राष्ट्र बैंकले हटायो दोहोरो अबकाश नीति, बार्षिक कम्तिमा २० करोड जोगियो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिले कर्मचारी अबकाशको दोहोरो मापदण्ड हटाएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत राष्ट्र बैंक सहित सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारी कटौति गर्न भन्दै २०६२ सालदेखि कार्यान्वयन गरिएको दोहोरो मापदण्ड १३ बर्षपछि हटाएर एउटै लागू गर्ने निर्णय भएको हो ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दोहोरो अबकाश नीतिमा सेवा गरेको ३० बर्ष वा उमेर हद ५८ बर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैको आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरिएको थियो । सरकारको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीको अबकाश नीति एउटै हुनुपर्छ भन्ने लोकसेवा आयोगको सैद्धान्तिक निर्देशन अनुसार ३० बर्षे सेवा अबधि हटाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।

अब एउटै नीति लागू गरिएपछि राष्ट्र बैंकमा ३०० भन्दा बढी कर्मचारीको सेवा अवधि लम्बिएको छ । ३० बर्षे सेवा अवधि कायम रहेको भए विद्यावारिधी गरेका ४ जना स्नातकोत्तर गरेका ८३ जना, स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका ८९ जना, प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेका ४० जना, एसएलसीसम्म अध्ययन गरेका २९ जना र अन्य ५७ जना गरी ३०२ जनाले अवकाश पाउँदै थिए ।

राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम हुँदा वित्तीय क्षेत्रको नियामक र सुपरीवेक्षकीय भूमिका प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नमा कठिनाई भएको राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नरहरु बताइरहेका थिए ।

दोहोरो अबकाश नीति कायम रहदा राष्ट्र बैंकलाई धेरै आर्थिक भार पर्ने गरेको बताइएको छ । ३० बर्षे सेवा अवधि अनुसार कर्मचारीलाई अबकाश दिदा कुनै कर्मचारीले ५० बर्षको उमेरसम्म काम गरेको भएपनि ६० बर्षको उमेरसम्मको लागि भनेर तलब भत्ता एकमुष्ठ दिएर अबकाश दिने ब्यवस्था थियो । अर्थात कुनै कर्मचारी ३० बर्ष जागिर खाएको आधारमा अबकाश भयो र उसको उमेर ५० बर्ष छ भने उसले थप १० बर्षको तलबभत्ता गणना गरेर पाउने ब्यवस्था अहिले थियो ।

यस्तो दोहोरो ब्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई ठूलो आर्थिक भार परेको र तलबभत्ता दिएको समयसम्म आफैले काम लगाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले दोहोरो ब्यवस्था हटाएर नेपाल सरकारको निजामति कर्मचारी सरह एउटै ब्यवस्था लागू गर्न यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकमा १ हजार १२५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने २ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले पेन्सन दिइरहेको छ । यस्तै पुराना कर्मचारीलाई काम नगरेको अबधिको पनि तलबभत्ता दिएर अबकाश दिएपछि नयाँ कर्मचारी भर्ना गरी तलब भत्ता थप दिनुपर्दा राष्ट्र बैंकलाई मात्रै बार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्ययभार पर्ने गरेको बताइएको छ । दोहोरो ब्यवस्था हटाएर एउटै ब्यवस्था लागू गर्दा राज्यकोषको सो रकम बचत हुनेछ ।

अहिले १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् भने ती संस्थाको शाखा ५ हजारको हाराहारीमा छन् । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम हुँदा वित्तीय क्षेत्रको नियामक र सुपरीवेक्षकीय भूमिका प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नमा कठिनाई भएको राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नरहरु बताइरहेका थिए ।

सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अहंम भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले न्यून जनशक्तिका कारणले अपेक्षा अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्नमा कठीनाई भइरहेको बताइएको थियो । यस्तै जनशक्तिको कमी हुँदा बैंकको नियमित कार्य बाहेक वित्तीय क्षेत्रमा समय समयमा देखा पर्ने संकटको समाधान गर्न र सरकारको लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न परियोजनाका लागि समेत बैंकमा पर्याप्त कर्मचारीकोे आवश्यकता पर्ने गरेकोमा हाल उक्त कार्यहरुका लागि जनशक्ति उपलव्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको थियो ।

बर्सेनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अवकाश पाउने तर सो अनुरुप पदपूर्ति हुन नसक्दा बैंकले प्रदान गर्ने सरकारी कारोवार, रकम भुक्तानी तथा समाशोधनगृह जस्ता अत्यावश्यक कार्यहरु गर्नसमेत भइरहेको बताइएको थियो । नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दा माग अनुसारको आबेदन नपरेको समेत बताइएको छ ।