागमा औसत मासिक ५३ लाख रुपैयाँभन्दा अलि बढी मात्रै पर्छ ।
म्यानपावर व्यवसायीले जहाँ, जुन शीर्षकमा र जति खर्च गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाउन जाने कामदारबाटै उठाउने हो । मेहनतको फल त पाउनैपर्यो ।
यसबाहेक सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय अर्को छ । म्यानपावर व्यवसायीले पैसा त राम्रै कमाएका छन् तर प्रतिष्ठा छैन । मर्यादित पेसा व्यवसाय गरेर पैसा कमाउँदाको आनन्द बेग्लै हुन्छ । अहिले उनीहरुका उपनामले पनि उनीहरुलाई सख्त घाइते बनाइरहेको छ ।
दलाल, फटाहा, लुटेरा, मानव तस्कर, ठग, लुच्चो आदिजस्ता उपनामले सम्बोधित भइरहनुपर्छ । म्यानपावर व्यवसायीले एकै महिनामा ९ अर्ब असुल्ने गरेको समाचार पढेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ एक पदाधिकारीले भने, ‘हामीलाई पनि सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न मन छ नि ! तर सरकारले यो पेसालाई पेसा जस्तो बनाउन चाहेको छैन ।’
उनीहरुले अहिले केही मागसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पालना गर्ने आचारसंहिता नै बनाएर श्रम मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । उनीहरुको एउटा माग छ- ऐन संशोधन गरेर व्यवसायीलाई वैधानिक तवरबाट शुल्क लिनसक्ने आधार तयार गरिदिनुपर्ने ।
सरकारले तत्काल यति दु:ख गरिदिए बाँकी दु:ख आफैं गरिरहन उनीहरु तयार छन् ।
डीआर आचार्य
