रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाबाट एकै महिनामा ९ अर्ब उठाउँछन् म्यानपावर व्यवसायी
काठमाडौं । नयाँ वर्षको दिन शुक्रबार दिउँसो ४ बजेतिर त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनअगाडि एक युवा मलेसिया उड्ने समयको प्रतीक्षामा थिए । सिरहाको लहान घर भएका ३२ वर्षीय ती युवा मासिक १५ सय रिंगिट कमाउने गरी बिदेसिँदै थिए ।
‘कति तिर्नुभा’छ म्यानपावरलाई ?’ एकछिन अनौपचारिक कुराकानी गरेपछि मैले सोधेँ ।
‘तीन लाख २० हजार ।’
यति भनिनसक्दै उनको अनुहारको भावभंगी फेरियो । मेरो घाँटीमा झुन्डिरहेको परिचय पत्रमा बल्ल उनको आँखा पुगेछ ।
‘तपाईं पत्रकार हो ?’
मैले मुन्टो हल्लाएँ ।
‘नयाँ वर्षको दिन बिदेसिँदै हुनुहुँदोरहेछ । नराम्रो लागेको छैन ?’ मैले स्थिति सामान्य बनाउने चेष्टा गरेँ ।
‘नराम्रो लागेर के गर्नु ? परिवार पाल्न कमाउन त जानैपर्यो । स्वदेशमा रोजगारी छैन । थोरै जमिन छ । खान पुग्दैन ।’
उनले एकै स्वासमा धेरै कुरा भने ।
‘मलेसिया जान त्यति धेरै पैसा तिर्नुपर्छ अचेल ?’ मैले खोतल्न खोजेँ ।
‘लिइहाल्छ सर, भो अब त्यो कुरा नगरौं । बेकार तनाव हुन्छ ।’
‘कस्तो तनाव भन्नुस् त ? तपाईंको नाम के हो भन्न मिल्छ ?’
‘होइन सर, मलाई केही नसोध्नुस् ।’
‘पैसा तिरेको रसिद छ ?’
‘थाहा भएर पनि नसोध्नुस् न, कहाँ दिन्छ रसिद ?’
उनले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीले दिएको क्याप लगाएका थिए । नाम पढेको पत्तै पाएनन् । ‘स्विफ्ट एचआर सोलुसन्स प्रा.लि. सामाखुसी, काठमाडौं ।
‘विदेश जान त पैसा लाग्दैन नि ! तपाईंलाई पठाउने कम्पनीसँग कुरा गरौं ?’
‘थाहा छ सर । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट हो । तर कसले लान्छ सित्तैमा ? यो कुरा नगरौं । मलाई अफ्ठ्यारो पर्छ ।’
‘कसरी अफ्ठ्यारो पर्छ ?’ मलाई अरु जान्न मन लागिरहेको थियो । उनी खुल्न चाहिरहेका थिएनन् ।
‘विदेश पठाएन भने के गर्नुहुन्छ ? तपाईं जिम्मा लिनुहुन्छ ?’
‘लिन्छु । भरोसा गर्नुहुन्छ ?’ मैले धेरै नसोची भनिदिएँ ।
‘मलाई विश्वास छैन’ भन्दै उनी अन्यत्र लागे ।
समाचार संकलन सहज नहुने देखेपछि मैले घाँटीमा झुन्ड्याएको परिचय पत्र गोजीमा हालेँ ।
अलि पर अर्का युवा मलिन अनुहार लिएर उभिइरहेका थिए ।
‘विदेश जान लाग्नुभएको ?’
‘हजुर हो ।’
‘कुन देश ?’
‘दुबई ।’ (यूएईलाई धेरैले दुबई भनेर बुझ्छन्, दुबई यूएईको एउटा सहर हो ।)
‘घर कहाँ हो तपाईंको ?’ सिधै ‘कति तिर्नुभएको छ ?’ भन्दा बिच्किने डरले अरु गफतिर लागेँ ।
‘नेपालगन्ज ।’
‘किन विदेश जान लाग्नुभएको ?’
‘कमाउनुपर्यो नि सर । यहाँ रोजगारी छैन । ज्याला मजदुरी गर्थें । ठेकेदारले काम गरेको पैसासमेत दिँदैन । १० वर्ष प्रयास गरेर हेरियो भएन । दुःख मात्र पाइयो । केही हुन्छ कि भनेर विदेश जान लागेको ।’
‘विदेशमा चाहिँ कमाइन्छ ?’
‘कमाइएला नि सर ।’
‘कति हुन्छ रे महिनाको ?’
‘९ सय (दिराम) अनि ओभरटाइम लाग्छ रे ।’
‘कति तिर्नुभयो ?’
‘१ लाख ४५ हजार ।’
‘धेरै पो तिर्नुभएछ । कुन कम्पनीबाट जान लाग्नुभएको ?’
उनलाई नाम थाहा रहेनछ । पर्सबाट कम्पनीको कार्ड निकालेर देखाए । ‘सपोर्ट ह्युमन रिसोर्स प्रालि ।’
‘उता गएर कुन कम्पनीमा के काम गर्ने भनेको छ ?’
‘सबै त थाहा छैन सर । खित्मा कम्पनी भनेको छ । क्लिनर हो ।’
‘म पत्रकार हो ।’ बल्ल परिचय दिएँ ।
‘सर मलाई पछि अफ्ठ्यारो त पर्दैन नि ?’
भिजिटिङ कार्ड दिँदै भनेँ, ‘यहाँ मेरो नम्बर छ, अफ्ठ्यारो पर्यो भने निसंकोच कल या म्यासेज गर्नुस् । तपाईंको नाम भन्नुस् त !’
‘लक्ष्मण वैगा ।’
उनी केही विश्वस्त देखिए । ‘नयाँ वर्षको शुभकामना’ भन्दै म उनीसँग छुटेँ ।
अलि पर एक दुब्ला-पातला युवालाई तीन-चार जनाले घेरिरहेका थिए । आफन्त र साथीभाइ रहेछन् ।
‘यो भाइलाई उडाउन आएको हो कि कसो ?’ सबैको ध्यान खिच्ने गरी म बोलेँ ।
सबै मतिर फर्किए । म ती युवातिर केन्द्रित भएँ ।
‘कुन देश जान लागेको भाइ ?’
‘मलेसिया ।’
‘कति तिर्नुभयो ?’
‘३ लाख २० हजार ।’ उनले यति भनिनसक्दै अर्का एक ५०-५५ वर्षका मानिस कड्किए । ‘तपाईं को हो ? जति तिरे पनि किन भन्नुपर्यो ?’
‘कति कमाइ हुन्छ मलेसियामा ?’
‘१५ सय (रिंगिट)’ तिनैले भने । ‘तर तपाईं को हो ?’ ती मानिसले फेरि सोधे ।
‘म पत्रकार हो ।’
‘मलाई शंका लागिराथ्यो ।’
‘शंकाको के कुरा भयो र ? धेरै पैसा तिरेको रहेछ । उहाँ को हो तपाईंको ?’
‘मेरो सालो हो । तिरेको छ त के गर्ने ? यो देशमा कसले के गर्छ ? फ्रि भिसा, फ्रि टिकट त सब हाम्रो आँखामा छारो हो । सब मिलेर युवालाई लुटिरहेका छन् । कसले के गर्न सक्छ ? मन्त्री, प्रधानमन्त्री सब मिलेर लुट्छन् । शेरबहादुरको पत्नीसम्म पुग्छ रे पैसा । कसले के गर्न सक्छ । सब बेकार हो ।’ उनी बढी नै कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।
‘धेरै नेगेटिभ पनि बन्नु हुँदैन हेर्नुस् ।’ मैले थोरै हाँसेर भनेँ ।
‘पोजेटिभ बन्न के छ यहाँ भन्नुस् त ! कसैको विश्वास छैन । सबै मिलेर मलेसिया र दुबई जाने युवा लुटिरहेका छन् ।’
मैले ती भाइलाई बोलाएँ र भिजिटिङ कार्ड दिएँ । ‘कुनै समस्या भयो भने भन्नुहोला । नाम के हो तपाईंको ?’
उनले त भन्न चाहेका थिएनन् । अर्को एक जना युवाले भनिदिए ।
‘नाम भन्न किन डराउनु ? धिरज पटेल हो । रौतहट हो घर ।’
‘शुभयात्रा । धेरै कमाएर फर्किनु’ भन्दै म निस्किएँ ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा ५ लाख ४४ हजार ३२० युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । तीमध्ये ३ लाख ५१ हजार ७६१ पहिलो पटक गएका हुन् । त्यसमा करिब ५ सय युवा व्यक्तिगत तवरबाट बाहिरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । आठ महिनामा २८४ युवा दक्षिण कोरिया गएका छन् ।
रोजगारीका लागि विदेश जाने एक युवाले कम्तीमा डेढ लाखदेखि सात-आठ लाखसम्म तिर्ने गरेको पाइएको छ । विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एक जना युवाबाट म्यानपावर व्यवसायीले औसत दुई लाख रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् ।
अहिले दैनिक करिब १५ सय नयाँ युवा कामका लागि विदेश गइरहेका छन् । एक युवाबाट दुई लाखका दरले मात्रै पैसा उठाउँदा पनि एकै दिनमा म्यानपावर व्यवसायीले ३० करोड रुपैयाँ उठाउँछन् ।
महिनामा ९ अर्ब र वर्षमा १ खर्ब ८ अर्ब ।
अहिले अस्तित्वमा रहेका ८४६ सबै म्यानपावर कम्पनीले युवा विदेश पठाइरहेको मान्ने हो भने एउटाले मासिक औसत १ करोडभन्दा बढी कुम्ल्याइरहेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीले यति ठूलो पैसा युवाबाट असुलिरहेका छन् । तर, सरकारलाई कुनै चासो छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गरेर तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गरेका थिए ।
तर, उनैको कार्यकालमा पनि बिदेसिने युवाबाट लाखभन्दा बढी उठाउने क्रम रोकिएन । अहिले असुली झन् बढेको छ । त्यसपछिका कुनै मन्त्रीले यसमा चासो देखाएनन् । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट व्यवस्थाका कारण मौलाइरहेको मनपरीप्रति आठ वर्षसम्म सरकार मौन बसिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले समय लागत दुवै घटाउन गरेका प्रयास कागजमा सीमित छन् । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य विदेश जाने युवाबाट थोरै मात्र सहयोग हुने हो भने पनि ब्रह्मलुट हुनबाट जोगाउन सकिने बताउँछन् ।
‘म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टले युवालाई ‘कतै भनिस् भने पठाउँदिन, श्रम भइसकेपछि पनि क्यान्सिल गरेर अर्कोलाई पठाइदिन्छु, त्यसपछि तलाईं कसैले पठाउँदैन’ जस्ता कुरा गरेर तर्साएको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर जो युवा हामीसम्म आइपुग्छन्, पैसा तिरेको प्रमाण नै नभए पनि हामीले उसले बुझाएको भनेको सबै पैसा असुलउपर गराएका छौं, उनीहरुलाई उडाउने ग्यारेन्टी लिएका छौं, सुरक्षित तवरले त्यही प्रक्रियामा विदेश पठाएका छौं र व्यवसायीलाई कारबाही पनि गरेका छौं ।’
विभागसँग थोेरै जनशक्ति भए पनि धेरै काम गरेको उनले बताए । ‘तर, युवा जागरुक भएर हामीलाई भनिदिनु त पर्यो नि !’ उनले भने, ‘बिनाप्रमाण अन्धाधुन्ध त छापा हानेर पनि केही हात लाग्दैन ।’
विदेश जाने युवासँग पैसा तिरेको र म्यानपावरले लिएको कुनै प्रमाण नभएसम्म केही गर्न नसकिने उनले बताए । तर, लेनदेनको प्रमाण नै नभए पनि युवाले उजुरी गरे धेरै गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
महानिर्देशक आचार्यका अनुसार विदेश जाने युवाका लागि कामदार माग गर्ने अधिकांश कम्पनीले नै हवाई टिकट, मेडिकलदेखि कम्पनीमा पुग्दासम्मको सबै खर्च व्यहोरेको हुन्छ । एक युवा बराबर रोजगारदाता कम्पनीले औसत ५० हजार व्यहोर्ने गरेको विभागको अनुमान छ ।
त्यो ५० हजार रकम पनि म्यानपावर व्यवसायीले नै लिन्छन् । जबकि, युवालाई विदेश उडाउन यति रकम पर्याप्त हुन्छ । सबै रोजगारदाता कम्पनीले भने कामदारको खर्च नव्यहोर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने युवाबाट अकुत रकम उसुलिरहेको विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि जानकार छ । तर, तत्कालै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय उदासीन छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे ऐनले नै धेरै कुरा अन्योल पारिदिएको बताउँछन् । ‘हचुवामा ऐन संशोधन गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर भन्ने र अर्कोतिर एक रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन भन्नु नै ठगीका लागि बाटो खुला गरिदिनु हो भनेर बुझ्न कठिन छैन ।’
सरकारले शून्य लागत नभनेर देशअनुसार यति लिन सक्ने भनेर शुल्क तोक्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘शुल्क नतोकिँदा अहिले त मानव तस्करी नै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन गर्ने दिशामा गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
सहसचिव घिमिरेले शुल्क तोकिए पनि ८४६ वटा म्यानपावरले रसिदबिना बढी पैसा लिए भने कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने दिन सकेनन् । ‘अहिले शून्य लागत हटाउने कि रेट तोक्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले यति मात्र भने ।
विदेश जाने युवाबाट मनपरी पैसा असुली भइरहेको म्यानपावर व्यवसायी स्वयं स्वीकार गर्छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव एवं निलकमल ह्युमन रिसोर्स प्रालिका सञ्चालक मेघनाथ भुर्तेल सरकारले नै व्यवसायीलाई ठगी गर्न सजिलो बनाइदिएको बताउँछन् ।
‘२०७२ सालमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको प्रावधान ल्याएपछि नै हामीले १९ दिन आन्दोलन गर्यौं, सरकारसँग सहमति पनि भयो तर त्यसपछि केही भएन,’ उनले भने, ‘१० हजारले हाम्रो लागत धान्दैन, यो गलत भइरहेको छ भन्दा पनि सरकारले आजसम्म बेवास्ता गरिरहेको छ ।’
म्यानपावर व्यवसायीले प्रस्टसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐनअनुसार श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलबबराबरको रकम सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिए सबै समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । ‘जुन कम्पनीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट दिन्छ, त्यसमा १० हजार ठिक छ, नदिने कम्पनीमा कामदार पठाउँदा एक महिनाको सेवा शुल्क लिन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म ठगी भइरहन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन ।’
म्यानपावर व्यवसायी पनि मर्यादित ढंगले व्यवसाय गर्न चाहने भए पनि सरकारले ऐन संशोधन गर्नै नचाहेको उनको आरोप छ । ‘अहिले पनि म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाउँदा प्राप्त गर्ने पैसा निकै सानो छ,’ महासचिव भुर्तेलले दिग्भ्रमित पार्न खोजे, ‘हामीले अहिले पनि पाउने भनेको एक जना कामदार बराबर त्यही १०-१५ हजार रुपैयाँ हो ।’
अहिले उच्च लागतका कारण विदेश जाने युवाले एक-डेढ वर्ष या त्योभन्दा बढी समयसम्म कमाएको पैसा साँवा-ब्याज तिर्दैमा ठिक्क हुने गरेको छ ।
डीआर आचार्य
