गभर्नरसा’ब अर्थतन्त्र जोगाउन यसरी घटाउनोस् बैंकको ब्याजदर, खर्बौं स्रोत जुटाउने दर्जन उपाय

पुष्प दुलाल २०७७ जेठ ६ गते १०:३२ मा प्रकाशित

भनिन्छ- मर्नुभन्दा बौलाउनु जाति !

सायद त्यही भएर होला नेपाल उद्योग वाण्ज्यि महासंघले सोमबार भर्चुअल प्रेस मिट गरेर सरकारले तत्काल राहत नदिए उद्योगधन्धा बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दियो ।

सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनुकाको कारण महासंघ अध्यक्ष राणाले यसरी खुलाइन्,- ‘बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकेर कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरु आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।’

महासंघ अध्यक्ष राणाको यो भनाइ साच्चिकै भावनात्मक छ । र, यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सडकमा उत्रिने महासंघको चेतावनी मर्नुअघिको अन्तिम बाध्यता हो ।

स्मरण रहोस् मान्छेले बाँच्दाखेरी इज्जत प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादा सम्झिन्छ । जब उ मर्न तयार हुन्छ नि उसलाई कुनैपनि कुराको मत्लब हुँदैन ।

विश्वभर हेर्ने हो भने विभिन्न देशका सरकारले पटक-पटक राहत प्याकजेज ल्याइसकेका छन् । तर, लकडाउन भएको ८ हप्ता बितिसक्दा पनि हाम्रो सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको छैन । बुझेका शासकले उद्योग व्यवसायलाई मर्न दिँदैनन् । उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिन्छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि बन्द उद्योग कसरी खुलाउने, भोकै बसेकालाई कसरी दुईमुठी खान दिने, अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई कसरी चलायमान बनाउने आजको मूलभूत कुरालाई बिर्सेर रेल, पानीजहाजजस्ता तत्कालका लागि काल्पनिक विषयमा केन्द्रित भयो । बिहानीले दिनको संकेत गरेझैं नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको संकेत गर्छ ।

हाम्रा योद्दा अर्थमन्त्रीः न कान सुन्छन्, न आँखा देख्छन्, न त कुरा नै बुझ्छन्

नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी निराश बनायो । र, यस्तो घोषणा गर्न बाध्य बनायो ।

तीतो यथार्थ अर्थमन्त्रीको शून्य उपस्थिति देखियो । यदि अर्थमन्त्री सक्रिय थिए भने यसबेलासम्म निजी क्षेत्रलाई राहतका प्याकेज आइसकेको हुन्थ्यो ।

सञ्चार मन्त्रिकारुपमा डा. युवराज खतिवडालाई प्रत्येक दिनजसो आमसञ्चारका माध्यमहरुमा देखिरहेका छौं । सरकारका प्रवक्ताका हैसियतले सरकारका निर्णयहरु उनै खतिवडामार्फत् तपाईं हामीले देखिरहेका, सुनिरहेका र पढिरहेका छौं ।

तर, अर्थमन्त्रीकारुपमा हामीले खतिवडालाई अनुभूति गर्न पाएका छैनौं । महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्,- ‘राहतको कुरा गर्दा अर्थमन्त्रीज्यू आफ्नो खल्तीबाट पैसा दिनेजस्तो गर्नुहुन्छ । उहाँको गलत बुझाइ नै आजको मूल समस्या हो ।

मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारीधी गरेका र आर्थिक क्षेत्रमै ३० वर्ष काम गरिसकेका अनि आफूलाई व्यक्ति नभइ आर्थिक क्षेत्रको संस्था बताउने खतिवडाकै निजी क्षेत्रप्रतिको बुझाइ गलत छ भने अरुबाट के आशा गर्ने ?

उद्योगी व्यवसायीका अनेकौं समस्या छन् । तर, यो आलेख बैंकको ब्याजदरसँग सम्बन्धित समस्या र समाधानका उपायबारे बढी केन्द्रित छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका सुप्रिम कमाण्डर हुन् महाप्रसाद अधिकारी ।

कोरोना कहरकैबीच राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीले पदबहाली गर्दै भनेका थिएँ, जहाँ-जहाँ समस्याको भुंग्रो, त्यहाँ त्यहाँ म ।

तीन दशकसम्म राष्ट्र बैंकमा काम गरेर डेपुटी गभर्नर बनेर अवकाश पाएका अधिकारी गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक पुनः प्रवेश गर्दा सरोकारवालाहरु बुझेको र बोल्ड गभर्नर पाइयो भनेर खुसीले गदगद् पनि थिए ।

कोभिडको समस्या साँच्चै नै जटिल बन्दै गएको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म नेपालमा ३ सय ७५ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ भने २ जनाले कोरनोकै कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

स्वास्थ्य सुरक्षा नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । यसको अर्थ बाँचियो भने न बाँकी जीवन रहने हो ।

चर्चित भनाइ छ- बाँच्नु मात्रै पर्छ के के देख्न पाइन्छ ।

निश्चय पनि कोरोनाको महायुद्धमा बाँचेकाहरुले त्यो देख्न पाउने छन् । त्यो हो अर्थतन्त्रको समस्या ।

एकातिर कोरोनाका कारण धेरै उद्योगधन्धाहरु बन्द हुने र लाखौंले जागिर गुमाउने निश्चित छ भने अर्कातिर कयैन अर्बपतिहरु सडकमा आउने छन् ।

र, त्यसपछि उत्पन्न हुनेछ बेरोजगारी र भोकमरीको चरम संकट ।

सम्बन्धित निकायले समयमै कुरा बुझेर एक्सन नलिने हो भने त्यो अवस्था देख्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन ।

अर्थमन्त्रीबाट आशा मारेको निजी क्षेत्र गभर्नरसँग भने आशावादी छ । गभर्नर नियुक्ति भएको ३ हप्ता नबित्दै महाप्रसाद अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीका लागि २ प्रतिशत ब्याज छुटसहितको राहत प्याकेज ल्याएर आफूलाई अब्बल प्रमाणित गराइसकेका छन् ।

ब्याजदर अझै बढी घटाउनका लागि निजी अनुरोध गरिरहेको छ । र, आजका दिनमा अर्थतन्त्र जोगाउन गर्नुपर्ने पहिलो काम नै ब्याजदर घटाउनु हो ।

उद्योगी व्यवसायीको जस्तै उद्योग व्यवसायको पनि जीवन हुन्छ । उद्योग व्यवसायको जीवन उद्योगी व्यवसायीसँग जोडिएको हुन्छ । भोलिका दिनमा राम्रो सम्भावना भएका उद्योग व्यवसायहरु पनि बैंकको चर्को ब्याजदर र तत्कालका लागि नगद प्रभाव हुन नसक्दा मृत हुने अवस्था हाम्रो संघारमा आइपुगेको छ ।

त्यसैले उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर बैंकलाई गाली गर्दै बर्बराइरहेका छन् । जसले गर्दा बैंकप्रति आममानिसको धारणा नै नकरात्मक बनेको छ । बैंकप्रति नकारात्मक धारणा बनाएर व्यवसायीलाई मनको सन्तोष शिवाय केही हुँदैन ।

किनभने बैंकहरु राष्ट बैंकको नीति निर्देशनको अक्षरसः पालना गर्दै काम गरिरहेका हुन्छन् । बैंकले बढी ब्याज लिए, लुटे, ठगे भनेर रोइलो गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेर ब्याजदर घटाउन जोडबल गरे हुन्छ । तर, त्यो कुरा उद्योगी व्यवसायीले बुझेको देखिँदैन ।

तसर्थ अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक ब्याजदर घटाउन र नगदको समस्या हुन नदिन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले काम नगरेको भने होइन । तर अझ धेरै गर्न सक्ने ठाउँहरु छन् ।

अहिलेसम्म के के गर्यो राष्ट्र बैंकले ?

-अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा ल्याइएको ।

-एसएलएफ दर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा ल्याइएको ।

-२ प्रतिशत काउण्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्था हाललाई स्थगित गरिएको ।

-चैत, बैशाखमा बैंकका ऋणीहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी आसार मसान्तसम्ममा भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको तथा बिलम्व शुल्क, हर्जना ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको ।

-पुनर्कर्जाको व्यवस्था ६० अर्ब रुपैयाँसम्म गरेको । र, आवश्यकता अनुसार १ खर्ब पुनःकर्जा पुर्याउने घोषणा गरिएको ।
चालुपूँजी कर्जाको समयावधि ६० दिनको थपिएको ।

-ग्राहकहरुलाई थप कर्जा आवश्यक परेमा चालुपूँजी कर्जाको १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा उपलब्ध गराउने ।

-कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्रलाई छुट्टै विशेष प्याकेज ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको ।

बैंकिङ क्षेत्रको दायित्व

अर्थतन्त्रका विविध आयाममा परेको नकारात्मक प्रभावको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हालसम्मकै अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बैकिङ क्षेत्रले आफ्नो स्वस्थ्य सुधार गर्नुपर्ने दायित्वका अतिरिक्त समग्र अर्थव्यवस्थाका आयामहरुको पुनरुत्थानका लागि समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु परिरहेको छ ।

कोरोना महामारीको प्रकोपले अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव परेका क्षेत्रहरुजस्तै पर्यटक तथा होटल उद्योग, कृषि उद्योग, निर्माण क्षेत्र, रियल स्टेट क्षेत्र, उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई अल्पकालिन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उत्थानका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।

ब्याजदर घटाउने उपयुक्त माध्यम हो तरलता

कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण २ महिनादेखि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । लकडाउनमा बस्दा धेरै व्यक्तिहरुले आफूसँग भएको नगद सकिसकेका छन् । तसर्थ उद्योगधन्दा चलाउन र व्यक्तिको जवजीवन चलायमान बनाउन बजारमा अधिक तरलता उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिकभन्दा अधिक तरलता प्रवाह हुँदा ऋणको ब्याज घट्न जान्छ। यसले ऋणीहरुलाई राहतसँगै अतिरिक्त तरलता उपलब्ध हुन्छ।

तत्कालको राहतका लागि राष्ट्र बैंकले प्रभावित सबै ऋणको ब्याज चैतमा कायमभन्दा २ प्रतिशतले घटाउन भनिसकेको छ। यसै अनुसार बैंकहरुले ब्याज घटाउन थालिसकेका छन् ।

तर अब बैंकलाई निर्देशन दिएर ऋणीलाई थप राहत दिने बाटो छैन। त्यसैले तरलता प्रवाह गरेरै ब्याज घटाउँदा ऋणीलाई राहत हुन्छ ।

र, अर्कोकुरा कोरोना कहर केही सहज हुनेवित्तिकै बैंकमा कर्जाको माग ओइरो लाग्छ । त्यसबेला बैंहरुसँग लगानी गर्नसक्ने पर्याप्त पुँजी (तरलता) हुनुपर्छ । पर्याप्त तरलता भएन भने ब्याज बढ्छ । तरलता बढाउने अर्को उपाय तरल सम्पत्तिको कटौती हो।

त्यसैले अहिलेदेखि नै पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराएर अझै केही वर्ष कर्जाको ब्याजदरलाई  ७ /८  प्रतिशतमा राख्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक र सरकारले विभिन्न मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरणहरुको परिचालन गरेर अहिलेको अवस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता उपलब्ध गराउन सक्छन् । यसरी उपलब्ध भएको तरलता कोरोनाले असर गरेका क्षेत्रहरुमा परिचालन गरेर आर्थिक उत्थान गर्न सकिन्छ ।

यसरी जुटाउनोस् खर्बौं तरलता

१) अहिलेको व्यवस्था अनुसार बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा त्यसमा आफ्नो चुक्ता पुँजी जोडेर २० प्रतिशत तरलता राखेर बाँकी रहेको ८० रुपैयाँमात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थालाई केही खुखुलो गरेर ९० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिने यसको अर्थ हाल ८० प्रतिशत रहेको सीसीडीलाई निश्चित समयसम्म ९० प्रतिशत पुर्याउने । यसो गर्दा अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको थप ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ ।

२) स्थानीय तहयको निक्षेप गणना गर्ने हालको प्रावधान ५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ७० अर्ब रुपैयाँले तरलता थपिनेछ ।

३) वाणिज्य बैंकहरुको हालको एसएलआर (स्टाट्युटरी लिक्विड रेसियो) हालको १० प्रतिशतबाट घटाएर ८ प्रतिशतमा झार्ने । र, कूल निक्षेपको १० प्रतिशतसम्म ३ वर्षे दिर्घकालीन रिपो सुविधा ३ प्रतिशत ब्याज दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

४) चैत मसान्तको राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित आन्तरिक ऋणको विवरणअनुसार कुल आन्तरिक ऋण बक्यौता ४ खर्ब ८० अर्बमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ८४.६ प्रतिशत ऋणपत्रमा स्वामित्व ग्रहण गरेको देखिन्छ । यो स्वामित्व अहिलेको कुल स्वदेशी निक्षेपको ११.६० प्रतिशत छ । जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि हालको निक्षेपको १० प्रतिशतसम्म दीर्घकालीनरुपमा रिपो जानसक्ने अवस्था रहेको छ । यस रिपोबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ३ खर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्नसक्ने देखिन्छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त हुने स्रोत सीसीडी गणनामा समावेश हुनेगरी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

५) नेपाली बैंकहरुमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्राको निक्षेप छ । जसमध्ये १ खर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा परिचालन भएको छ । करेन्सी स्वाव गर्न पाउने नीति ल्याएर बजारमा थप ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।

६) राष्ट्र बैंकले नै सावाँ ब्याजको किस्ता सार्न भनेका कारण बैंकहरुको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै किस्ता उठेको छ । यस्तो अवस्थामा उठ्न बाँकी रहेको रकमको प्राभिजनिङ गर्नका लागि बैंकहरुले मोटो रकम खर्च हुन्छ । तसर्थ तत्कालका लागि यो प्रावधान हटाउने हो भने पनि बैंकहरु थप लगानी विस्तार गर्नसक्छन् ।

७) कर्जाको वर्गिकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएर सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार भाका नाघेको ३ देखि ६ महिनाको कर्जालाई कमशल, ६ देखि १२ महिनाकालाई शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा माथिकोलाई खराब कर्जामा वर्गिकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी वर्गिकरण गर्दा बैंकहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि मोटो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

तर राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गिकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई ३ गुणाले बढाउने हो भने तत्कालका लागि ठूलो राहत मिल्छ ।

८) पुनरकर्जा सुविधालाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने । पुनरकर्जाको भोल्यूम ठूलो बनाउँदा बैंकहरुलाई सस्तो दरमा लगानी गर्न मिल्ने पुँजी जुट्छ । र, तोकिएका क्षेत्रले सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउँछन् । साथै, यसले आगामी आर्थिक बर्षको मोराटोरियम अवधिको व्याज पूँजीकरणलाई कभर गर्न पर्याप्त हुनेछ ।

९) सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको आन्तरिक ऋण पूरै उठाउने । यसबाट करिब २ खर्ब उठ्छ । आन्तरिकरुपमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग छिटो छरितो ढंगले र सही तरिकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१०) नेपालको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको छ । जीडीपीको अनुपातमा ऋणको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको छ । जुन अन्य एशियाली मुलुकहरुको तुलनामा धेरै कम हो । भारतमा जीडीपीमा ऋणको योगदान ४३.८७ प्रतिशत, श्रीलङकामा ८३.२८, जापानमा १९८.४ र सिंगापुरमा ११४.३४ प्रतिशत रहेको छ । एशियाका अन्य मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा ४० नेपालले जीडीपीमा ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतसम्म सहजै विस्तार गर्न सक्छ । यसो गर्दा ३४ खर्ब ६४ अर्बको १० प्रतिशतले ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको स्रोत परिचालन गर्नसक्ने देखिन्छ ।

११) विभिन्न सरकारी आयोजनाहरुको लागि छुट्याइएको रकम कोरोनाको कारणले मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा सम्भावित ढिलाइले गर्दा सरकारी रकम खर्च हुन सक्ने अवस्थामा छैन । यसरी खर्च नभएको रकमहरु कोरोनाले प्रभावितहरुलाई राहत तथा अनुदान प्रदान गर्ने उदेश्यले सरकारले राहत तथा अनुदानमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

१२) सरकारले वैदेशिक ऋण तथा सहायतामार्फत् पनि अर्बौं स्रोत जुटाउन सक्ने पर्याप्त ठाउँहरु छन् ।

१३, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको २०७६ चैत महिनाको औषत आधार दर ९.३६ प्रतिशत रहेको छ भने निक्षेपको औषत व्याजदर ६.७४ प्रतिशत र कर्जाको औषत व्याजदर ११.७७ प्रतिशत रहेको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ता र सरकारी संस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा मोटो रकम मुद्दति निक्षेप छ ।

उनीहरुको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढीमा ६ प्रतिशत नबढाउने र व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपलाई भने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने । बचतको औषत ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने । यसो गर्न सकेको खण्डमा ऋणको ब्याजदर औषतमा ७/८ प्रतिशतमा आउन सक्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स