यसकारण नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको अवकाश नीति फरक हुनुहुँदैनः डेपुटी गभर्नरको बिचार




म जागिर खान आउँदा राष्ट्र बैंकमा ६० वर्षको उमेरसम्म जागिर खान पाइन्थ्यो । किनभने नेपाल सरकारमा पनि ६० वर्ष नै थियो । एउटै नियम थियो । पछि सरकारले ०४९ सालमा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्षे लागू गर्यो । राष्ट्र बैंकले पनि ३० वर्षे नै लागू गर्यो । सरकारले केही समयपछि यो ब्यवस्था हटायो । राष्ट्र बैंकले पनि हटायो । सँधै एउटै नीति थियो ।

संसारभरका केन्द्रिय बैंक र सरकारको अवकास नीति एउटै हुन्छ । बेग्लाबेग्दै नीति भएको एउटामात्रै देश उदाहारणको रुपमा देखाइदिनुहोस् । त्यसैले हामीले सरकारको एकद्वार अवकास प्रणाली लागू गर्न ३० वर्षे अवकास नीति हटाएर ५८ वर्षे बनाउन लागेका हौं । यहाँभन्दा बैज्ञानिक निर्णय अरु कुनै हुनै सक्दैन ।

संसारमा एउटा नीति हुने अनि नेपालमा चैं नुहने ? यस्तो पनि तर्क हुन्छ ?

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले ३ हजारको हाराहारीमा रहेको कर्मचारी संख्यालाई १५ सयमा झार भनेको थियो । हामीले १५ सयमै झार्यौं पनि । ५ वर्षको वित्तीय क्षेत्रको रणनीति थियो, त्यो पनि पास भयो । उनीहरुको प्रोजेक्टको अवधि पूरा भयो । र, उनीहरु ०६२ सालमा फिर्ता गए । विश्व बैंक र आइएमएफको प्रोजेक्ट सकिएकै समय ३० वर्षे अवकास नीति हटाइनु पथ्र्यो । जुन उद्देश्यका लागि ३० वर्षे अवकास नीति ल्याइएको थियो, त्यो उद्देश्य नै पूरा भइसकेपछि त्यो नीति हटाइनुपथ्र्यो ।

विश्व बैंक र आइएमएफको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरियो । वित्तीय क्षेत्रमा रहेका पुराना कर्मचारीलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक गरेर विदा गर, रिक्त ठाउँमा नयाँ भर्ना गर, तर, नयाँ भर्ना गर्दा पुराना ५ जना अवकास पाएको ठाउँमा २ जना मात्रै गर, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर । विश्व बैंक र आइएमएफले हामीलाई यस्तो भनेको थियो । उनीहरुको भनेको हामीले मान्नुपर्ने बाध्यता थियो । किनभने विश्व बैंक र आइएमइफ भनेका हामीले पनि मान्नुपर्ने संस्था हुन् ।

उनीहरुले हाम्रो बेहितमा भनेका भए नमान्दा पनि हुन्थ्यो । हाम्रो स्वाभिमान माथि धक्का लाग्ने भए पो नमान्दा हुन्थ्यो । हाम्रै लागि राम्रो गरिदिन्छौं भन्दा किन नमान्ने भनेर हामीले मान्यौं ।

राष्ट्र बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले ३ हजारको हाराहारीमा रहेको कर्मचारी संख्यालाई १५ सयमा झार भनेको थियो । हामीले १५ सयमै झार्यौं पनि । ५ वर्षको वित्तीय क्षेत्रको रणनीति थियो, त्यो पनि पास भयो । उनीहरुको प्रोजेक्टको अवधि पूरा भयो । र, उनीहरु ०६२ सालमा फिर्ता गए । हामीले तपाईंहरु सँधैभरी बस्नुहोस् भनेर राख्ने कुरा पनि भएन । विश्व बैंक र आइएमएफको प्रोजेक्ट सकिएकै समय ३० वर्षे अवकास नीति हटाइनु पथ्र्यो । जुन उद्देश्यका लागि ३० वर्षे अवकास नीति ल्याइएको थियो, त्यो उद्देश्य नै पूरा भइसकेपछि त्यो नीति हटाइनुपथ्र्यो ।

नेपाल सरकारको जे नीति छ, हामीले त्यो मान्नै पर्छ । सरकारले तलब बढाउँदा राष्ट्र बैंकले तलब बढाएन भने कर्मचारीहरु मान्छन् ? अहँ मान्दैनन् । त्यसैले सरकारले तलब/भत्ता बढाउने वित्तिकै राष्ट्र बैंकले पनि स्वतः बढाइहाल्छ । सरकारका अरु नीति चै हाम्रोमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने तर अवकाश नीति मान्दैनौं भन्ने तर्क उचित होइन ।

तर, मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले पुरानो नीति हटाएर नयाँ लागू गर्ने हिम्मत गर्न सकेन । केन्द्रिय बैंककै सन्दर्भमा भन्ने हो भने तत्कालिन नेतृत्वले आँट गर्न सकेन । लिंगरिङ गरेर लम्याइरह्यो । यसो हुँदै जाँदा नयाँ कर्मचारीहरुले ३० वर्षे अवकाश नीति राखिराख्नु पर्छ भन्न थाले । हटाउनु हुँदैन भने । माथिका मान्छेहरु चाँडो अवकास पाउँछन् र हाम्रो चाँडो प्रोमोसन हुन्छ भन्ने लविङ गर्न थाले ।

आफूले छिट्टै अवकास पाउने भएपछि पुराना कर्मचारीहरुले ३० वर्षे ब्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्दै गए । दुबैथरी कर्मचारीहरु आआफ्नै लविङमा लागिरहे । र, अहिले पनि लागिरहेका छन् ।

अब हामीले आजको मुलुकको अवस्था के हो त ? भनेर अध्ययन गर्यौं । आजको आवश्यकता भनेको त सरकारसँगको एकद्वार नीति लागू गर्ने नै हो । नेपाल सरकारको जे नीति छ, हामीले त्यो मान्नै पर्छ । सरकारले तलब बढाउँदा राष्ट्र बैंकले तलब बढाएन भने कर्मचारीहरु मान्छन् ? अहँ मान्दैनन् । त्यसैले सरकारले तलब/भत्ता बढाउने वित्तिकै राष्ट्र बैंकले पनि स्वतः बढाइहाल्छ । सरकारका अरु नीति चै हाम्रोमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने तर अवकाश नीति मान्दैनौं भन्ने तर्क उचित होइन ।

म गत वर्ष डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति भएकै दिन राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट अबकास पाएँ । राष्ट्र बैंकको पेन्सनर भएँ । म पेन्सनर हुँदासम्म मैले राष्ट्र बैंकमा जम्मा २८ वर्ष काम गरेँ । त्यसबेला मेरो उमेर ५० वर्ष थियो । तर, तपाईंले ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्नुभयो भनेर मलाई ३८ बर्षे सेवा अवधि गणना गरेर पेन्सन दिइयो । काम चैं २८ वर्ष गर्ने अनि पेन्सन चैं ३८ वर्षको लाने ? यो राज्यलाई घाटा हो कि होइन ? अनि राज्यलाई घाटा पारेर कर्मचारीलाई धेरै पैसा दिएर कुनै काम भइरहेको छ भने त्यो न्यायपूर्ण भयाे ?

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले काम गर्छन् । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष ७/८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेर सरकारलाई दिन्छ । यहाँ कामै नलाग्ने र औचित्य सकिएका कर्मचारी मात्रै रहेको भए राष्ट्र बैंकले यति राम्रो काम कसरी गर्न सक्थ्यो ? अनि राष्ट्र बैंकमा चाहीँ १८ वर्षमा जागिर खाएको मान्छे ४८ वर्षमा रिटायर्ड हुने र नेपाल सरकारका कर्मचारीचाहीँ ५८ वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन्, यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ ? यसरी नीतिगत भिन्नता गर्नु हुँदैहुँदैन ।

हामीले ३० हटाएर ५८ बर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन गर्छौं भनेका होइनौं । हामीले भनेको के मात्रै हो भने नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई जस्तो नीति लाग्छ हामीकहाँ पनि त्यस्तै नीति लाग्नुपर्छ । सरकारले भोलि ३० होइन, २५ वर्ष गर्यो भने राष्ट्र बैंकले पनि २५ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्नुपर्छ । सरकारले ६५ वर्षे अवकास नीति लागू गर्यो भने राष्ट्र बैंकले पनि ६५ वर्षे नीति नै लागू गर्नुपर्छ ।

यो मान्यताका पछि अरु पनि कारणहरु छन् । जस्तो पछिल्ला वर्षहरुमा मानिसहरुको औषत आयु बढ्दै गएको छ । २८/३० वर्षअघि म राष्ट्र बैंकमा जागिर खान आउँदा नेपालीहरुको औषत आयु ५९ वर्ष थियो । अहिले ६९ वर्ष पुगिसकेको छ । अस्ति म जर्मनी गएर आएको थिएँ । त्यहाँ भर्खरै मात्र सरकारले ६५ वर्षको अवकास नीतिलाई २ वर्ष बढाएर ६७ वर्ष पुर्याएको रहेछ । किनभन्दा मानिसहरुको औषत आयु बढ्यो, उनीहरुले झन् बढी काम गर्न सक्ने भए भन्दै २ वर्ष बढाइएको रहेछ ।

एकद्वार नीति ल्याउनु भनेको सबै कर्मचारीको हितमा छ । किनभन्दा त्यो नयाँले पनि ३० वर्ष खान्थ्यो । अहिले हटाइदिए पछि त ५८ वर्ष नै जागिर खान पाउने भयो नि । अहिले ४/४ वर्षमा बढुवा हुन्थ्यो भने ५८ वर्ष लागू गरेपछि ६/६ वर्षमा होला । तर, उ पनि जाने त ५८ वर्षमै हो । हिजो ३० वर्षे हटाउनु हुँदैन भन्ने कर्मचारीहरु नै आज जानेबेला भयो भने ३० वर्षे हटाऔं भन्दै आउँछन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको कष्ट फ्याक्टर हो । राष्ट्र बैंकलाई कति खर्चको भार भइरहेको छ ? हामीले ३० वर्षमा कर्मचारी रिटार्यड गरिरहेका छौं । कुनै कर्मचारी ३० बर्षे सेवा अवधिको कारण रिटार्य हुँदा ४८ वर्षको छ भने ०५१ सालअघि जागिर खाएको हो भने १२ वर्ष थपेर तपाईंले ६० वर्ष काम गर्नुभयो भनेर पेन्सन दिन्छौं । ०५१ सालभन्दा पछि आयो भने त्यसले ५८ वर्षमा रिटार्यड भयो भने उसले १० वर्षको पेन्सन थपेर पायो ।

म गत वर्ष डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति भएकै दिन राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट अबकास पाएँ । राष्ट्र बैंकको पेन्सनर भएँ । म पेन्सनर हुँदासम्म मैले राष्ट्र बैंकमा जम्मा २८ वर्ष काम गरेँ । त्यसबेला मेरो उमेर ५० वर्ष थियो । तर, तपाईंले ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्नुभयो भनेर मलाई ३८ बर्षे सेवा अवधि गणना गरेर पेन्सन दिइयो । काम चैं २८ वर्ष गर्ने अनि पेन्सन चैं ३८ वर्षको लाने ? यो राज्यलाई घाटा हो कि होइन ? अनि राज्यलाई घाटा पारेर कर्मचारीलाई धेरै पैसा दिएर कुनै काम भइरहेको छ भने त्यो न्यायपूर्ण भयाे ?

राष्ट्र बैंकसँग अहिले २७ सय जना पेन्सन खाने पूर्वकर्मचारी छन् । ११ सय २५ जना बहालवाला कर्मचारी छन् । हामीलाई पेन्सनरको दायित्व बढी छ । हामीले पेन्सन पाएर जाने कर्मचारीलाई पेन्सनमा निकालिदियौं भने उसले अहिले जति पाउँथ्यो त्यसको ७५ प्रतिशत त उसैलाई दिनुपर्छ । उसलाई अहिले ननिकालिकन थप समय काममा लगाउने हो भने त्यो २५ प्रतिशत पैसाले उबाट काम लिन सकिन्छ । नयाँ कर्मचारी लिने हो भने त्यसलाई तलबभत्तादेखि अध्ययन, तालिम जस्ता क्षमता अभिबृद्धिमा राष्ट्र बैंकको ठूलो लगानी लाग्छ । नयाँ मान्छेलाई पुराना कर्मचारीजस्तो अनुभवी र दक्ष बनाउन समय पनि लाग्छ । र, खर्च पनि लाग्छ ।

अर्काे कुरा के पनि हो भने कुनै कर्मचारी काम गर्न सक्ने उमेरको छ । अनुभव पनि छ । अन्तराष्ट्रिय एक्पोजर पनि पाएको छ । दक्ष छ भने उसलाई पेन्सन दिने रकममा २५ प्रतिशत थप्ने वित्तिकै थप समय काममा लगाउन सकिने भयो ।

अर्को म्याचुरिटीको कुरा पनि उठिरहेको छ । ३० वर्षे लागू गरेपछि म्याचुअड कर्मचारी ह्वारह्वारती बाहिरिए । जसकारण तल्लो तहमा २\४ वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरु फ्याट्ट माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदा कर्मचारीमा म्याचुरिटी भएन । त्यसकारण नेतृत्वमा पुग्ने मान्छे, काममा अनुभव संगालेको र उमेर पनि खाएको मान्छे होस् न भन्ने हो ।

एकद्वार नीति ल्याउनु भनेको सबै कर्मचारीको हितमा छ । किनभन्दा त्यो नयाँले पनि ३० वर्ष खान्थ्यो । अहिले हटाइदिए पछि त ५८ वर्ष नै जागिर खान पाउने भयो नि । अहिले ४/४ वर्षमा बढुवा हुन्थ्यो भने ५८ वर्ष लागू गरेपछि ६/६ वर्षमा होला । तर, उ पनि जाने त ५८ वर्षमै हो । हिजो ३० वर्षे हटाउनु हुँदैन भन्ने कर्मचारीहरु नै आज जानेबेला भयो भने ३० वर्षे हटाऔं भन्दै आउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर रिटार्यड भएपछि कहीँ पनि जागिर खान पाउँदैन । डेपुटी गभर्नर रिटार्यड भएपछि ३ वर्ष कहिँ पनि जागिर खान पाउँदैन । बिशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने कर्मचारी २ वर्ष जागिर खान पाइँदैन । उमेर छँदै अबकास पाएको कर्मचारी त भोलि जागिर खोज्दै निजी बैंकको ढोका चहार्छ । भोलि निजी बैंकमा जागिर खाउँला भन्ने आश राखेको कर्मचारीले आज कसरी केन्द्रिय बैंकमा बसेर निजी बैंकहरुको रेगुलेसन गर्नसक्छ ?

त्यसैले राष्ट्र बैंकले तिमी काम गर्न सक्ने होउञ्जेल राष्ट्र बैंकमै काम गर । यहाँबाट अबकास पाएपछि घरमै बसेर रिटायर्ड लाइफ बिताउ भन्नुपर्ने होइन र ? न्यायधीशको र प्राध्यापकहरुको अवकास नीति हेर्नुहोस् । क्षमतावान र अनुभव भएपछि वल्र्ड इज गोल्ड हुन्छ ।

यो त बुडोबाउ फाल्ने डोकोको कथास्तो भयो । त्यो डोको सबैलाई एकदिन चाहिन्छ नै । आजको बुहारी भोलिको सासू हुन्छिन् नै । हामीले यो कुरा भूल्नु हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरु वा अन्य संचालकहरुलाई सेवा अवधि ३० वा ५८ जे गरेपनि ब्यक्तिगत लाभ हानी केही हुँदैन । हामीले आफ्नो लागि गर्न खोजेको पनि होइन । हामीले त संस्था चलाउने हो, संस्थाको हितका लागि काम गर्ने हो । हामीले स्टाफ कलेजलाई राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन योजना बनाउन जिम्मा दियौं । स्टाफ कलेजका विज्ञहरुले हामीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ भन्दै बुझायो । यो कुरा राष्ट्र बैंकको मात्रै विषय होइन, नेपाल सरकारमा समेत सेवा अवधि ६०/६२ गर्ने बहसहरु भएका छन् । होमवर्क भइरहेको छ ।

३ वटा कर्मचारी संगठहरुमध्ये एउटा कर्मचारी संगठनले सुरुदेखि नै एकद्वार प्रणालीको समर्थन गरिरहेको छ । वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले व्यवस्थापनले अलि प्रुडेन्ट डिसिजन गर्नुपर्ने हो, यथावतै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाब दिएको छ । कर्मचारी संघले पनि यथावतै गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको छ । एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने हो भने २/४ वर्षकाबीचमा आएका नयाँ कर्मचारीहरु छन्, उनीहरुले ३० वर्षमा बिशिष्टबाट रिटायर्ड हुने सपना बोकेका थिए । त्यो सपनालाई सम्बोधन गर्नेगरी बीचमा पदपूर्ति मिलानका प्याकेज ल्याउनुहोस् भन्ने सुझाब दिएका छन् ।

उमेर छँदै अबकास पाएको कर्मचारी त भोलि जागिर खोज्दै निजी बैंकको ढोका चहार्छ । भोलि निजी बैंकमा जागिर खाउँला भन्ने आश राखेको कर्मचारीले आज कसरी केन्द्रिय बैंकमा बसेर निजी बैंकहरुको रेगुलेसन गर्नसक्छ ? त्यसैले राष्ट्र बैंकले तिमी काम गर्न सक्ने होउञ्जेल राष्ट्र बैंकमै काम गर । यहाँबाट अबकास पाएपछि घरमै बसेर रिटायर्ड लाइफ बिताउ भन्नुपर्ने होइन र ? न्यायधीशको र प्राध्यापकहरुको अवकास नीति हेर्नुहोस् । क्षमतावान र अनुभव भएपछि वल्र्ड इज गोल्ड हुन्छ ।

हामीले त्यसका लागि केही योजना पनि बनाएका छौं । जस्तो नेपाल सरकारमा फ्रि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा हुँदैन । यहाँका सहायकहरु नै प्रधान सहायक हुन्छन् । यसलाई हामी निरन्तरता दिन चाहन्छौं । नेपाल सरकारमा सुब्बाबाट अधिकृत हुँदा ७० प्रतिशत खुल्लामा र ३० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा भनेको छ । हामीले सहायकबाट प्रधान सहायकमा हुने आन्तरिक बढुवालाई ४० प्रतिशत र खुल्लालाई ६० प्रतिशत भनेर प्रस्ताब गरेका छौं । यसले पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीप्रति राष्ट्र बैंक उदार छ भन्ने देखिन्छ ।

संघीय संरचना लागू हुँदैछ । प्रदेशमा राष्ट्र बैंक चाहियो भन्लान् । त्यस्ता ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्यो भने कर्मचारी चाहिन्छ । त्यस्तै भोलि ठूला सहकारी संस्थाहरुको रेगुलेसन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिइयो भने बढी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास त्यही आधारमा गरिने छ ।

अर्काे कुरा लोकसेवा आयोगको पनि छ । संबिधानले कर्मचारी भर्नाको लागि लोकसेवाको संलग्नता अनिवार्य गरेको छ । लोकसेवा आयोगले सम्पूर्ण संगठीत संस्थाहरुमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा बढुवालगायतमा एक रुपता हुने गरी सामान्य सिद्धान्त जारी गरेको छ । यो ब्यवस्था अनुसार सबै संगठीत संस्थाहरुमा एकरुपता कामय गर्नै पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अबस्थामा राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि अब नेपाल सरकारको भन्दा बेग्लै अवकाश नीति यहाँ लागू गर्न सक्दैन । कुराकानीमा आधारित


क्लिकमाण्डू