काठमाडौं । निर्यात प्रवद्र्धन तथा वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले अघि सारेको विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) को अवस्था दयनीय हुँदै गएपछि यसलाई भर्चुअल (डिजिटलाइजेसन) मा लैजाने गृहकार्य सुरु भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेजलाई ‘भर्चुअल’ प्रणालीमा लैजाने गरी गृहकार्य सुरु गरेको हो । भर्चुअल प्रणालीमा लैजान आवश्यक पर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने गरी तयारी थालेको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि सेजको दयनीय अवस्था सुधार गर्न भर्चुअल प्रणालीमा लैजान उपयुक्त रहेको ठहर गरेपछि उक्त प्रणालीमा लैजाने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधारको संरचनासहित निर्माण भएको सेजलाई भर्चुअल प्रणालीमा लैजान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
मरासिनी नेतृत्वको अध्ययन समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई भर्चुअल प्रणाली(भि–सेज) मा लैजाने विषयमा अध्ययन गरी गत मंसिर १६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
अध्ययन समितिका संयोजक मरासिनीले समितिले हाल सेजबाट प्रदान हुँदै आएको सेवा सुविधा अनलाइन (डिजिटलाइजेसन) मार्फत उपलब्ध गराउने बिषयमा अध्ययन गरी २४ पृष्ठको निश्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए ।
‘हामीले अध्ययन गरी सेजबाट प्रदान हुँदै आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा अनलाइन (डिजिटलाइजेसन) मार्फत उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अधययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं,’ मरासिनीले भने,‘ती दुवै मन्त्रालयले यो विषयमाथि छलफल पश्चात् आवश्यक नीति र मापदण्ड तयार भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’
उनका अनुसार यो प्रणालीलाई अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका पनि अग्रणी भएकाले तीनवटै मन्त्रालयको सहकार्यमा यसलाई कार्यानवयनमा ल्याउनुपर्नेछ ।
‘उद्योगीले आफ्ना उत्पादन विदेश निर्यात गर्न वा विदेशबाट नेपालमा आयात गर्न विभिन्न निकायहरूमा धाउनुपर्ने कानूनी बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई भर्चुअलमा लैजाने नीति अगाडि सार्न लागेका छौं,’ मरासिनीले भने,‘सेजमा रहेका उद्योगहरूले आयात र निर्यातसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सुविधा अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकोस भनेर भर्चुअलाइज(डिजिटलाइजेसन) प्रणालीमा जान गृहकार्य गरेका हौं ।’
सेजबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधालाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन सुरुआति समयमा केहि उद्योग र उत्पादनहरूलाई नमूनाको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने गरी प्रारम्भिक चरणकको अध्ययन भएको उनले जानकारी दिए ।
वर्तमान सेजको संरचनालाई भि–सेजमा लैजानको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा संशोधन गरी भि–सेजको स्पष्ट परिभाषा र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने, डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, कर प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकद्वार सेवा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसारको साइबर सुरक्षा तथा डाटा संरक्षण ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत अध्ययन समितिले दिएको छ ।
यसका साथै आईटी पार्क तथा आईटी हबलाई भि–सेज कार्यान्वयनमा उपयोग गर्न सकिने पनि सुझाव दिइएको छ ।
भि–सेजमा दर्ता भएर नेपालका उद्योगमार्फत उत्पादन गरी व्यापार गर्न चाहने विदेशी कम्पनीका लागि स्थानीय उद्योगको लागि औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भि–सेजको व्यवस्थापनको लागि सेज प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकार सम्पन्न तुल्याई सबै सेवा एकद्वार (वान स्टोप सर्भिस) बाट उपलब्ध गराउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।
भर्चुअल सेजका लागि डिजिटल प्ल्याटफर्म निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमा उद्योग तथा व्यापारको कर, प्रमाणपत्र, नवीकरण, शुल्कलगायतका विषयहरूको सेवालाई अन्तरआवद्ध गर्नुपर्ने चुनौति पनि छ ।
भि–सेजलाई सफल बनाउन उद्योगको प्रकृति हेरेर शत प्रतिशत विदेशी लगानी गर्न दिने, लगानीबाट कमाइएको लाभांश वा पूँजी सजिलै आफ्नो देशमा लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने, विदेशमै बसेर भि–सेजमार्फत लगानी–व्यवसाय गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
करिब दुई दशकभन्दा बढी समय व्यतित भइसकेको अवस्थामा हालसम्म नेपालमा दुई सेज मात्रै सञ्चालनमा आएको छ ।
२०६० सालदेखि सुरु भएको देशकै ठुलो औद्योगिक पूर्वाधार संरचनाको अवधारणामा हालसम्म रुपन्देहीको भैरहवा र बारा जिल्लाको सिमरामा गरी दुई सेज सञ्चालनमा छन् । यसबाहेक बागमती प्रदेशको पाँचखालमा अहिले तेस्रो सेज निर्माणको चरणमा छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत उद्योग स्थापना गर्न विशेष सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले अर्बौ लगानी गर्दैआएको छ । तर ति लगानी छरपस्ट हुने गरी छरिएका कारण कुनै पनि क्षेत्रको कामले द्रुतगति पाएको छैन ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा सेज निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाएको दशक बित्न लाग्दा पनि दुई वाहेक अन्य अलपत्र अवस्थामा छन्।
पछिल्लो समयमा एक प्रदेश एक सेजको अवधारण सहित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा अध्ययन गरी निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेको छ ।
सेज निर्माण गर्न कहाँ कहाँ अघि बढ्यो प्रक्रिया ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा हरैया सेजको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृतको चरणमा पुगेर पुन अध्ययन गर्नका लागि टोली गठन गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका उपसचिब मेघराज शंकरले बताए ।
‘कैलालीको हरैयामा सेज निर्माण गर्नका लागि ईआइए भएको थियो । तर, पुन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले टोली गठन गरेर अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि ईआइए स्वीकृत गरेर अन्य काम अगाडी बढाइनेछ ।’
त्यस्तै जुम्लामा सेजको निर्माणका लागि गरिएको अध्यायपछि ईआइए स्वीकृत हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।
गोरखामा पनि सेजका लागि हेरिएको स्थानको अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको र यस वर्षभित्रै ईआइए गरिने शंकरले बताए ।
उनका अनुसार झापा र बैतडी अध्ययन गरिन लागेको छ भने, दाङको तुल्सिपुरमा यसै वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्ने योजना रहेको छ ।
‘देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अध्ययन गर्ने र सेज निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो काम झन् तीव्रताका साथ बढ्नेछ’, उनले भने, ‘जग्गा विवाद, ईआइए लगायतका कारणले सेजको काममा ढिलाइ भएको छ ।’
२०६० माघ १५ गते सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको स्थापना गरेको थियो । २०६९ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको गठन भयो । त्यसपछि २०७३ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना भएको थियो ।
प्राधिकरणले नै देशभर विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया