डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै भैरहवाका १८ उद्योग अदालतमा

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको मुद्दा अब अदालतमा प्रवेश गरेको छ । भैरहवा र रुपन्देही क्षेत्रका १८ उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरुलाई ज्यादती गरेको भन्दै उनीहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सो क्षेत्रका उद्योगले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । उद्योगीले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणका तीनवटा वितरण केन्द्र, प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालय काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

प्राधिकरणको बदमासीकै कारण भैरहवा र रुपन्देही क्षेत्रका उद्योगीले नियमति लाइबाट बिजुली पाएपनि त्यसलाई ट्रंक लाइनमा गणना गरिएको थियो ।

प्राधिकरण आफैले गरेको बदमासीको मारमा आफूहरु परेको भन्दै उनीहरुले न्याय पाँउ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताएका छन् ।
विसं २०७४ देखि २०७६ सम्म रुपन्देहीका २३ उद्योगमा जोडिएको ट्रंकलाइन वापत २० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्राधिकरणले वक्यौतामा व्याज र जरिवानासहित जोडेको छ । यसरी सबै जोडदा ४५ करोड भन्दा बढी महशुल पुगेको छ ।

अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने उद्योगमा पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालि, पञ्चकन्या स्टिल प्रालि, सोना प्याकेजिङ, एस.आर.स्टिल प्रालि, नव नेपाल प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज, नेशनल ट्रेड रबर इण्डष्ट्रिज, सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज, यशोधा फुड प्रालि, एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज प्रालि छन् । यस्तै प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै लुम्बिनी फ्लोर मिल, लुम्बिनी पि.ए.सी.इण्डष्ट्रिज प्रालि, गोएनका फुडस प्रालि., घराना फुडस प्रालि, श्याम प्लाष्टिक उद्योग प्रालि, भलवारी सवचलित चामल कारखाना, एस.आर. फुडस लि र सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट रहेका छन् ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनाएका कारण सो क्षेत्रमा उद्योगले झण्डै ६७ प्रतिशत बढी महशुल तिर्नुपरेको बताएका छन् । औद्योगिक करिडोरमा बिजुलीको माग बढ्दै गएपनि प्रसारण लाइनको अभावमा काम हुन सकेको छैन । झण्डै ८०० मेगावाट बिजुली माग भई आएको भएपनि दिन नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै, लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समेत समाधान नहुने अवस्थामा पुगेको छ । कूल १५ अर्ब ४३ करोड बराबरको महशुल उठाउने विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । राजनीतिक निर्णय हुन नसक्ने, कर्मचारीले अख्तियार तथा अन्य निकायमा गएर जवाफ दिनुपर्ने भएकाले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले महशुल उठाउने दायित्व प्राधिकरणको भएको बताउँदै आएकी छिन् ।