सिंहदरबार-बागदरबार टकराव: हजारौं समस्या अझै आउँछन्
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गत शनिबार सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरे । आइतबारदेखि महानगरपालिकाले मुख्य शक्तिकेन्द्र शीतलनिवास, बालुवाटार र सिंहदरबारबाट फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका कम्पनीलाई फोहोर नउठाउन निर्देशन दियो ।
संघीय सरकारलाई विभिन्न विषयमा पटक-पटक समन्वय र सहयोगका लागि आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि यस्तो कदम उठाउनुपरेको नगर प्रमुख बालेनको दाबी छ । फोहोर उठाउन छाडेसँगै यो विषयले चौतर्फी चर्चा पाएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा समेत यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न प्रमुख शाहको ध्यानाकर्षण गराएको निर्णय गरेको छ । कतिपयले यसलाई स्थानीय सरकारमाथि संघ सरकारको हस्तक्षेपको रुपमा समेत लिएका छन् ।
बालेनले फोहोर नउठाउनुका कारणबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए । ‘केही दिनअघि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्यो । यो लहडमा अनायसै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो । जसका कारण त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनुपरेको थियो,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका थिए ।
महानगरभित्रका समस्या समाधानका लागि सहयोग र समन्वयको आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले चासो नदेखाएका कारण यस्तो कदम उठाउन बाध्य भएको बालेनको दाबी छ । यसलाई पुष्टि गर्न उनले विभिन्न १४ उदाहरण पेस गरेका छन् । ९ महिनाको अवधिमा पटक-पटक सरकार प्रमुख, मन्त्रीहरुलाई भेटेर आश्वासन पाए पनि संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगरेको उनको आरोप छ ।
केन्द्रीय राजधानी रहेकै काठमाडौं महानगरपालिकासँग नै यो तहको टकराव छ भने दूरदराजका स्थानीय तहको अवस्था के होला भन्दै बालेनले प्रश्न उठाएका छन् ।
कञ्चनपुरस्थित कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव आफूले पनि भोगिरहेको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिका केन्द्रमा हुँदा त समन्वय र समस्या समाधान हुन नसकिरहेको बेला दूरदराजका स्थानीय तहहरुलाई थप कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ ।
‘काठमाडौं महानगरका मेयर राजधानीमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई अझ बढी महसुस भएको हुनुपर्छ,’ मेयर ओझाले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव हामीले यहाँ झन् महसुस गरिरहेका छौं । विकास निर्माणका योजनामै पनि स्थानीय तहले लेखेर पठाएकाभन्दा बाहिरका योजनाहरु आएका हुन्छन् । व्यक्ति व्यक्तिले पठाएका योजनाहरु आउँछन् । संघ र प्रदेशमा पनि यस्तै भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।’
अधिकारको बाँडफाँटमा पनि संघले स्थानीय सरकारका लागि सहजता सिर्जना गर्न नखोजेको जस्तो महसुस गरेको उनी बताउँछन् । पूर्ण रुपमा समन्वय हुन नसक्दा आयोजना दोहोरिने, एउटै विषयमा फरक फरक तहका सरकारबाट बजेट हुनेजस्ता घटनाहरु भएको उनी बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्मको गेटवे जिल्ला समन्वय समितिलाई बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमै छलफल गर्ने वातावरण रहन्छ । जिल्ला समन्वय समितिलार्य गेटवे बनायौं भने अलिक सहज अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’
संघ सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको यो विवादले संघीयतामाथि नै प्रश्न गर्ने अवस्था आएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ सिंहदरबार र बागदरबारबीचको यो घटनाले संघीयतामा गए पनि राज्य सञ्चालकको केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसकेको देखिएको बताउँछन् । तर, महानगरका प्रमुख यसरी प्रस्तुत हुनु भने सही नभएको उनको भनाइ छ ।
‘एउटा पाटोमा काठमाडौंका मेयर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यो मेयरको पद सुहाउँदो जस्तो देखिएको छैन,’ लाभले भने,’अर्को पाटो भनेको संघमा शक्ति र अधिकार छ । संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहसँग पनि अधिकार छ । तर, सिंहदरबारको मानसिकता अहिलेसम्म पनि केन्द्रीकृत नै रहेको यो घटनाले देखाएको छ ।’
तीन तहका सरकारबीच टकराव
नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारहरूको अधिकारको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।
देश संघीयताको अभ्यासमा रहेको एक कार्यकाल पूरा भई दोस्रो कार्यकालको झन्डै एक वर्ष पार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, तीन तहका सरकारबीचको मतभेद भने कम हुँदै जानुको सट्टा बढ्दै गएको छ ।
‘दि एसिया फाउन्डेसन’ले तीन वर्षअघि २०७६ असोजमा प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँट’ मा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म पनि अधिकार क्षेत्रको प्रभावकारी सम्पादनका लागि तहगत सरकारबीच समन्वयात्मक नीति, कानुन र संरचना विकास भइसकेको छैन ।
‘तहगत सरकारबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा नीतिगत सामञ्जस्य कायम गर्न समन्वयात्मक संरचना र कार्य प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबीचको विवाद संघीयता लागू भएपश्चातको सुरुवाती समयमा नै देखिएको थियो । सात प्रदेशमा सरकार गठन भएको केही समयमै यस्तो समस्या देखिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस विषयमा अझै अनुदार देखिएका छन् । सरकारहरुबीचको विवाद समाधानका लागि गठन भएको अन्तर-प्रदेश परिषद्को बैठकसमेत उनले स्थगित गराएका थिए ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले औंल्याएका समस्या समाधानका लागि संघ सरकारसँग हुने भनिएको २०७५ भदौको बैठकलाई ओलीले स्थगित गरेका थिए । ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई संघकै तल्लो तहका निकाय भएकोसम्म बताउने गरेका छन् ।
ओलीले अन्तर-प्रदेश परिषद्को बैठक स्थगन गरेपछि मुख्यमन्त्रीहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै भेला गरे । २०७५ भदौमै पोखरामा भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याको विषयमा छलफल गरेका थिए ।
कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको अस्पष्टतादेखि संघीयता व्यवस्थापन गर्ने कानुनको अभाव, प्रदेश परिषद्को कार्यविधि नबनेकोजस्ता विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद भएको उक्त भेलाको निष्कर्ष थियो ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्थापन नभएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेश सरकारबीच पुलको काम गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय समयमै सम्बोधन हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारका लागि स्थायी र दक्ष कर्मचारी व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेलगायतका विभिन्न १७ निष्कर्ष मुख्यमन्त्रीले निकालेका थिए ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको यो विवाद ऐन कानुन निर्माण गर्नेदेखि स्रोत साधनको उपयोग गर्नेजस्ता विषयमा मात्रै नभएर सार्वजनिक बिदाको विषयसम्ममा पुगेको छ ।
२०७५ भदौ १० मा मधेस प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश २) ले रक्षा बन्धनको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिँदा प्रदेशभित्र रहेका संघीय कार्यालय भने खुला भएको भनेर जनकपुरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका थिए । मधेस प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघीय कार्यालयले प्रदेश सरकारले राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेको बिदा कार्यान्वयन नगर्नु विधिको शासनको उल्लंघन र दण्डहीनताको पराकाष्टा भएको बताएका थिए ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वयका अभावको दृष्टान्त कोभिड महामारी फैलिएको समयमा स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको थियो । महामारी देशव्यापी रूपमा फैलिरहँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठमा बालुवाटारमा आयोजित सर्वपक्षीय भेलामा महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । आफूहरूले केन्द्रबाट मान्छे पठाउँदा र अनुगमनका लागि मन्त्री पठाउँदासमेत फिर्ता पठाएको आरोप ओलीको थियो ।
ओलीले लगाएको आरोपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले ‘समन्वय नभएको होला’ भन्ने हल्का टिप्पणी गरेका थिए । ‘समन्वय नभएको होला । प्रदेश सरकारको बारेमा प्रधानमन्त्रीकहाँ गलत सूचना पुग्यो होला वा पुर्याइयो होला । केन्द्र सरकारको कुनै प्रतिनिधि यसो गर्नुपर्यो भनेर यहाँ आएका छैनन्’ उनले भनेका थिए ।
संघीयता लागू भएको करिब ६ वर्ष हुनै लाग्दा तीन तहका सरकारबीचको विवाद कम हुँदै जानुको सट्टा बढ्दै गएको छ । जसलाई तत्काल सम्बोधन गरेर अघि नबढ्दा थप जटिलता निम्तिन सक्नेतर्फ स्थानीय सरकारले संघ सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
गत पुसमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल नगरपालिका संघको आठौं राष्ट्रिय अधिवेशनमा देशभरका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुले संघीय सरकारले कानुन प्रस्ट रुपमा नबनाएको, ससर्त अनुदान बढाएको भए पनि समानीकरण अनुदान नबढाएको, स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोत दरिलो बनाउन नसकेकोजस्ता गुनासा गरेका थिए ।
संघीय सरकारले आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण नगर्दा संवैधानिक अधिकार कार्यानवयनमा समेत समस्या आएको उनीहरुको भनाइ थियो । संघीय ऐनको अभावमा स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालनमै समस्या आएकाले तत्काल समाधान गर्न उनीहरुले संघ सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
स्रोत, साधनको वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विवाद आउने गरेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा वा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नभएका विषयमा संघ सरकारसँग सहयोग माग्दा प्राप्त नहुनेजस्ता घटना बढ्दै गएको उनीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन र संघ सरकारबीच भएको विवादको पछिल्लो घटना पनि विगतमा भएकै घटनाको निरन्तरताको रुपमा देखिएको छ । ‘काठमाडौं, जहाँ देशकै संघीय राजधानी छ, त्यहाँको मेयरले यस्तो लेख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कस्तो होला ?,’ विश्लेषक लाभ भन्छन्, ‘यो आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यो केन्द्रीय सरकार अथवा सिंहदरबार अहिलेसम्म पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने विषयको प्रमाण हो यो ।’
जटिल बन्दै सरकारहरुबीचको सम्बन्ध
विश्लेषक लाभले जस्तै देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भए पनि केन्द्र सरकारसँग शक्ति र अधिकारको उपयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ भन्ने धङधङीबाट बाहिर निस्किन नसकेको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन् । जसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहयोग र सहअस्तित्व स्वीकार्ने विषय झन्-झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवि पाण्डे नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न तीन तहका सरकार एक-अर्काविरुद्ध उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु दु:खद् भएको बताउँछिन् । संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहयोग र सहअस्तित्वको विषय जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
‘तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्ध प्रगाढ भएन भने संघीयता कार्यान्वयन जटिल हुँदै आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार सञ्चालन गर्ने विषय भनेको व्यवहार पनि हो । नागरिकले अपेक्षा गरेका विषयमा बाधा अड्चन सिर्जना गर्नका लागि एक तहको सरकारविरुद्धमा अर्को तहको सरकार लड्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् हो ।’
स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनालाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा असहज अवस्था सिर्जना गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने पाण्डेको भनाइ छ । संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारले संविधानमा भनेकै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा पनि असहजता सिर्जना हुनु गलत भएको उनी बताउँछिन् । आफूसँग धेरै अधिकार छ भन्ने मानसिकता संघ सरकारले राखेर अघि बढ्दा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
‘केन्द्र सरकारले अझै पनि आफूसँग धेरै अधिकार छ र शक्तिको उपयोग आफूले मात्रै गर्न मिल्छ भन्ने मनोविज्ञानले अघि बढिरहने हो भने यसले असहज अवस्था सिर्जना हुँदै जान्छ’, पाण्डे भन्छिन्, ‘यतातिर हामी उन्मुख हुनु हुँदैन । अधिकार हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय अहिले छैन । अहिले संविधानले नै तीन तहको सरकारको अधिकारलाई छुटाइदिएको छ । संविधानमा अनुसूची ८ ले २२ वटा अधिकारलाई एकल अधिकारको रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ । हामी त्यहीभित्र रहेर काम गर्ने हो । साझा अधिकारको विषयमा समन्वय र सहयोग हुनपर्छ । समन्वयात्मक भावना विकास हुनुपर्छ ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको टिष्टुङ घोषणाले तीन तहका सरकारमा विकास आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नै समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कुन आकार र प्रकृतिको काम कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा एउटै प्रकृतिको काम तीनवटै तहका सरकारले गरिरहेका छौं । यसले काममा दोहोरो-तेहोरोपना आइरहेको छ । तसर्थ तहगत सरकारका आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट वर्गीकरण गरी विद्यमान समस्याको रुपमा रहेको दोहोरो-तेहोरोपनालाई अन्त्य गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौं ।’
महासंघले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डे हालको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, साझेदारी र सहयोग नभइरहँदा योजनाहरू ‘ओभर ल्याप’ भइरहेको र स्थानीय तहको अस्तित्व गुम्ने खतरा उत्पन्न भइरहेको बताउँछिन् ।
‘नागरिकले खोजेको के छ भन्ने विषय स्थानीय तहले बुझेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सबैको सहअस्तित्व जोडिएका कार्यक्रम के हो भन्ने विषय सबै तहको सरकारले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सक्ने काम हामी गर्छौं । नसकेका काम प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग प्राप्त हुँदा गर्न सकिन्छ । समन्वय गरिदिनुस्, सहयोग गरिदिनुस् भनिरहेका छौँ तर त्यसो नहुने हो भने हामी संघीयतामा गएको के अर्थ भयो र !’
नेपाल नगरपालिका संघका पूर्व अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक व्याञ्जु पनि संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग गर्नुपर्ने समन्वय नै नगरेको दाबी गर्छन् ।
‘संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने किसिमको काम गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता ल्याएको भन्ने मान्छेले नेतृत्व गरेका बेला पनि यो देशको संघीयता प्रवर्धनमा संघीय सरकारले भूमिका खेल्दैन भने त्यो संघीयताको विकास कहिले होला भन्ने कुरा सँगै आएको छ ।’
कानुनले भनेअनुसार के विषयमा सहअस्तित्व स्वीकार्ने, के विषयमा साझेदारी गर्ने, कुन-कुन विषयमा समन्वय गर्ने भन्नेजस्ता कुरा कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता समस्या आउने नगर प्रमुख व्याञ्जु बताउँछन् । ‘कोभिडका बेला देखिएको त्यो समन्वयको अभाव त सामान्य हो । केमा सहअस्तित्व स्वीकार्ने, केमा साझेदारी गर्ने, केमा समन्वय गर्ने भन्ने विषय नै ऐनले वा कानुनले भनेअनुसारको नहुँदा यस्ता धेरै समस्या आउँछन् । यस्ता हजारौं समस्या अझै आउँछन्,’ उनले भने ।
संघीयता प्रवर्धनमा संघीय सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुले संघीयताको अवलम्बन र विकासमा नै अनिश्चितता देखाएको उनी बताउँछन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजनाका कुरा तयार गर्ने र कुन-कुन कुरा कुन तहको सरकारबाट हुने, कसको कार्यक्षेत्र के हो भन्ने विषयमा स्पष्टताका साथ काम गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहयोग र समन्वय नगर्ने हो भने लक्ष्यमा नपुग्ने व्याञ्जु बताउँछन् । ‘रणनीतिक योजना बनाएर अधिकारलाई बाँडफाँड नगर्दासम्म यो समस्या यतिकै रहन्छ,’ उनले भने ।
संविधानको मुख्य उद्देश्य तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड, सहकार्य र साझेदारी गर्ने रहेको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका सरकारहरुले पाउने अधिकारअनुसार काम गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले त्यो अधिकारलाई पूर्ण बनाउन भूमिका नखेलेको उनको गुनासो छ ।
‘प्रशासन संयन्त्रभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि अधिकारको उपयोगमा ती निकाय कमजोर हुन्छन् भन्ने सोच हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघ सरकारमा काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले हिजो संघीयता भनिहाले, स्थानीय तहमा अधिकार दिइहाले तर त्यो अधिकार पूर्ण बनाउन आवश्यक कुरा गर्नमा उनीहरूको भूमिका नदेखिएका कारणले यस्तो भएको हो ।’
ऐन र विधिमै भनिएको कुरा पनि कार्यान्वयन हुने विषयमा गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको पाण्डे बताउँछिन् । स्थानीय सरकारलाई तह लगाउने मानसिकता संघीय सरकारको देखिएको उनको तर्क छ ।
‘केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई तह लगाउँछु भनेर बस्ने होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बसेर ऐन बनाएर समयमा दिन सक्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा समन्वय गर्नुपर्छ । कायर भएर बस्न मिल्दैन । स्थानीय तहलाई अधिकार जान्छ, प्रदेशलाई अधिकार जान्छ भनेर संघले सोचेर बस्ने हो भने संघीयतामा गएको अर्थ के रह्यो ? काम गर्दा सधैँ लडाइँको भावना लिएर हिँड्नुपर्यो भने हामीले रचनात्मक काम कसरी गर्न सक्छौँ ? संघले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार खोज्छ भनेर बस्ने हो भने भोलि के हुन्छ ?’
‘व्यवस्था ठीक, मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक’
विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ संघीय सरकारले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । संघबाहेकका सरकारमा पनि अधिकार छ, योग्य मान्छे छन् भन्ने विश्वास हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
‘त्यसमा विश्वासको संकट देखिएको छ, त्यसले गर्दा समन्वय भइरहेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न प्रदेशसँग केन्द्रको समन्वय छ न स्थानीय निकायको प्रदेशसँग समन्वय छ । न स्थानीय निकायको संघसँग समन्वय छ । यो जुन असमन्वयको अवस्था छ, यो चिर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई चिर्नका लागि मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्छ । कतै गडबडी छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
२०७२ मा संविधान बनेदेखिको केन्द्रीय सरकार वा सिंहदरबारले आफ्नो भूमिकाको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको लाभ बताउँछन् । केन्द्र सरकारले आफ्नो भूमिका सीमित र सहजकर्ताको मात्रै हो भन्ने मानसिकता विकास गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । ‘यो मानसिकतामा संघीय सरकार आइसकेको छैन । त्यसैले केन्द्रीकृत मानसिकता सिंहदरबारमै छ,’ उनले भने ।
देश केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा आउँदा पनि संघबाहेकका अन्य तहलाई पर्याप्त अधिकार, बजेट र आवश्यक कर्मचारी दिन नसक्नुले केन्द्रले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको देखिएको विश्लेषक लाभ बताउँछन् ।
तहगत सरकारहरुबीचमा विवाद झन् चुलिँदै गइरहेको छ । विवाद थप बढ्नुले आमरुपमा वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आइरहेको छ । सर्वसाधारणमा शासन प्रणालीलाई लिएर पैदा हुने वितृष्णा अहिले देखिएको उनी बताउँछन् ।
‘२०७२ मा संविधान बन्दा पनि अहिलेसम्म मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन भने आन्तरिक द्वन्द्व हुनसक्छ, सरकारहरुबीच अविश्वास हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेमा शासन प्रणालीलाई लिएर वितृष्णा हुनसक्छ । यो अहिले पनि देखिएको छ । यो व्यवस्थाको दोष होइन, मानसिकताको दोष हो । राज्यको पुन:संरचनाको त्यतिबेला जति कुरा थियो, त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा त भइसकेको छैन । यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।’
युवराज भट्टराई
