नारायणकाजी मन्त्री हुँदै पेस भएको नेपालमा बनेका सवारी दर्तासम्बन्धी कार्यविधि कसका कारण रोकियो ?

काठमाडौं । तत्कालीन यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदबहाली गरेकै दिन उनका सामुन्ने नेपालमै बनेका सवारी साधन दर्तासम्बन्धी कार्यविधि पेस गरिएको थियो ।

तर, चार महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार नेपालमै उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्तासम्बन्धी उक्त कार्यविधिलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुपरेको छ ।

अर्थात् मन्त्रालयमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएर पेस गरिए पनि त्यसमा थप काम-कारबाही नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । जसका कारण स्वदेशमै सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नीतिगत झमेला मात्रै भएन, त्यस्ता कम्पनीको उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीले नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा छिट्टै अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहन नीति ल्याउन पनि निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुने गरी दर्तासम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यसका साथै उनले आइतबार नै नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन निर्माण गर्ने कम्पनी ‘यात्री’का प्रतिनिधिलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल पनि गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नेपालमै उत्पादित सवारी साधनको दर्तासम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न भने पनि उक्त कानुनलाई लिएर मस्यौता तयार भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस भएको भने चार महिना भएको छ ।

पुस ११ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नियुक्त भएका श्रेष्ठको पदबहालीकै दिन उक्त कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रीसामु पेस गरिएको भए पनि मन्त्रीले उक्त मस्यौदाको विषयमा कुनै पनि कदम चालेका थिएनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक टोकराज पाण्डे भन्छन्, ‘म महानिर्देशन हुँदा मस्यौदा बनेको थियो । हामीले मन्त्रीको पहिलो पदबहालीमा कार्यविधि मन्त्रीलाई अप्रुभल गर्नुस् भन्दा भएको थिएन । त्यतिबेलाको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदबहाली गर्दा कार्यविधिको कुरा उठाइएको थियो ।’

श्रेष्ठले ‘अस्वीकार’ गरेका थिए कार्यविधि

पुस ११ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नियुक्त भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार गरेसँगै उनको टेबलमा नेपालमै उत्पादित विद्युतीय सवारी साधनको दर्तासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा पेस गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले मन्त्री श्रेष्ठका सामुन्ने उक्त फाइल राख्दै यससम्बन्धी कार्यविधि नभएको बताएर मन्त्रालयबाटै स्वीकृत भएको तीन सदस्यीय कमिटीले उक्त मस्यौदा तयार पारेको बताएका थिए ।

मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डेले तत्कालका लागि स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था भएका कारण कानुनी निर्माणका लागि कार्यविधि बनाइएको बताएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने उक्त कार्यविधिको विषयमा कुनै पनि कदम चालेनन् । बरु, पदबहाली हुनासाथ उनको सामुन्ने पेस गरिएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै पदबहालीपछिको पहिलो निर्णय यसलाई नै बनाए ।

मन्त्री श्रेष्ठको उक्त कार्यविधिमा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा हालसम्म पनि कार्यविधि जारी हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा भने सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट नेपालमै उत्पादित सवारी साधनको दर्तामा भएको कठिनाइको विषयले चर्चा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले नै उक्त विषयमा कानुन निर्माण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘यात्री’लगायत नेपालमै उत्पादित सवारी साधन दर्ता हुन नसकेको विषयमा गम्भीरता देखाएका थिए ।

विभाग भन्छ- सम्बन्धित निकायले ढिलाइ गर्दा कार्यविधि अघि बढेन

यातायात व्यवस्था विभागले भने आफूहरुले पेस गरेको कार्यविधिको मस्यौदाका विषयमा सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा यो समस्या देखिएको बताएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुकाअनुसार विभागबाट मन्त्रालयमा उक्त कार्यविधिको मस्यौदा पेस भएको केही महिना बितिसकेको छ । श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएकै मितिबाट हेर्ने हो भने उक्त कार्यविधिको मस्यौदा विभागले मन्त्रालयमा पेस गरेको चार महिना भएको छ ।

‘केही महिनाअघि हामीले मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गरेका थियौं,’ पनेरु भन्छन्, ‘मैले बुझेअनुसार सम्बन्धित निकायहरु कानुन मन्त्रालयलगायतको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा अहिले कार्यविधिको मस्यौदा पुगेको छ ।’

विभागले उक्त कार्यविधि जारी हुनुपर्छ भनेर विगतदेखि नै निरन्तर कुरा उठाइरहेको उनी बताउँछन् । तर, निणर्य गर्ने सम्बन्धित निकायले सो नगरिदिँदा कार्यविधि अड्किएको उनले बताए ।

‘निणर्य गर्ने निकाय वा अधिकारीले त्यो निणर्य गरिदिने हो भने त तुरुन्तै लागु भइहाल्थ्यो नि । हामी निणर्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, निर्णय भएर आउने हो भने हामी त्यहिअनुसार कार्यान्वयन गर्छौं, ’ पनेरुले बताए ।

कार्यविधिको मस्यौदालाई लिएर मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको उनले बताए । अबको केही दिनभित्रमा नै केही न केही निष्कर्षमा पुगिने पनेरु बताउँछन् ।

मन्त्रालय के भन्छ ?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाका अनुसार सम्बन्धित निकायबीच प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा विगतमा यो कार्यविधि अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘त्यतिबेला म आएको थिइन, यो म आउनुभन्दा अगाडिको विषयवस्तु हो,’ उनले भने, ‘त्यो पास भएनछ । कानुन मन्त्रालयले ठीक छ, अघि बढ्नुस भन्न नसकेको थियो । हाम्रोमा केही कमी-कमजोरी छन् भन्ने देखाएकाले त्यो फिर्ता भएको थियो ।’

अब भने कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर अघि बढ्ने गरी काम भएको उनले बताए । ‘यो स्वीकृत गरेर सबै प्रदेशमा दर्ता गर्ने बाटो खुलेको विषयमा लेखेर पठाइनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले कानुन मन्त्रालयले राय लिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा हामीले जुन नियमावली पठाएका थियौं, त्यसमा नेपालमा उत्पादन गर्ने विषय राखेर पठाएका थियौं । त्यो ऐनमा भएकोभन्दा फरक पर्ने भन्ने कुरा थियो ।’

तर, नियमावली र ऐनमा यो विषय नभएका कारण भोलि कानुन बाझिन सक्ने जोखिम पनि रहेको थापाले बताए । उनले भने, ‘हाम्रोमा सबैभन्दा माथि ऐन, अनि नियमावली र कार्यविधि हुन्छ । भोलि गएर नियमावली वा ऐनसँग नमिल्ने कुनै कार्यविधि छ भने कसैले अदालतमा गएर त्यो विषयमा मुद्दा हालिदियो भने स्टे हुन्छ । यो विषयलाई पनि हामीले ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ ।’

विभागले मन्त्रालयमा पेस गरेको कार्यविधिमा नेपालमै उत्पादन भएका सवारी साधनलाई इनभ्वाइसमा उल्लेखित च्यासिस नम्बरकै आधारमा सवारी दर्ता गर्न सकिने भन्ने विषय समेटिएको थापाले बताए । उनले भने, ‘त्यो एक वाक्यको विषय हो । तर, तत्कालीन समयमा प्रक्रियामै समस्या हुँदा यो अघि बढ्न सकेको थिएन । अब यसलाई हामीले अघि बढाएका छौं ।’

कार्यविधिलाई तत्कालका लागि स्वीकृत गरेर लैजाने निर्णय भएको थापाले बताए । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा कार्यविधि हाललाई जारी गर्ने तथा नियमावली र ऐनमा यो विषयलाई समेट्दै लैजाने निर्णय भएको उनले बताए । ‘तुरुन्तै कार्यविधि पास हुन्छ । त्यसको केही हप्तामा नियमावलीको काम अघि बढ्छ । ऐन संशोधन संसदको विषय भएकाले संसदमा हामीले पठाउनुअघि केही समय छलफल गर्नेछौं । ऐन पटक-पटक बनाउने विषय नभएकाले ऐनमा यो विषय समेटिन केही समय लाग्छ,’ उनले भने ।

के हो विवाद ?

सरकारले समयमा नै नेपालमै उत्पादित सवारी साधनको दर्ताको विषयमा कानुन नबनाउँदा यो विवाद सुरु भएको हो ।

केही दिन अघिबाट सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा नेपालमै विद्युतीय मोटरसाइकल निर्माण गर्ने कम्पनी ‘यात्री’को दर्ताको विषय समस्या भएको विषय चर्चामा आएको थियो ।

सन् २०१७ मा कम्पनी दर्ता भएर सन् २०२२ देखि व्यावसायिक रुपमा नै नेपालमै विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्न थालेको यात्रीले नेपालमा दर्ता हुनका लागि आवश्यक कानुन नै थिएन । जसकारण उत्पादक यात्री कम्पनीसँगै विद्युतीय मोटरसाइकलका उपभोक्ताहरुले पनि समस्या भोग्नुपरेको थियो । नेपालमै च्यासिस बनाउँदै आएको यात्रीले आफूले उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि कठिनाइ भोग्दै आएको थियो ।