सर्बोच्च अदालतले जोगायो राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, चलखेल गर्नेलाई झापड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले कर्मचारीको दोहोरो अवकास नीति खारेज गर्दै नेपाल सरकारको नीतिसँग मेल खानेगरी आफ्नो कर्मचारी विनियमावली संसोधन गर्यो ।
कार्यान्वयनमा रहेको दोहोरो अबकाश नीतिमा सेवा गरेको ३० वर्ष वा उमेर हद ५८ वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैको आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरिएको थियो ।
२०७४ असोज दोस्रो सातादेखि नयाँ विनियमावली लागू गर्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय थियो । र, संसोधित विनियमावली स्वीकृतिका लागि लोकसेवा आयोगमा पठायो ।
तब सुरु भयो चलखेल । एउटा समूह नै बनाएर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको स्वायत्तता माथि लगातार प्रहार भयो ।
यो विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार गर्नेहरुको देखिनेगरीको नेतृत्व पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए । त्यसबेला खतिवडाले सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका बिचारहरु पढ्दा त्यो घामझैं छर्लङ छ ।
यसकारण नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको अवकाश नीति फरक हुनुहुँदैनः डेपुटी गभर्नरको बिचार
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको समूहले राम्रैसँग आमसञ्चार माध्यम पनि प्रयोग गरेको थियो । त्यसबेला कुन मिडियाले के कस्तासम्म शब्द प्रयोग गरेर अव्यवहारिक र असैद्दान्तिक ३० वर्षेको लबिङ गरेका थिए भनेर खोजेर पढ्ने हो भने प्रष्ट भैहाल्छ ।
मिडियाबाजीपछि लोकसेवा आयोगलाई दबाब दिएर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नियन्त्रण गर्न खोजियो । पहिले दोहोरो अवकास नीति खारेज गरी ५८ वर्षे अवकास नीति बनाउन सैद्दान्तिक सहमति दिएको लोकसेवा आयोगले पछि ५८ वर्षमा अवकास दिनेगरी राष्ट्र बैंकले संसोधन गरेको कर्मचारी विनियमावली कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिएन ।
‘३० बर्षे रहिरहने हो भने राष्ट्र बैंकले झुत्रा नोट पनि साट्न सक्दैन’
३० वर्षे अवकास नीति ठिक कि ५८ वर्षे ठीक त्यो छुट्टै बहस बन्ला । त्यसमा आआफ्नै तर्क होलान् । तर, संसारभर नै स्वायत्त मानिने केनिद्रय बैंकले एउटा सानो काम गर्न पनि अरुलाई सोध्दै हिँड्नुपर्ने ? एउटा कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ वा सनकका भरमा केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता नै खल्बल्याउन सक्ने ? यो विषय गम्भीर थियो ।
संसारभर सरकारी निकायका कर्मचारीहरुको अवकास नीति एउटै हुन्छ । अर्थात निजामति कर्मचारीको अवकास नीति जस्तो हुन्छ, अरु निकायको नीति पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
राष्ट्र बैंकले हटायो दोहोरो अबकाश नीति, बार्षिक कम्तिमा २० करोड जोगियो
निजामति कर्मचारीको अवकास नीतिसँग मिलाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । तसर्थ राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय सैद्दान्तिक र व्यवहारिक दुबै किसिमले जायज थियो ।
संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरु स्वायत्त हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कानूनीरुपमा नै स्वायत्त निकाय हो । तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि पटकपटक हस्तक्षेप हुँदै आएको घाम झैं छर्लङ छ ।
सरकारले हस्तक्षेप बढाएपछि केन्द्रीय बैंक आफ्नो स्वायत्तताको बढी वकालत गर्छ । जसकारण कहिलेकाहीँ सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच सतहमै छताछुल्ल हुनेगरी टसल देखिन्छ । जुन राम्रो हुँदै होइन ।
अदालतको फैसलासँगै अब राष्ट्र बैंकले भरपूररुपमा आफ्नो स्वायत्तताको उपयोग गरेर आफ्नो निर्णय आफैं गर्न पाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा चलखेल गर्न सक्रिय तत्वहरुलाई अदालतको आदेशले गतिलो झापड लगाएको छ ।
तर सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भने त्यसको प्रतिरोध गर्दै आफ्नो स्वायत्तता जोगाउने आँट केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले गर्नैपर्छ । त्यसलाई भने नराम्रो भन्नू हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेको डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पटक-पटक आक्रमण भइरहेकको छ । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले त्यसको प्रतिरोध पनि गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले दुईतिहाइको डन्डा देखाएर राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अझ भनौं अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो बनाउन खोजिरहेका छन् राष्ट्र बैंकलाई ।
हस्तक्षेपका केही उदाहारण हेरौं
०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । सरकारले नाकाबन्दी भन्ने शब्द उच्चाहरणसमेत गर्न सकेको थिएन । तर, राष्ट्र बैंकले भारतले लगाएको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्यो भनेर रिपोर्ट नै निकाल्यो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए पूर्व गभर्नर खतिवडा । खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई फोन गरेर त्यो रिपोर्ट हटाउन दबाब दिएका थिए ।
‘सरकारले नाकाबन्दी भनेको छैन, राष्ट्र बैंकलाई बाठो भएर कस्ले नाकाबन्दी भनेर बोल्न लगायो ?’ खतिवडाले भनेका थिए, ‘त्यो रिपोर्ट तत्काल हटाउनुस् ।’
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले रिपोर्ट हटायो ।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना निकाल्ने देशको आर्थिक स्थितिको शुरुमै आफूले देखेका कुरालाई राख्ने गर्थ्यो । अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडाले तथ्यांक ब्यंग्याएर प्रस्तुत गर्न खोजे ।
तर, राष्ट्र बैंकले वर्तमान आर्थिक स्थितिमा अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्थाको जानकारी गराउँदै आफूले देखेका कुरा प्रष्टरुपमा राख्यो । त्यो कुरा अर्थमन्त्री खतिवडालाई पचेन । र, राष्ट्र बैंकले देखेको धारणा स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न रोक लगाए ।
त्यतिमात्रै होइन, एउटा बैठकमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकार बहकिएको भन्दै संयमित हुन सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्रीको दबाबमा थापाको सरुवा समेत गरियो ।
हस्तक्षेपको श्रृङ्खला यसमा मात्रै सीमित भएन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई पनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नलिइ विदेश जान रोक लगाए । जुन स्वतन्त्रता खतिवडा स्वयं गभर्नर हुँदा भरपुर उपयोग गरेका थिए ।
तर, आज यहाँ उठाउन खोजिएको विषय हो राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकास सम्बन्धी नीति ।
राष्ट्र बैंकले दोहोरो अवकास नीति हटाउने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरु आआफ्नो स्वार्थअनुसार विभाजित भए । राष्ट्र बैंकमा १०/१५ वर्ष जागिर खाएकाहरु ३० वर्षको पक्षमा लागे भने २०/२५ वर्ष जागिर खाएकाहरु ५८ वर्षको पक्षमा थिए ।
नयाँ कर्मचारीहरुको स्वार्थ ३० वर्षे अवकास नीति हुँदा पूराना कर्मचारीले छिट्टै अवकास पाउँछन् । र, आफ्नो छिट्टै बढुवा हुन्छ भन्ने स्वार्थ थियो भने पूराना कर्मचारीहरुको स्वार्थ ३० वर्षे हटाएर ५८ वर्षे गर्दा आफ्नो जागिरको अवधि २/४ वर्ष थपिन्छ भन्ने थियो ।
नयाँ र पूराना कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि लबिङ गर्नु स्वभाविक थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकको यो निर्णयमा पनि पूर्व गभर्नर खतिवडाले तीब्र बिरोध गरे । पहिलो खतिवडाको स्वार्थ भने राष्ट्र बैंकको निर्देशक रहेका उनका ज्वाईं डा. रामशरण खरेल ।
यहाँनेर खतिवडाले एउटा गेम खेले । तत्काल ३० वर्षे हटाउँदा आफ्ना ज्वाईंको बढुवा छिटो हुने र पछि गएर ५८ वर्षे लागू गराउन सकियो भने पनि आफ्ना ज्वाईंको जागिरको समयावधि लम्बिने ।
अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्ना ज्वाईंलाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । त्यसैअनुरुप उनले साम-दाम, दण्ड-भेद लगाएर राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकाससम्बन्धी विनियमावलीमा फरक समयमा फरक व्यवस्था गर्न हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।
पहिले खुलेरै ५८ वर्षे अवकास नीतिका विरुद्धमा लबिङ गर्ने खतिवडा विगत केही समययता ५८ वर्षे अवकास नीतिको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् ।
‘पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीज्यू १८० डीग्रीले चेन्च हुनु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘५८ वर्षे लागू गर्न लगातार दबाब दिइरहनुभएको छ ।’
कहिले सरकारको, कहिले पूर्व गभर्नर खतिवडाको त कहिले लोकसेवा आयोगको हस्तक्षेपका कारण स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकिरहेको राष्ट्र बैंकलाई सर्बोच्च अदालतले स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।
कर्मचारी अवकास नीतिको विषयलाई लिएर परेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले आफ्ना कर्मचारीको सेवा, सुविधा, वृत्तिविकास र अवकास नीति तयार गर्न राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहेको र आफ्नो निर्णय आफैंले गर्नसक्ने भन्दै लोकसेवा आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको छ ।
गत मंसिर ४ गते अदालतले यस्तो फैसला गरेको थियो । अहिले त्यसको पूर्ण पाठ आएको छ ।
अदालतको फैसलासँगै अब राष्ट्र बैंकले भरपूररुपमा आफ्नो स्वायत्तताको उपयोग गरेर आफ्नो निर्णय आफैं गर्न पाउने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा चलखेल गर्न सक्रिय तत्वहरुलाई अदालतको आदेशले गतिलो झापड लगाएको छ ।
पुष्प दुलाल
