ओरियन्टल पीडितलाई गुण्डुको १६४ रोपनी जग्गा बाँड्दै सुधीर बस्नेत




काठमाडौं । नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी हिनामिना काण्ड मानिने ओरियन्टल कोअपरेटिभ प्रकरण व्यवस्थापनको काम करिब ८ वर्षपछि संचालक सुधीर बस्नेत आफैंले शुरु गरेका छन् ।

सुधीर बस्नेतले आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन आफैं गर्न पाउनुपर्ने र ओरियन्टल कोअपरेटिभका बचतकर्ताको बचत भुक्तानी पनि स्वयं गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसलापछि उनले दायित्व फरफारकको काम शुरु गरेका हुन् ।

पहिलो चरणमा बस्नेतले ओरियन्टल कोअपरेरिभ लिमिटेडको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको करिब १६४ रोपनी जग्गा कित्ताकाट र प्लटिङ गरेर बचतकर्तालाई बाँड्न लागेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको २०७६ फागुन ११ गते इजलाशले बस्नेत संचालक रहेको ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको नमिलेको र उनले आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन आफैं गर्न पाउनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

अदालतको यो फैसलासँगै ओरियन्टल कोअपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको २०७४ फागुन २० गतेको निर्णय पनि खारेज भयो र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ओरियन्टल बाहिरियो ।

मुद्दा जितेपछि बस्नेतले सहकारीका बचतकर्ता र विभिन्न अपार्टमेन्टमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई चितवन, बारा, बनेपालगायत जिल्लामा जग्गा बाँड्न शुरु गरेका थिए ।

बस्नेतका कानून व्यवसायी मधुकुमार चौलागाँईकाअनुसार अहिले गुण्डुको जग्गा फुकुवा गरेर बचतकर्तालाई वितरण गर्ने योजना बस्नेतले बनाएका छन् ।

‘अहिलेसम्म विवादरहित भनेको गुण्डुको जग्गा हो । यसमा ओरियन्टलकै लगानी छ । यो जग्गा फुकुवा गर्ने र प्लटिङ नक्सा तयार पार्ने काम हुँदैछ,’ चौलागाँईले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

जग्गा लिन चाहनेलाई जग्गा बाँड्ने र नगद लिन चाहनेलाई नगद नै वितरण गर्ने गरी बचतकर्तालाई आस्वस्थ बनाएको पनि उनले बताए ।

‘बचतकर्ताका लागि हामीले २ वटा ढोका बनाइदिएका छौं । एउटा–जग्गा वितरणको ढोका । त्यो भनेको सम्पत्ति लिन चाहनेहरुलाई हामी जग्गा वितरण गर्छौ । आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षण गरुन्,’ चौलागाँईले भने, ‘जो असहमत हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई लिक्विडेसनको ढोका कुरेर बस्नुहोस् भनेका छौं ।’

ओरियन्टलको समस्या समाधानका लागि कित्ताकाँटको विशेष व्यवस्था र अनुमति मिलाइदिन सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने बस्नेतको तयारी छ । त्यस्तै, जग्गा वितरणका लागि मूल्यांकनको काम पनि भइरहेको उनले बताए ।

चौलागाँईकाअनुसार ओरियन्टलका बचतकर्ताको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ (सावाँमात्रै) बराबर भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बस्नेतसँग छ । बस्नेतले गतवर्ष कात्तिकमा सार्वजनीक सूचना निकाल्दै आफ्नो बचत दावी गर्न भनेका थिए । जसमा ४ हजार ५ सय बढी सदस्यले बचत मागदावी गरेका छन भने केहि व्यक्ति छुटेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

ओरियन्टलको विषय सल्टाउन अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले भूमिका खेलिरहेको छ । बस्नेतले ओरियन्टलको मुद्दा जितेपछि राज्यको कुनै न कुनै निकायले यसको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्ने र नियमन पनि गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सरकारी विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

विभागले ओरियन्टलको जिम्मेवारी लिन नसक्ने भन्दै फाइल बुझ्न मानेको थिएन । तर, २०७७ माघ २० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट विभागलाई ओरियन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम हेर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सुरेन्द्रराज पौडलले बस्नेतले ओरियन्टलको सम्पत्ति आफैं व्यवस्थापन गर्ने भनेपछि त्यसको विस्तृत कार्ययोजना मागेको बताए ।

‘हामीले मन्त्रालयको निर्देशनभित्र रहेर ओरियन्टलको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व फरफारकको काम गरिरहेका छौं । बस्नेतले सानालाई नगद नै दिने र ठूलालाई जग्गा दिने भनेर भनिरहेका छन् । तर, हामीले त्यसको विस्तृत कार्ययोजना (एक्सनप्लान) बुझाउन भनेका छौं,’ पौडेलले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

बस्नेतले ओरियन्टलका धेरै विषय सल्टाइसकेको र बाँकी विषय पनि कानूनअनुसार सल्टाउँदै जाने भनेर विभागलाई भनिरहेको पनि पौडेलले बताए ।

‘उनीहरुले सामान्य रुपमा मात्रै कार्ययोजना बनाएर बुझाएका छन्, तर विभागले विस्तृत कार्ययोजना मागेको छ,’ उनले भने ।

समितिमै थन्किए कागजात

अहिले ओरियन्टलको जिम्मा सहकारी विभागको रोहबरमा सुधीर बस्नेतले आफै लिएका छन् । तर, सुधीर बस्नेतका अरु कम्पनी र ओरियन्टल हिनामिना काण्डसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका सबै फाइलहरु भने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमै थन्किएर बसेका छन् ।

‘जग्गा धनी प्रमाणपत्र, पैसा र केही महत्वपूर्ण कागजातहरु छन् । हामीले ती कागजात समितिबाट लिइसकेका छैनौं,’ विभागका उपरजिष्ट्रार पौडेलले भने, ‘त्यो सबैको सुरक्षा गर्न त्यहाँ प्रहरी राखिएको छ । तर, विभागसँग सुरक्षा प्रबन्ध छैन । त्यति धेरै कागजपत्र राख्नका लागि विभागमा ठाउँ पनि छैन ।’

समितिले अध्ययन गरेका सबै कागजातबारे फेरि विभागले अनुसन्धान नगर्ने पनि पौडेलले बताए । ‘विभागलाई सम्पत्ति फरकफारकको औपचारिक जिम्मेवारी आएको होइन । मन्त्रालयले कोर्डिनेसनका लागि मात्रै भनेको हुनाले ती काजगात हामीले ल्याएपनि त्यहाँ समितिमा राखेपनि कुरा एउटै हो,’ उनले भने, ‘त्यो काजगातभित्र हामी छिर्न सक्दैनौं । पहिला उनीहरुले आफैं कसरी फरफारक गर्छन् त्यसका लागि समन्वयमात्रै गरिदिन्छौं ।’

समितिमा रहका ओरियन्टलका कागजात विभागमा नलगेको बारे बस्नेतका कानून व्यवसायी चौलागाँईले आफुहरुले सहजरुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने र विभागले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए ।

‘समितिले फाइल किन बुझाएन र विभागले किन लगेन भन्ने उहाँहरुको कुरा हो । हामीलाई सम्पत्ति फुकुवा चाहियो । काम गर्न पाउनुपर्यो,’ उनले भने ।