राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पक्षमा सर्बोच्च अदालतको फैसला



काठमाडौं । दुईवर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकमा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी अवकासको विषय अत्याधिक चर्चामा रह्यो ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारी उमेरमा ५८ वर्ष पुग्दा वा सेवा पुरा गरेको ३० वर्ष पुग्दा जुन छिटो हुन्छ त्यसैको आधारमा अवकास पाउने नियम छ । राष्ट्र बैंकको दोहोरो अवकासको नीतिले उमेर भएका कार्यकारी निर्देशक,निर्देशकहरु ३० वर्षे सेवा अवधी पुरा गरेको आधारमा अवकास पाए । जसले गर्दा दक्ष अनुभवी जनशक्तिको अभाव राष्ट्र बैंकमा देखियो ।

यसकारण नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको अवकाश नीति फरक हुनुहुँदैनः डेपुटी गभर्नरको बिचार

दोहोरो अवकास नीतिमा राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समेत दोहोरो राय र लबिङ थियो । ३० वर्ष उमेर पुगेकाहरु यो हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए भने ३० वर्ष पुग्न बाँकी रहनेहरु निरन्तरता दिनुपर्नेमा थिए । एउटै कर्मचारी पहिला पहिला ३० वर्षे नीतिको पक्षमा उभिएको हुन्थ्यो भने केही समयपछि यसलाई हटाउने पक्षमा उभिएको हुन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकमा रहेको दोहोरो अवकासको नीति हटाएर ५८ वर्षे बनाउने तयारी गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले सुरु गरे । कतिपयले यसलाई वित्तीय क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमको विपरित समेत भने । जबकी वास्तविकता त्यस्तो थिएन ।

राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठकले दोहोरो अवकासको नीति हटाउने निर्णय गर्यो । ३० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था हटाएर ५८ वर्षे लागु गर्नको लागि लोकसेवाको परामर्श लिने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

‘३० बर्षे रहिरहने हो भने राष्ट्र बैंकले झुत्रा नोट पनि साट्न सक्दैन’

लोकसेवा आयोगले संघिय निजामति ऐन बन्न लागेको र सो अनुसार ऐन आएपछि बनाउनुपर्ने सुझाव दियो । लोकसेवाको रायपछि केन्द्रीय बैंकले अवकासको निर्णय परिवर्तन गर्न सकेन । जसको कारण धेरै जना अनुभवी कर्मचारीलाई गुमाउनुपर्यो ।

त्यसको विरुद्दमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु सर्बोच्च अदालतमा गए । २०७४ साल माघ १० गते राष्ट्र बैंकका कर्मचारी ऋतुराज लम्सालले राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय सहित,अर्थमन्त्रालय र लोकसेवा आयोग विरुद्द परमादेश माग गर्दै उत्प्रेषणको मुद्दा दाय गरे ।

राष्ट्र बैंकले हटायो दोहोरो अबकाश नीति, बार्षिक कम्तिमा २० करोड जोगियो

राष्ट्र बैंकको दोहोरो अवकासको निर्णय हटाउन माग गर्दै अरु कर्मचारी समेत सर्बोच्च अदालत गएका थिए । सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेको एकवर्षपछि सर्बोच्चका न्यायधीशद्घय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाए ।

अवकासको निर्णय विरुद्द त्यो बेला सर्बोच्च जाने सबै कर्मचारीले अवकास पाएका छन् ।

सर्बोच्च अदालतले मंसिर १८ गते सुनाएको फैसलाको हालै मात्र पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्ण पाठमा स्पष्ट रुपमा राष्ट्र स्वायत्त निकाय भएको हुँदा अवकास सम्बन्धि व्यवस्थाको राष्ट्र बैंकले आफैले गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सेवा अवधिः चिरञ्जिबीले पुरा गरे युवराजको सपना

सर्बोच्चले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठले राष्ट्र बैंकको संचालक समितिलाई अवकासको निर्णय परिवर्तन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्र बैंकमा अबको दुईदिनभित्रमा ३० वर्षे सेवाहदको कारणको ४ जना कार्यकारी निर्देशकहरु अवकास हुँदैछन् । नारायण पौडेल,नरबहादुर थापा,भीष्मराज ढुंगाना र भरतशर्मा आचार्य अवकास पाउन अब दुईदिन बाँकी छन् । उनीहरुसँगै बिदा बसेका जनकबहादुर अधिकारीले अवकास पाइसके ।

अब राष्ट्र बैंकमा ५८ वर्षसम्म जागिर खान पाइने

राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठक बिहीबार बसेर कर्मचारी बिनियमावली २०६८ संसोधन गरेमा चारजनाको सेवा अवधी थप हुन्छ । यदी राष्ट्र बैंकले विनियमावली परिवर्तन गरेमा आचार्यले लामो समेत काम गर्न पाउने छैनन् । बाँकी तीनजना कार्यकारी निर्देशकले एकवर्षभन्दा बढी काम गर्न पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले राष्ट्र बैंक ऐन अुनसार लिएको निर्णय कानून अनुसार भएको ठहर सर्बोच्चको फैसलाले गरेको छ । अर्थात गभर्नर नेपालले लिएको नीतिलाई सर्बोच्चले उचित भनेको छ ।

सर्बोच्चको फैसलाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप बलियो बनाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

 


क्लिकमान्डु