पाँच इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई बुझाए पोल भाडा, ६ कम्पनीले तिरेनन् रकम

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राधिकरणको संरचना (विद्युतीय पोल) प्रयोग गरे वापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमध्ये पाँचवटा कम्पनीले हालसम्म बुझाउनु पर्ने भाडा तिरेका छन्।

प्राधिकरणको बागमती प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमध्येमा एनसेलसँगै अन्य चार गरि कुल पाँच कम्पनीहरुले भाडा बुझाएका छन् ।

यसरी भाडा बुझाउने कम्पनीहरुमा एनसेल, सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी नेट), डिस मिडिया नेटवर्क प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले प्राधिकरणको बागमती प्रदेश निर्देशनालयलाई भाडा बुझाएका हुन् ।

यीमध्ये एनसेलले भने नेपाल अधिराज्यभरि प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेवापतको भाडा बुझाएको छ भने बाँकी चार कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहँदा प्रयोग भएका संरचनाहरुको भाडा बुझाएका हुन् ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत प्राधिकरणको हेटौंडा डिजिभनले हेर्ने चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली बाहेकका जिल्ला रामेछाप, दोलखा, भक्तपुर, धादिङ, काठमाडौं, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा बुझाएको निर्देशनालयका सहायक निर्देशक जनक प्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

पाँच कम्पनीसँग भएको छ सम्झौता

यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एनसेलले प्राधिकरणसँग नेपाल अधिराज्यभर प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । जसवापात २०८५ सम्मका लागि सम्झौता गरेको छ । निर्देशनालयकाअनुसार एनसेलले हालसम्म १५ करोडभन्दा धेरै रकम प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । जसमध्ये पुरानै भाडादरमा रकम पनि बुझाइएको हुँदा रकम समायोजन हुन भने बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, सिजि नेटले गत आव २०७८/०७९सम्म २ करोड १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ, डिस मिडिया नेटवर्कले गत आवसम्मको ९७ लाख १७ हजार, स्मार्ट टेलिकमले गत आवसम्मको २० लाख ७ हजार र वर्ल्डलिंकले पनि गत आवसम्मको २ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई पोलको भाडाका रुपमा बुझाएको छ ।

६ कम्पनी प्राधिकरणको राडारमा, दुईको स्वघोषणा तर सम्झौता हुन बाँकी

पाँच कम्पनीहरुसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरिरहँदा बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमध्ये ठूला ६ कम्पनीहरु प्राधिकरणको ध्यानमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयकाअनुसार केही कम्पनीहरुले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेपावतको भाडा तिर्नेभन्दै स्वघोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यो पनि नगरेको अवस्था छ ।

प्राधिकरणले केही समययता शहरलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा भाडा नतिरेका प्रदायकहरुको तार काट्ने काम गरिरहेको छ । गत बुधबारबाट ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहभागितामा ठमेल क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन अव्यवस्थित रहेका तारहरु हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम पनि शुरु भएको थियो ।

गत कात्तिकमा प्राधिकरणले आगलागीजस्ता विद्यूतीय दुर्घटना कम गर्न र भरपर्दो विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउन र सहरी सौन्दर्यता कायम राख्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबल टिभी, दूरसञ्चारलगायतलाई आफ्नो संरचना निर्माण गर्न वा प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेको खण्डमा व्यवस्थित गर्न भनेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच प्राधिकरणको संरचना (पोल)को विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आइरहेको छ ।

प्राधिकरणले समय समयमा सूचना जारी गर्दै यी कम्पनीहरुलाई भाडा तिर्न भनिरहेको छ र नतिरेको खण्डमा तार काट्न समेत थालेको छ । यता सेवा प्रदायकहरुले भने आफ्नै किसिमको आरोप प्राधिकरणमाथि लगाइरहेका छन् ।

प्राधिकरणको बागमती प्रदेश निर्देशनालयकाअनुसार बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका धेरै कम्पनीहरुमध्येमा ६ कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले अहिले ध्यानमा राखेको छ । यसमा भायनेटदेखि सुविसुजस्ता ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि रहेका छन् ।

भायनेटले यहि महिना १३ गते स्वघोषणा गर्दै प्राधिकरणको बागमती प्रदेश निर्देशनालयलाई २५ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आगामी एक महिनासम्ममा सम्झौता गर्ने बताएको छ भने सुविसुले पनि यहि महिना १० गते स्वघोषणा गरेर निर्देशनालयलाई २५ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आगामी एक महिनाभित्रमा सम्झौता गर्ने जनाएको छ ।

यी बाहेक वेबसर्भर नेपाल कम्युनिकेसन प्रा.ली (वेबसर्भर नेपाल), मर्केन्टायल कम्युनिकेसन (प्रा) लि., क्लासिक टेक प्रालि (क्लासिक टेक) र एर्रो नेट प्रालि रहेका छन् ।

यी कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई भाडा नबुझाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यीमध्ये वेब सर्भर नेपालले स्वघोषणा गर्दै भाडा बुझाउने बताएको भएता पनि हालसम्म सम्पर्कमा नआएको निर्देशनालयका प्रमुख दाहाल बताउँछन् ।

दाहालकाअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो संरचनाको प्रयोग अरुले गरिरहँदा प्राधिकरणले समयमा नै काम गर्न नसक्दा अहिले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । तर, अब भने आफूहरु समाधानतर्फ जाने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेर लाइन तानेका छन् । हामीले समयमा ख्याल गरेनौं । अब यो समस्यालाई सामाधान गर्दै लैजान्छौं ।’