राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सेवा अवधिः चिरञ्जिबीले पुरा गरे युवराजको सपना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सेवा अबधिमा लामो समयदेखिको बिबाद टुंगोमा पुर्याएको छ । पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले अबकाश नीति एउटै बनाउन प्रयास गरेपनि नसकेको सो विषय डा. चिरन्जीबी नेपाल गभर्नर भएको बेलामा पूरा भएको छ ।

२०६२ सालदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अबकाशमा दोहोरो ब्यवस्था थियो । जागिर खान लागेको ३० बर्ष वा ५८ बर्ष उमेर पुगेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई अबकाश दिदै आएको थियो । निजामति कर्मचारी सेवामा ५८ बर्षे उमेर हद मात्रै कार्यान्वयनमा रहेको समयमा राष्ट्र बैंकमा भने अबकाशको दोहोरो नीति थियो । लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरुले एउटै अबकाश नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिदै आएका थिए ।

अन्य सरकारी निकायको दबाबपछि पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमै राष्ट्र बैंकका तत्कालिन संचालक डा. पार्थिबेश्वर तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर सिफारिस गर्न भनिएको थियो । डा. तिमल्सेना संयोजकत्वको समितिले अबकाश नीति एउटै बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

डा. खतिवडाले आफू गभर्नरबाट हट्ने अन्तिम बर्षमा समिति गठन गरेका थिए । २०७१ चैत ५ गते गभर्नरबाट अबकाश पाएका डा. खतिवडालाई डा. तिमल्सेना संयोजकत्वको समितिले सोही बर्षको सुरुतिरै अबकाश नीति एउटै बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

आफैले गठन गरेको समितिले कर्मचारीको अबकाश नीति एउटै बनाउन सुझाव दिए पनि डा. खतिवडाले सो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने आँट गरेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु भने आफूलाई ३० बर्षे सेवा अवधि वा ५८ बर्षे उमेर हदमध्ये दुइटै राख्दा फाइदा हुने भयो भने दोहोरो ब्यवस्थाको समर्थन गर्थे भने कुनै एउटा राख्दा फाइदा हुने भयो भने त्यही ब्यवस्थाको समर्थन गर्थे ।

सेवा अवधि वा अबकाश नीतिका बारेमा राष्ट्र बैंक कर्मचारी विभाजित भइरहदा पनि राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन । डा. खतिवडाले गठन गरेको समितिले दिएको सुझाव र त्यसपछि राष्ट्र बैंककै संचालक रामजी रेग्मी संयोजकत्वको समितिले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएर एउटै लागू गर्न सुझाव दिएपछि गभर्नर डा. नेपालको कार्यकालमा १३ बर्ष लामो बिबादको अन्त्य भएको हो ।