डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ प्रकरणः इभरग्रिनिङ अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुनः स्थलगत सुपरीवेक्षण गरोस्

आशीष ज्ञवाली २०७६ कार्तिक २१ गते १५:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाली बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नदेखाएर लुकाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

वार्षिक रुपमा आउने आइएमएफको आर्टिकल फोर मिसनले भ्रमणपछि निकाल्ने प्रतिवेदनमा खराब कर्जाको लुकाउनको लागि बैंकहरुले ‘इभरग्रिनिङ’ गरेको उल्लेख छ ।

दक्षिण एशियामा बैंकहरुमा सबैभन्दा कम खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) हुने बैंकहरुमा नेपाल पर्छ ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले बैंकहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सहयोग पुर्याएको तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा अनुचित लाभ लिएको सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण राम्रो नगरे वित्तीय प्रणालीलाई असर पारेको आरोप लागेको छ ।

बैंकहरुको आक्रामक कर्जा प्रवाहमा विश्व बैंक र आइएमएफको असन्तुष्टी

श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपहरु गम्भिर छन् । त्यो पुुष्टि भएमा श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदबाट हट्ने छन् । थप कारवाही पनि हुन्छ ।

श्रेष्ठलाई लागेको आरोपले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्थायीत्वमा खडा गरेको छ ।

बैंकमा जनताले निक्षेपको रुपमा पैसा राखेका हुन्छन् । त्यही निक्षेपलाई बैंकले कर्जा दिएर नाफा गरेपछि सेयरधनीलाई बाँड्ने काम गर्छ ।

कम्पनी चलाएजस्तो नाफा गर्दैमा बैंकको पैसा सेयरधनीलाई बाँड्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले समेत बैंकको वार्षिक विवरण हेर्ने तथा स्थलगत सुपरिवेक्षणमा गएर अध्ययन गर्ने काम गरेको हुन्छ ।

विकास बैंकले ५ करोड ऋण नपत्याएको ग्राहकलाई वाणिज्य बैंकले ९ करोड पत्याएपछि…

त्यही हुँदा बैंकहरुले निकाल्ने अपरिस्कृति वार्षिक विवरण र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आउने वार्षिक विवरणमा नाफाको रकम समेत फरक देखिन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमतामाथि निकै नै गम्भिर प्रश्न उठिरहेको छ । केही समयअघि सुपरिवेक्षणमा पुगेको राष्ट्र बैंकको टोली सुपरिवेक्षण गर्न गएको संस्थाको पैसामा रारा पुगेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

अझ केही बैंकले राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई प्रभाव पार्न तालिम लिन बोलाएको महंगो रकम पैसा दिने होस् या अन्य मेजमानी त्यो बैंकिङ क्षेत्रमा खुल्ला चर्चा नै चल्ने गरेको थियो ।

केही बैंकको वार्षिक विवरण स्वीकृति धेरै नै छिटो भएको थियो । प्रोभिजनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम नछुट्याएर हतार–हतार लाभांश घोषणा गरेर साधारणसभा गर्ने काम भएको थियो ।

जुन बैंक घाटामा गएर निक्षेपकर्ताको रकम नै जोखिममा पर्ने अवस्थामा आएको हुन्छ त्यसलाई लाभांश वितरण गर्न दिएर बैंकलाई थप रोगी बनाइएको छ ।

बैंकहरुमा संकट एकपटक आउँदैन । जसरी रोग एकैपटक लाग्दैन । बिहानसम्म ठीक भएको व्यक्ति साझ बिरामी पर्दैन त्यस्तो गरेर नै अघिल्लो दिनसम्म ठीक भएको बैंक अर्कोदिन खराब हुँदैन ।

खराब कर्जा कम गर्न बैंकले गरे बद्मासी, इभरग्रिनिङको समस्या बढ्ने

प्रेसर बढी भएको बिरामीलाई अस्पतालमा डाक्टरले मदिरा र मासु खान दिएर थप जोखिममा पारेजस्तै खराब कर्जा बढी भएको बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नाफा बाँड्न दिनु पनि त्यस्तै हो ।

जसरी प्रेसर बढी भएको बिरामीले रक्सी र मदिरा बढी खाँदा मृत्यु हुनसक्छ त्यसैगरी खराब कर्जा बढी भएको बैंकलाई प्रोभिजन बढाउनुपर्नेमा लाभांश बाड्न दिएपछि त्यो बैंक एकदिन पूर्ण रुपमा खराब हुन्छ ।

सरकारले जुन आरोपमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न भनेको त्यसले नेपालका बैंकहरुको वित्तीय विवरणको विश्वसनियतामाथि नै गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले तत्कालै स्वतन्त्र रुपमा बैंकहरुको वित्तीय विवरणमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पनि आरोपित देखिएको हुँदा विदेशबाट विज्ञ कम्पनी तथा फर्मलाई बोलाएर नेपालको बैंकहरुको तथ्यांकमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

यदि खराब भएको बैंकलाई शक्ति दुरुपयोग गरेर नै राम्रो भनिएको छ भने त्यहा सर्वसाधारण सेयरधनीको पैसा मात्र डुब्दैन, बैंकमा सर्वसाधारण जनताले जोगाएर राखेको बचत पनि डुब्छ ।

बैंकिङ संवेदनशिलताको बारेमा अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं जानकार मात्रै छैनन्, अनुभवी पनि छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई सफा गर्न खतिवडा आफैंले पनि धेरै काम गरेका छन् । वास्तविक तथ्यांक लुकाएर खराब कर्जालाई असल बनाइएको त्यसलाई जबरजस्ती स्वस्थ बनाइएको हो भने बैंकलाई मात्र असर गर्दैन । अर्थमन्त्रमै गंभीर असर पर्छ ।

नेपालमा आजसम्म सबैले विश्वास गरेको नियामक निकाय भनेको राष्ट्र बैंक हो । विगतमा पनि निजी बैंकहरुमा पनि समस्या पर्दा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर जनताको पैसालाई सुरक्षित पार्ने काम गरेको दृष्टान्त छ ।

सबैभन्दा विश्वास योग्य संस्थाको नेतृत्वमा बस्नेलाई नै गम्भिर आरोप लागेको छ । नियामक निकाय बलियो भएको कारण नै नेपालमा बैंकहरु डुब्नबाट जोगिएका हुन् । तर, गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा उल्टो पुरस्कार दिने नीतिले फाइदा गर्दैन ।

सरकारले अब गर्ने सबैभन्दा पहिलो काम भनेको केन्द्रीय बैंकमार्फत बैंकहरुको पुनः स्थलगत सुपरिवेक्षण हो । जसले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले जबरजस्ती लुकाएका खराब कर्जाका फाइलहरु बाहिर आउन् ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स