गभर्नरलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश यस्तो छ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले तथ्य बिना गभर्नरलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने आदेश सरकारलाई दिएको छ ।

सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिना आधार निलम्बन गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशहरु सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको सयुक्त इलशाले यसअघि न्यायधीश हरिप्रसाद फ्युयालले दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदैं गभर्नरलाई आधार बिना निलम्बन गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।