सहकारीमा ब्याजदरः तत्कालै संशोधन गर्न पाइने, विकृति आउन सक्ने सरोकारवालाको चिन्ता

सोभित थपलिया २०७७ असोज ६ गते १८:१७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावलीमा नै रहेर सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको बताएकी छिन् ।

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुले कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकतम १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने र ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ ।

तीन महिनाका लागि भएको र त्यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा परिवर्तन हुने भएको छ ।

‘गत वर्ष यो विषयमा कुनै पनि छलफल नै भएन, कोरोनाको संक्रमण बढ्यो, अवस्था नसोचेको भयो, बैंकको ब्याज बढ्यो भने हामीले पनि तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि बैठक बस्ने र त्यसका लागि तीन महिना कुर्नु नपर्ने मौखिक सहमति भएको छ,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले भनिन् ।

समितिको सदस्य समेत रहेकी मल्लले सहकारीलाई समस्या परेको खण्डमा छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताइन ।

आपतकालिन अवस्थामा जहिले पनि बैठक बसेर यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर रजिष्ट्रारले नै भनेको मल्लको दाबी छ ।

अहिलेकै अवस्था रह्यो भने तीन महिना अगाडि ब्याजदरमा परिवर्तन हुँदैन, कोरोनाको असर बढ्यो, बैंकको ब्याजदर बढेको खण्डमा ब्याजदर लागू भएको तीन महिनाभित्रै बैठक बसेर पुनरबिचार गर्ने छ ।

त्यस्तै ब्याजदर लागु भएपछि त्यसको अनुगमन हुने मल्लको दाबी छ ।

ब्याजदर तोक्दा ‘क’ वर्गका बैंकदेखि बचत तथा ऋण सहकारी ऋण, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ब्याजदरलाई हेरेर ब्याजदर निर्धारण गरेको बताइन् ।

‘बजारमा यति प्रतिशत ब्याज छ, सहकारीमा तोकेको नयाँ ब्याजदरले सहकारी चल्छ कि चल्दैन भन्नु भन्दा पनि नीति नियम आएपछि त्यसलाई पालना गर्नु सहकारीको धर्म हो’ उपाध्यक्ष मल्लले भनिन् ‘धेरै बैंकको ब्याजदरलाई हामीले पनि हेर्यौ वाणिज्य बैंकको १०.४ प्रतिशत रहेको छ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १०.८८ प्रतिशत कृषि संघको १४, प्रतिशत रहेको छ ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत ब्याज लिने भनेको भएकाले सहकारी महासंघले सहकारीको १५ प्रतिशतसम्म राख्न प्रस्ताव गरेको जानकारी गराइन ।

कतिपय एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कृषि सहकारी संस्थाहरुले लघुवित्तमा काम गरेको र १५ प्रतिशतबाट कम गर्दा लघुवित्तमा काम गर्ने सहकारीहरुलाई गारो हुन्छ भनेर धेरै लबिङ गरेको मल्लले बताइन् ।

सबै क्षेत्रलाई अध्ययन गर्दा १३.८६ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको भएपनि त्यसमा केही थपेर १४ प्रतिशत कायम गर्न विभाग अडानमा बसेको उनको दाबी छ ।

गत वर्ष १५ को हाराहारीमा हुँदा केही अंक थपेर १६ पुर्याएको र अहिले पनि १३.८६ बाट १ प्रतिशत थपेर १४.७५ पुर्याएको मल्लाको दाबी छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौडेलले अहिले सहकारी क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बताउँदै अधिक तरलता न्यूनिकरण गर्नका लागि देशभर सर्वेक्षण गरी १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको बताए ।

निर्धारण गरिएको ब्याजदर हरेक तीन महिनामा पुनरावलोकन गर्न सैद्दान्तिक सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

‘कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने र त्यसको तीन महिनामा समीक्षासहित पुनरावलोकन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बजारले अर्को माग गरेको खण्डमा हामी त्यो समयमा समीक्षा गर्ने छौं ।’

यता केही सहकारीका अधिकारीहरुले नयाँ ब्याजदरले सहकारी क्षेत्रमा पुनः बिकृती फैलने तर्क रहेको छ । अहिले भएको ब्याजदर वाणिज्य बैंकको मुद्दति निक्षेप सरह नै हुने देखिएको छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७.२५ र संस्थागतमा ६.५० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । संशोधित व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरुले बतचमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउने छैनन् ।

सहकारी संस्थाको तुलनामा बैंकमा पैसा राख्दा सुरक्षित हुने भएकाले पनि केही समय यता सहकारीमा बढेको बचत अब घटने स्वयम सहकारी संस्थाहरु नै स्वीकार्न थालेका छन् ।

हिलटप जुनार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) समुन बिक्रम थापाले एक सहकारी संस्थाका सीइओले नयाँ ब्याजदर तोक्दा सहकारी विभाग कतैबाट प्रभावित भएको जस्तो देखिएको बताए ।

विभागले बचत र ऋणको अन्तर तोक्नु पर्नेमा अहिले सहकारी संस्थाको ब्याजदरमा क्याप लगाएको उनको बुझाइ छ । विभागको यो निर्णयसँगै बैंकमा नगई सहकारीमा आउने निक्षेप न्युन हुने उनको धारणा छ । सहकारी संस्थालाई नियन्त्रण गर्दा त्यसले दीर्घकालिन असर पर्ने, यसले बचत पनि डाईभर्ट हुने र सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायमा समस्या आउने थापाको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार यसले सहकारी संस्थामा विकृती भित्र्याउने सम्भावना पनि निकै बढी छ । अहिले सुशासनमा चलेका, सदस्य केन्द्रित सहकारीलाई समस्या नपर्ने र सुशासनमा नचलेका सहकारी संस्थाहरुलाई यो नियन्त्रणले कस्तो असर पार्ने हो त्यो हेर्न बाँकी उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो पटक १६ प्रतिशतको क्याप लगाउँदा केही सहकारी संस्थाहरुले कागजमा १५/१६ प्रतिशत लेख्ने, व्यवहारमा कतै पनि रेकर्ड नहुने गरी १९÷२० प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको बताए ।

यो अवधिमा १ प्रतिशत रहेको सेवाशुल्क ४ प्रतिशत सम्म लिने गरेको प्रति उनको दुखेसो छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी विभागले ब्याजदर तोकेर नियन्त्रण गर्नु भन्दा संस्था सिस्टममा चलेका छन की छैनन भनेर अनुगमन गर्न र सिस्टममा नचलेका संस्थाका सिइओ, सञ्चालकलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने थापाको सुझाव छ ।

‘त्यसो गरेको भए अहिले क्याप लगाउने पर्ने नै थिएन,’ उनले भने ‘अहिले सहकारी विभागको नेतृत्व र अभियानका मान्छेपनि भूमिकाबाट पन्छिनको लागि यो सबै काम भएको हो ।’

यता नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शाखा प्रबन्धक हरि पाण्डे संस्थाहरुले सानो–सानो भोल्यूममा काम गर्ने सहकारी संस्थालाई समस्या पर्ने तर्क गर्छन । नयाँ आएको ब्याजदर केही संस्थाहरुलाई मात्रै हेरेर ल्याएको जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ ।

उनले आफ्नो सहकारीले १३ देखि १४ प्रतिशतमा कर्जा दिएको बताए । १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर लागू गर्नका लागि विभागले भने पनि सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताले नै बढी ब्याज खोज्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि सदस्य केन्द्रित संस्थालाई समस्या नहुने उनको भनाइ छ । सदस्यलाई वास्ता नगरी व्यवसायीक क्षेत्रमा जानेलाई यो व्यवस्थाले समस्या हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अहिलेपनि केही संस्थाहरुले बचतमा १२/१३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको स्मरण गराउँदै यसमा विभागको अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स