मार्जिन कारोबार कार्यविधि संशोधन गर्न बोर्डको आलटाल, ब्रोकर भन्छन्- अब आशा पलायो

काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरुले धितोपत्र बोर्डले समय सापेक्ष मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन नगर्दा लगानीकर्ता सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।

तीन वर्ष अघि तयार भएको कार्यविधिमा हाल ब्रोकरहरुले इक्विटीका आधारमा ऋण लिने र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर ब्रोकरहरुले भने कार्यविधि संशोधन गरी लगानीकर्ताको सेयर धितोका आधारमा पनि ऋण लिन पाउनु व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

ब्रोकरले दिएको उक्त सुझावलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले धितोपत्र बोर्डमा पठाइसकेको छ । नेप्सेले पठाएको सुझाव ठिक छ वा छैन, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो वा होइन ? संशोधन गर्नुपर्ने हो भने के कति विषयमा संशोधन आवश्यक हो भन्ने विषयमा बोर्डले समयमा नै निर्णय नगर्दा लगानीकर्ताले यो सेवा लिन सकेका छैंनन् ।

धितोपत्र बोर्डले २०७४ कात्तिक २० गते मार्जिन करोबार सुविधा सम्वन्धी निर्देशन जारी र उक्त निर्देशन अनुसार नेप्सेले २०७५ वैशाख १९ गते कार्यविधि जारी गरिसकेको छ भने ब्रोकरहरुको सुझाव समेटेर संशोधनका लागि बोर्डमा सुझाव समेत पेश गरिसकेको छ ।

‘कार्यविधि संशोधनको सुझाव बोर्डमा पुगिसकेको छ,’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हामीले दुई वटा विषयमा संशोधनको माग गरेका छौं । बोर्डमा अध्यक्ष आइसकेको अवस्थामा यो काम छिट्टै पूरा हुनेमा विश्वस्त छौं ।’

उनले ब्रोकरले इक्विटी राखेर कर्जा लिँदा धेरै काम गर्न सकिन्न, त्यसैले लगानीकर्ताको सेयर धितोमा कर्जा पाउनु पर्ने बताए ।

लगानीकर्तालाई मार्जिन लेन्डिङ सेवा दिनका लागि केही रकम ब्रोकर आफैले हाल्ने र लगानीकर्ताको सेयरलाई नै धितोको रुपमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ब्रोकरहरुको माग छ ।

‘सेयर हाम्रोमा धितोका रुपमा रहने हो । त्यही धितोलाई बैंकमा राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसले गर्दा धेरै रकम प्रवाह हुन्छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘होइन भने नन बैंकिङ फाइनान्सियल कर्पोरेशन जस्तो अन्य कुनै व्यवस्था ब्रोकरले गर्न पाउनु पर्यो ।’

ब्रोकरसँग भएको इक्विटीले कार्यालय सञ्चालनलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताको सेयर धितो राखेर कर्जा पाउने व्यवस्था भयो भने सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘ब्रोकरको थोरै रकम प्रयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट च्यानलाइज गरौं भन्ने मोडल बनाउनु पर्ने भनिएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै हाल रहेको कार्यविधिमा रहेका केही व्यवस्था लगानीकर्ताको हितमा रहेको मैनालीको भनाइ छ ।

लगानीकर्ताले पोर्टफोलियो बनाउँदा १० वटा कम्पनीको सेयर किन्नै पर्नै वा ब्रोकरले एउटा कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्रै दिन पाउने व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कसैले एउटा मात्रै कम्पनीको सेयर खरिद किन्न चाहेको खण्डमा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाका कारण लगानीकर्तामा आकर्षण कम देखिएको उनको भनाइ छ । ‘नेप्सेले सूची निकाल्ने र त्यो सूचीमा रहेका कम्पनीलाई मात्रै ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेप्सेले भने अनुसारको मापदण्ड जीवन बीमा कम्पनीले अझै पूरा गर्न सकेका छैनन् ।’

जीवन बीमा कम्पनीहरुले ६ महिनामा गर्ने भनेको साधारणसभा १६ महिनामा पनि गरेका छैनन् । नाफा, लाभांश लगायतलाई आधार मानेर कम्पनी सूचीकरण गर्ने भनेको छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ताले चाहेका धेरै कम्पनीमा मार्जिन लेन्डिङ गर्न नसकिने देखियो । यस्ता विषय संशोधन हुने हो भने मार्जिन कारोबार शुरु गर्न सकिने मैनालीको भनाइ छ ।

अहिले ब्रोकरको इक्विटी राम्रो भएको तर त्यसले बजारको माग धान्न नसक्ने उनको तर्क छ । ‘कार्यालय सञ्चालन, राफसाफ सबै त्यही रकमले धान्नु पर्ने भएको कारण समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘ब्रोकरसँग भएको सबै रकम लेन्डिङ गर्दा जोखिम बढ्छ,’ उनले भने ।

ब्रोकर कम्पनीबाट लोन लिँदा लगानीकर्ताले फाइनान्स कम्पनीबाट लोन लिँदा तिर्ने सरहको ब्याज तिर्नुपर्ने छ । दीर्घकालीन रुपमा लोन लिनका लागि बैंक उपयुक्त हुनेछ भने तत्कालका लागि ब्रोकरबाट मार्जिन लिन सकिने छ ।

बैंकको सेयर धितो राखेर मात्रै लोन पाइन्छ । ब्रोकरबाट मार्जिनमा यति सेयर किन्नु भन्न पाइन्छ । ब्रोकरहरुले कार्यविधि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेपछि प्रस्तावसहित ड्राफ्ट बोर्डमा पठाइसकेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीको भनाइ छ ।

एक वर्षअघि नै बोर्डमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म केही सुझाव नआएको उनले बताए । प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार उक्त कार्यविधि बनेसँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरुले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

यसअघि बैंकहरुले मार्जिन कारोबारको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँँदा ब्रोकरले ५० प्रतिशत मात्र दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आफूले उक्त फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने र तत्कालै आवश्यक विषयमा संशोधन गरेर कार्यान्वयनका लागि नेप्सेमा पठाउने बताए ।

नेप्सेले २१ वटा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ । अनुमति दिएको करिब तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मार्जिन कारोबार सञ्चालनका लागि ब्रोकरको खुद सम्पत्ति कम्तीमा ५ करोड हुनुपर्ने, ब्रोकरले मार्जिन कारोबार उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा १० हजार सेयरधनी रहेको तथा नेटवर्थ सकारात्मक रही पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा न्यूनतम वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संशोधन गरेको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि बोर्डले नेप्सेलाई आग्रह गर्ने छ । बोर्डको आग्रहसँगै नेप्सेले यो कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । मार्जिन कारोबार गर्न अनुमति मागेका २१ वटा ब्रोकरमध्ये चार वटाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाउने ब्रोकरहरुमा नेपाल स्टक हाउस, भिजन सेक्युरिटिज, सेक्युर्ड सेक्युरिटिज र क्रिस्टल कञ्चनजंगा सेक्युरिटिज प्रालि छन् । यी चार वटा ब्रोकरले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका छन् ।