राष्ट्र बैंकको स्प्रेडसम्बन्धी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी १५ अर्बले घट्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर ) दर घटाउने नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी घट्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै स्प्रेडदर घटाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसैगरी, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गरेपछि मात्रै यो नीति कार्यान्वयमा आउँछ ।
राष्ट्र बैंकले औसत ब्याजदर अन्तर घटाउने नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाउने वा कर्जाको ब्याजदर घटाउने नीति लिनु पर्छ । यद्यपि यसको प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रलाई ब्याजदर घटाउन दवाव सिर्जना हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले तत्काल ब्याजदर घट्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभए पनि दीर्घकालमा भने ब्याजदर घट्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
‘तत्काल ब्याजदर नघटे पनि राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी १७ देखि १८ अर्ब रुपैयाँले घट्ने देखिन्छ,’ एक बैंकरले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘व्यवसायीको दवावमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मात्रै पेल्ने गरेको छ ।’
मंसिर ७ गतेको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । स्प्रेड दर घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०.४ प्रतिशत ब्याजदर घटाउँदा वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घट्ने देखिन्छ ।
तर, हाल सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्प्रेड दरको अधिकतम बिन्दुमा कर्जा लगानी नगरेकाले राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरुको १४ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घट्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर स्प्रेडदर सम्बन्धी व्यवस्था पूरा गर्दा समेत बैंकहरुको आम्दानी घट्ने छ ।
उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलन चर्काे बनाएपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर घटाएर ब्याजदर कम गर्ने प्रयास गरेको हो ।
व्यवसायीहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दै राष्ट्र बैंकलाई दवावमा पारेर बैंकहरुको स्प्रेडदर घटाउन लगाउँदै आएका छन् । यसअघि २०७५ सालमा पनि व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेपछि ५ प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई राष्ट्र बैंकले घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०७० असोज २४ गते परिपत्र जारी गर्दै पहिलोपटक स्प्रेड दरसम्बन्धी व्यवस्था गरेका थिए ।
‘विगतमा पर्याप्त तरलता हुँदा कुनै पनि बैंकको स्प्रेड ४.५ प्रतिशत पुगेको थिएन,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्,‘कर्जाको माग बढेको आधारमा निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाएका हुन् । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको हो । बजारमा पर्याप्त निक्षेप संकलन हुने अवस्था सिर्जना नभएसम्म सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन सकिदैन ।’
ब्याजदर माग र आपूर्तिका आधारमा बजार आफैंले निर्धारण गर्नुपर्नेमा केन्द्रिय बैंकले स्प्रेड दर घटाउँदै लगेर ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गरेको बैंकरहरुको आरोप छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले यो वर्ष बैंकहरुको नाफामा उल्लेख्य असर गर्ने बैंकरहरुको चिन्ता छ ।
‘कहिले प्रिमियम फिर्ता त कहिले स्प्रेड दर घटाउने गरेर राष्ट्र बैंकले नै बैंकका लगानीकर्तामाथि लगातार प्रहार गरिरहेको छ, एक बैंकरले भने, ‘जसबाट बैंकमा लगानी गर्ने लाखौं लगानीकर्ता प्रभावित हुनेछन् ।’
बैंकहरुको नाफा अंकमा अर्बौं देखिए पनि लगानीमाथिको प्रतिफल भने लगाता घटिरहेको छ । जसकारण पछिल्लो समय बैंकका लगानीकर्ताहरु सन्तुष्ट छैनन् ।
बैंकहरुको प्रतिफल भने पछिल्लो ४ वर्षमा औसतमा १० देखि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
तथ्यांकले के भन्छ ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकहरुको कुल नेटवर्थ ६ खर्ब १७ अर्ब ८६ करोड २६ लाख रुपैयाँ छ । योभनेको बैंकका लगानीकर्ताहरुको बैंकमा भएको लगानी वा पुँजी हो । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले ७४ अर्ब ८०करोड १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएकाक छन् । अर्थात्, गत आवमा बैंकहरुको लगानीमाथिको प्रतिफल (आरओई) १२.११ प्रतिशतमात्रै छ ।
तर, बैंकहरुले असूल गरेको प्रिमियम राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरेपछि मात्रै वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृति गरेको छ । जसकारण गत वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा ७४ अर्ब ८० करोड देखिएको नाफा लेखापरीक्षणपछि ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ ।
पछिल्ला ४ वर्षको तथ्यांक हेर्दा रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) औसतमा १२।०३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
यसको अर्थ हो गत आवमा वाणिज्य बैंकमा १०० रुपैयाँ लगानी गर्नेले औसतमा १२.११ रुपैयाँ कमाएका छन् ।सेयरधनीको आम्दानी रिटर्न अन इक्विटी (सम्पत्ति माथिको प्रतिफल अर्थात् आरओई) भनिन्छ । कुल नाफालाईसेयरधनीको इक्विटी (रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ र सेयर क्यापिटल)ले भाग गर्दा आरओई निस्कन्छ ।
सामान्यतयाः कुनै पनि व्यवसायले दिने प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । तर, प्रतिफल २०प्रतिशत ओरालो लाग्न थाल्यो भने लगानीकर्ताहरु त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न कम आकर्षित हुन्छन् ।
जसमा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको आरओई १३.४७ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। गत आर्थिक वर्षमात्रै वाणिज्य बैंकहरुको औसत आरओई १२.११ प्रतिशत छ ।
पहिले के थियो ?
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा वाणिज्य बैंकहरको कुल पुँजी ८३ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थियो । उक्त वर्ष बैंकहरुले १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । बैंकहरुले पुँजीमा २२ प्रतिशत प्रतिफल दिएका थिए ।
आव २०७४/७५ मा वाणिज्य बैंकहरुको कुल पुँजी ३ खर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।
उक्त वर्ष बैंकहरुले ४१ अर्ब ७६करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । यो भनेको पुँजीमा साढे १५ प्रतिशतको प्रतिफल हो ।
पछिल्लो ९ वर्षको अवधिमा बैंकहरुको पुँजी साढे ७ गुणाले बढेको छ । तर नाफा भने ५ गुणाले मात्रै बढेको छ ।पुँजी बढे अनुसार नाफा बढ्न नसक्दा बैंकहरुको प्रतिफल घटेको हो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा औसत आरओई ११.०६ प्रतिशत थियो भने आव २०७६/७७ मा यो १०.७६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा भने औसत आरओई १४.१० प्रतिशत थियो ।
गत आवमा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा २३.१४ प्रतिशतले बढेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यका तीन महिना बैशाख,जेठ र असार महिनामा कर्जाको ब्याजदर बढाएसँगै वाणिज्य बैंकहरुको आम्दानी पनि बढेको थियो । जसले गर्दावाणिज्य बैंकको आरओई पनि बढेको हो ।
बैंकहरुको आम्दानी अन्तिम त्रैमासमा मात्रै ३२ प्रतिशत छ ।
अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरुले ब्याजदर नबढाएको भएआरओई अझ कम हुने निश्चित थियो ।
यद्यपि वाणिज्य बैंकहरुले नाफा बढाउन अन्तिम तीन महिनामा लिएको नीति प्रभावकारी बन्यो र यसले नाफा रआरओई दुबै बढाउन गरेको थियो ।
क्लिकमान्डु
