मध्यस्तकर्ता अदालतमा भोडाफोनको पक्षमा फैसला, के होला एनसेलको ?

कर विवादको मुद्दामा टेलिकम कम्पनी भोडाफोनका पक्षमा फैसला आएको छ ।

६ बर्ष भन्दा लामो लडाई पछि बेलायतको टेलिकम कम्पनी भोडाफोनले भारत सरकार विरुद्द २० हजार करोड रुपैयाँको करको मुद्दा जितेको हो ।

भोडाफोनले हेग स्थित मध्यस्तकर्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

न्यायाधिकरणले आफ्नो आदेशमा भनेको छ ‘भोडाफोन माथि भारत सरकारले लिएको कर दायित्व भारत र नेदरल्याण्ड्स बीचको लगानी सम्झौताको बिरूद्ध हो,’अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

भारत सरकारले भोडाफोनलाई ४० करोड भारतीय रुपैयाँ दिन भनेको छ । २० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ कर समेत भोडाफोनले तिर्नु पर्दैन ।

यसरी सुरु भयो विवाद

विवाद २००७ बाट सुरु भएको हो । भारतमा हच टेलिकम कम्पनी भन्ने थियो । जसको पूरा नाम हचिसन व्याम्पोआ थियो । भोडाफोनले यसको नेदरल्याण्डको सहायक कम्पनीमार्फत भारतीय टेलिकम बजारमा प्रवेश गरेको थियो ।

भोडाफोनले हच खरीद गर्यो । यहाँबाट कर विवाद सुरु भएको छ ।

भोडाफोनले उनीहरुको कम्पनी नेदरल्याण्डबाटको भएको र हच कम्पनी हङकङको भएको हुँदा दुवै भारतीय कम्पनी नभएको भन्दै किनबेचमा कर लगाउन नसकिने बताएको थियो ।
त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गयो । भारतको सर्बोच्च अदालतले भने भोडाफोनको पक्षमा फैसला गर्यो ।

तत्कालीन यूपीए सरकारले पूर्वनिर्धारित कर संशोधनबाट कर नियमहरू परिवर्तन गर्‍यो। भारत  सरकारले रेट्रोस्पेक्वि करमा परिवर्तन गरेर भोडाफोनलाई कर लगाएको थियो ।
यसपछि सरकारले भोडाफोनले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

६ बर्ष भन्दा बढी लामो कानुनी लडाई पछि भोडाफोनको पक्षमा फैसला आएको छ ।

भारत सरकारले ११ हजार करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । अहिले भोडाफोनले तिर्नु परेको भए २० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ हुने थियो । बेलायती कम्पनी भोडाफोनले हच कम्पनीको सेयर ११ अर्ब अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो ।

भोडाफोनको यो जीतले भारत सरकारलाई भने ठूलो दवाव भएको छ ।

भारत सरकार विरुद्द अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणहरूमा १२ वटा पूर्वव्यापी करका मुद्दाहरु दर्ता छन् । यदि भोडाफोनको फैसला नजिर बनेमा करौडौ रकम भारत सरकारले तिनुपर्ने हुन्छ ।

एनसेलको के हुन्छ ?

८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा लाभकर नतिरेको भन्दै नेपालमा एनसेलको मुद्दामा समेत यस्तै विवाद भएको छ । यद्यपी सर्बोच्चको फैसला अनुसार एनसेलले नेपालमा लाभकर बुझाएको छ ।

लभकर बुझाएपनि एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा मुद्दा दायर गरेको छ । एनसेलले लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर पर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

एनसेलले आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादको मध्यस्थता गरिदिन २०१९ मे २० मा निवेदन दिएको थियो ।

नेपाल सरकारले सुरुमा मध्यस्कर्ता प्रक्रियामा सहभागी नजनाउने बताएको थियो ।

नेपाल सरकारले मध्यस्तकर्तामा सहभागीकता नजनाउने भनेपछि आईसीएसआईडी गतवर्ष नेपालको तर्फबाट वकालत गर्ने आर्बिट्रेटर नियुक्त गरिदिएको छ ।

हालै मात्र मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असोज १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एनसेलमा स्विडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले ८० प्रतिशत सेयर लगानी थियो । जुन नेपालमा नर्वे हुँदै आएको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलियाले मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई बिक्री गरेर बाहिरिएपछि यसमा सेयर विवाद रहेको छ । खरिदबिक्रीको घोषणासँगै टेलियाले एनसेल खरिदबिक्रीमा लाभकर नलाग्ने भन्दै नर्वेसँग भएको दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौताको तर्क दिएको थियो ।

त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्व आजियटामा आएपछि उसले बिक्रीकर्ताबाट कर लिनुपर्ने अडान लिएको थियो । जुन मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले एनसेले नै कर तिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । सो अनुसार एनसेलले २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ ।