१६ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याएर बैंकको संख्या १५ वटामा झार्न विश्व बैंकको सुझाव

काठमाडौं । नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको दातृ निकाय विश्व बैंकले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएर बैंकको संख्या १५ वटामा झार्न सुझाव दिएको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी प्रतिवेदनमा बैंकको संख्यालाई घटाउनको लागि सुझाव दिइएको छ ।

‘नेपालमा बैंकको संख्या १५ मात्र आवश्यक हुने देखिएको छ,मर्जर गरेर भएपनि वा १६ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्यार भएपनि बैंकको संख्या घटाउन आवश्यक छ,’विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

अहिले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २८ वटा रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले एक आपसमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् ।

त्यसपछि बैंकको संख्या २७ मा झर्ने छ । राष्ट्र बैंकले गत असारमा मौद्रिक नीति ल्याउनु अगाडि नै बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता ल्याउन भनेको थियो ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले भने अनुसारको प्रतिबद्धता बुझाएपनि मर्जरको प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन । राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि मात्र बैंकहरुलाई पत्र लेखेर मर्जरको प्रगतिको विवरण माग गरेको थियो ।

बैंकहरुले मर्जरको लागि समिति गठन भएको तथा प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी सहितको पत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका थिए ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालकोे पूर्वाधार विकासको लागि बैंकको क्षमता बढाउनको लागि संख्या घटाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘बैंकको अहिलेको संख्या र पूँजीले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्दैन,त्यसको लागि संख्या घटाउन र पूँजी बढाउन आवश्यक छ,’विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

विश्व बैंकले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा नै बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने त्यसपछि पूँजी बढाउनुपर्ने तथा बैंकलाई विदेशी बैंकसँगको साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पूर्वाधारमा लगानी बढाउनको लागि सरकारले पुर्नरकर्जाको अवधी ७ देखि १० वर्षसम्मको लागि गर्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ ।

अहिले पुनरकर्जाको अवधी एक वर्षको मात्र रहेको छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने पुनरकर्जाले बजार दरभन्दा कम दरमा पूर्वाधार क्षेत्रको लागि कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले पनि औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीमा नेपालमा बैंकको संख्या १५/१६ वटा आवश्यक भएको बताउने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीको क्रममा नेपालमा १५/१६ बैंक मात्र आवश्यक भएको बताएका थिए ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालमा बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात वास्तविक नभएको तथा बैंकहरुमा इभर ग्रिनिङको समस्या रहेको भन्दै संख्या घटाउनको लागि सुझाव दिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको बैंकको संख्या घटाउने सुझावले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले बिग मर्जरमा जोड दिदै संख्या घटाउन थप दवावको नीति लिन सक्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पत्र पठाएको मर्जरको फलोअप गरिरहेको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा लानका लागि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने हो ।