काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेनको चुनौती: सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस्

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले काठमाडौंको हितमा काम नगर्ने भए राजधानी या सिंहदरबार अन्यत्र सार्न चुनौती दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस लेख्दै प्रमुख शाहले सिंहदरबार या राजधानी नै अन्यत्र सारे पनि काठमाडौंबासीले कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन्-

‘कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्,

कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस् ।

हामी काठमाडौंबासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् ।

हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति होइन ।’

महानगरपालिकाका समस्या समाधानका लागि पटक-पटक प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित अरु मन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि बालेनले केही दिनयता शीतलनिवास, बालुवाटार र सिंहदरबारको फोहोर उठाउन छाडेका छन् ।

खासगरी सुकुम्बासी समस्या समाधानलगातमा केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेपछि बालेनको आक्रोश बढेको उनका सचिवालयका सदस्यले बताएका छन् । त्यसपछि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बालेनले केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले फोहोर उठाउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको २ दिनपछि बालेनले नयाँ स्टेटस लेखेका हुन् । नगर प्रमुख बालेनको कदमले केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच टकराव बढेको छ ।

बालेनका अनुसार कुन मन्त्रालयबाट कसरी भयो असहयोग ?

१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरीका विषयमा ३ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।

२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार नभएको ।

३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयका लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि काम अगाडि नबढेको ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापनका विषयमा दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संम्वत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउने सम्बन्धमा दुई मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल गरिएको ।

६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रमका सम्बन्धमा २ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल

७. सहरी विकास : खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गाका सम्बन्धमा ४ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल ।

८. भौतिक यातायात : रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठनका सम्बन्धमा दुई मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल ।

९. सूचना तथा सञ्चार : आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालन, जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । यस सम्बन्धमा २ मन्त्रीसँग पहल ।

१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि २ मन्त्रीसँग पहल ।

११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापन पहलका सम्बन्धमा २ मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल

१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका सम्बन्धमा मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल ।

१३. संघीय मामिला : तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- दुई मन्त्रीसँग पटक-पटक पहल

१४. कृषि  मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल ।

उनले लेखेका छन्- ५०० मिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवादलगायतका कुराको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एक-अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?

स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनुपर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।

यसैका लागि असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुईमत रहला ।