‘अमेरिकी करले नेपालको अर्थतन्त्रमा न्यून प्रभाव पार्छ’

काठमाडौं । अमेरिका सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिकारी महसुल रेसिप्रोकल ट्यारिफ नीतिले नेपालका केही वस्तुहरूको अमेरिकी बजारमा निर्यातमा असर पुर्‍याउने भए पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव न्यून रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इनभाइरनमेन्ट (साउती) द्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘अमेरिकी प्रतिकारी महसुलको मूल्याङ्कन: एक नेपाली दृष्टिकोण’ शीर्षकको विश्लेषणात्मक रिपोर्टमा यस्तो भनिएको हो । साउतीका कार्यकारी निर्देशक डा पारस खरेल र वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले उक्त विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी गरेका हुन् ।

उक्त विश्लेषणात्मक नोटमा अमेरिकी सरकारले अघि सारेको प्रतिकारी महसुल योजना विश्वव्यापी व्यापार मान्यताबाट विचलन हुनसक्ने र यसले विकासोन्मुख देशहरूमा पर्ने प्रभावबारे नेपालका दृष्टिकोणहरू समेटिएको छ । नेपालका लागि अमेरिका दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो, र हाल नेपालले विविध विशेष पहुँच योजनाहरू अन्तर्गत अमेरिकी बजारमा प्रवेश पाएपनि प्रतिकारी महसुल लागू भएमा यी सुविधाहरू संकटमा पर्न सक्ने संकेत गरिएको छ ।

नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने उत्पादनहरूमा यदि १० प्रतिशत अतिरिक्त महसुल लगाइयो भने त्यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.००९६ प्रतिशत गिरावट ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।

साउती र काठमाडौं विश्वविद्यालय व्यवस्थापन विद्यालय (कुसोम) को सहकार्यमा ‘अनिश्चितताबीच नेपाल–अमेरिका व्यापारः सम्भावना र चुनौती’ विषयक गोलमेच छलफल पनि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा निर्यातकर्ता संघका प्रतिनिधि, व्यापार नीति विशेषज्ञ, सञ्चारकर्मी, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ र नागरिक समाजका सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।

कुसोमका उपकुलपति डा अच्युत वाग्लेले नेपालले प्रमुख निर्यात क्षेत्रमा पछाडिको आपूर्ति श्रृंखला विकास गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

‘हामी तयार पोशाक निर्यातमा केन्द्रित छौं, तर त्यसका लागि आवश्यक कपडा, धागो जस्ता कच्चा पदार्थ पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर छन्,’ उनले भने ।

यो व्यापार मात्र नभई औद्योगिक नीति र समग्र संरचनात्मक नीतिसँग सम्बन्धित भएको उनको भनाइ थियो ।

साउतीका अध्यक्ष एमेरिटस डा पोषराज पाण्डेले विश्व क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय व्यापारिक समूहहरूको दिशातर्फ गइरहेको अवस्थामा नेपालले यस्ता व्यवस्थामा सहभागी हुने पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

साउतीका वरिष्ठ अनुसन्धाता तथा पूर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखलाको अविभाज्य हिस्सा नबन्दासम्म हालको अवस्थामा सतर्क र सजग रहनुपर्ने धारणा राखे ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा तुलनात्मक रूपमा कम महसुल भएको फाइदा उठाउँदै अन्य देशहरूले नेपाललाई पारवहन केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई रोजगारी सिर्जना वा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष लाभ नभई उल्टो नेपाली उत्पादनमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।