सम्भावित खाद्य संकटबाट जोगिन तत्काल यी १० काम गरौं: गोपिकृष्ण न्यौपानेको बिचार

कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा छ । उद्योग व्यवसाय, सेयर बजार, पर्यटनलगायतका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन् । यी सबै आर्थिक गतिविधिका असरका बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो असर परेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीको असर शुरुवाती समयमा होटल र हवाई क्षेत्रमा देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा कृषि क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । जसमा कैयन विज्ञहरुले पनि त्यसतर्फ संकेत गरिसकेका छन् ।

रोजगारीमा हुन सक्ने कटौती, कृषिजन्य उत्पादनमा हुने कमीले खाद्य संकटको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले कृषि उत्पादन र कृषकको बारेमा तत्कालै नसोच्ने हो भने आगामी वर्ष मुलुकलाई ठूलो खाद्यान्न संकट पर्न सक्ने देखिन्छ ।

एकातिर रोजगारी कटौती हुँदा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु फर्कन बाध्य हुने अवस्था आउँछ । यसले विशेष गरी ग्रामीण स्तरमा बेरोजगारीको दर बढाउँछन् । भने हामीकहाँ उत्पादन नहुने वा कम हुने कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा समेत कमी आउँदा यसले खाद्य सकंटको अवस्थामा नलैजाला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

तसर्थ लकडाउन अवधिमै पनि गाउँघरमा कृषि बाली लगाउन कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । यो अहिलेको समयमा महत्वपूर्ण छ ।

एक महिनाभन्दा लामो लकडाउनले खाद्यान्नको महत्व सिकाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब आम उपभोक्ताको ध्येय खाद्यान्नमै बढी खर्च गर्ने हुन्छ । खाद्यान्नको न्यूनतम मौज्दात राख्न अग्रसर हुनु स्वभाविक नै हो ।

कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै यस सम्बन्धमा छिटो निर्णयमा पुग्न जरुरी देखिन्छ । अरु पेशा, व्यवसाय गर्ने नागरिक जस्तै अहिले कृषक पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको भयले त्रसित छन् ।

कृषि बालीमध्ये प्रमुख बाली धान खेती लगाउने समय अर्थात् वर्षायाम शुरु हुन लागिसकेको छ । मकै रोप्ने पनि यही समय हो ।

किसानलाई कृषिका लागि चाहिने उन्नत जातको बिऊ बिजनको व्यवस्था, मलको आपूर्ति, ट्याक्टरलगायत औजारहरु चलाउन इन्धनको व्यवस्था र बाली लगाउन खर्चको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।

अहिले लकडाउनमा कृषकलाई नजिकको शहरसम्म पुग्न पनि गाह्रो छ । पुगिहाले पनि शहरमा पनि लकडाउनको अवस्था छ । बजार सबै बन्द छ । अहिले विदेशमा रोजगारीमा जानेले पैसा पठाउन सक्ने स्थिति पनि छैन ।

राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कृषि उत्पादन नै हो । त्यसैले कृषि बाली लगाउन तत्काल राहत सुबिधा दिई कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

यसमा प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिई स्थानीय निकायका वडालाई सक्रिय बनाई कृषकको घरघरमा सरकार पुगेको आभास दिन सक्नुपर्दछ । साच्चै किसानको सरकार हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न वर्तमान सरकारलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । र, समग्र राज्यको दायित्व पनि हो भन्ने कुराको बोध गर्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम, हाल खडा गरिएको कृषिलगायत कृषि मन्त्रालयको खर्च हुन नसकेको बिकास बजेट समेतबाट स्रोत जुटाई किसानलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

तसर्थ अहिलेको यो लकडाउनको असहज परिस्थितिमा सरकारले तत्काल निर्णय गरी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न देहाय बमोजिम सुविधा दिन उपयुक्त देखिन्छ ।

लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित रेमिट्यान्स, कृषि र पर्यटन क्षेत्र नै हो । जबकी रेमिट्यान्स र कृषिको योगदान जीडीपीमा सबैभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये पनि जीडीपीमा करिब २६ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई तत्काल समाधान गर्न सकिएन भने त्यसले ल्याउने नतिजा सकारात्मक हुँदैन ।

१) सीमानाकामा कडाई गर्ने । सुरक्षित भएका भित्री भागमा वडा कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने गरी खुल्ला गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सकिने उपायहरुको पूर्ण पालना गराउन गाउँ वा नगरपालिकादेखि जिल्ला, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै आ–आफ्नो वडामा कृषि बाली लगाउन किसानलाई सहजीकरण गर्न जरुरी छ ।

२) स्वास्थ्य चौकी नभएका ठाउँमा कम्तीमा ४ जना नर्स वा हेल्थ असिस्टेन्ट वा अनमी राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै ज्वरो नाप्नका लागि कम्तीमा ४ वटा थर्मलगन उपलब्ध गराउने । न्यूनतम औषधी (नेपाल सरकारले निःशुल्क गरेका) राख्ने व्यवस्था मिलाउने । परिवार संख्या हेरी मास्कको व्यवस्था मिलाउने । र्यापिड टेष्ट गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने । त्यसको रिपोर्ट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ । प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका वा सो बिषयमा इण्टर्नसिपको व्यवस्थापन गरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ । अर्को विकल्पको रुपमा महिला स्वयंसेविका पनि हुनसक्छ ।

३) आफ्नो वडाका कृषकहरुको तथ्यांक लिने र वडालाई चार भागमा विभाजन गरी ४ जना वडा सदस्यमार्फत सेवा सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त देखिन्छ ।

४) कृषक आफैले जोहो गरेर राखेको बिऊ बिजनको मौज्दात विवरण लिने, कसैको घरमा बढी र कसैको घरमा कम छ भने एक अर्कालाई दिनेलिने व्यवस्था मिलाउने । किन्नैपर्ने बिऊ बिजन र किटनाशक औषधि जिल्लाका पसलबाट कृषि बिकास कार्यालयसँगको समन्वयमा किन्ने र वितरणका लागि वडा कार्यालयमा पठाउने । बिऊ बिजन र किटनाशक औषधिमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन उपयुक्त देखिन्छ ।

५) रसायनिक मलको अभाव हुन सक्ने भएकाले मुलुकभित्र प्राप्त हुन सक्ने कम्पोस्ट मल, भर्मी कम्पोस्ट मल खरिद गर्न प्रदेश सरकारले १५ दिनको सूचना दिई बोलपत्र आव्हान गर्ने र वडा कार्यालयमा डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । खरिद गर्ने कम्पोस्टर र भर्मी कम्पोस्ट मलमा रसायनिक मललाई दिइराखेको ६५ प्रतिशत अनुदानलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने । बाँकी नपुग मलको हकमा रसायनिक मल आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।

६) ट्याक्टरलगायत औजारमा प्रयोग हुने डिजलको आपूर्तिको लागि वडा कार्यालय मार्फत तथ्यांक लिई प्रदेश सरकारले आयल निगमबाट एकमूष्ठ खरिद आदेश दिने । आयल निगमले सम्बन्धित वडा कार्यालयले तोकेको पेट्रोलपम्प मार्फत कुपनबाट नियन्त्रण गर्नेगरी सम्बन्धित किसानलाई वितरण गर्ने, आयल निगमसँग प्रदेश सरकारले खरिद गर्दा परल मूल्यमा गर्ने र कृषकलाई उपलब्ध गराउँदा ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने । सो अनुदानवापतको रकमको अनुपात कम गरी वडाले ट्याक्टर भाडा तोक्न आवश्यक छ ।

७) कृषकलाई बाली लगाउन आवश्यक पर्ने खर्च रकमका लागि ७५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा बाली उत्पादन भएपछि तिर्नेगरी बढीमा एक वर्ष अवधिका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा वडा कार्यालयको सिफारिसमा जुनसुकै वाणिज्य बैंकको शाखाबाट माग गरेको ३ कार्य दिनभित्र न्यूनतम कागजात लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

८) जिल्ला कृषि कार्यालयले उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि अहिले बाली लगाउदै तोक्न उपयुक्त हुन्छ ।

९) अहिलेको लकडाउनको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किसानसँग बढी भएको कृषि उत्पादन बिक्री गर्न र किसानलाई चाहिएको सामान खरिद गर्न स्थानीय सहकारीमार्फत वडा स्तरको व्यवस्थित कृषि बजारको स्थापना गर्न सकेमा एक अर्को किसानको आवश्यकता परिपूर्ति स्थानीय वडाकै कृषि बजारबाट हुनसक्छ । त्यो वडामा बढी भएको कृषि वस्तु जम्मा गरी अर्को वडा वा स्थानीय बजारमा पुर्याउन सकिन्छ । सामान बिक्री गर्ने ठाउँमा दूरी कायम गर्ने, मास्क, पञ्जा, हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने ।

१०) सड्ने प्रकृतिका कृषि उत्पादनहरु, खरबुजा, तरकारी, दुग्ध तथा दुधजन्य वस्तु लगायत व्यवसायिक खेती गरिरहेका कृषकको कृषि उत्पादन जिल्ला कृषि कार्यालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सो मूल्यमा खरिद गरेर बजारमा पठाइदिने व्यवस्था गर्ने ।

(लेखक न्यौपाने थामडाँडा–टेम्के–सिलिचुङ (टिटिएस) कृषि योजना, भोजपुरका सल्लाहकार हुन्)