सरकारका राम्रा काम त दुरबिनले खोज्नुपर्ने भयोः पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदय राणा

उदय शमशेर राणा, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री २०७५ माघ २९ गते १७:१५ मा प्रकाशित

गतवर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो । त्यसमा तथ्यांकहरुको तुलना गलत तरिकाले गरिएको थियो । त्यसलाई हामीले ‘चेरि पिकिङ’ भन्यौं । जसरी तथ्यांक देखाउँदा अर्थतन्त्रको अवस्था नराम्रो देखिन्थ्यो । त्यसरी डाटा खोजी खोजी तुलना गरेर श्वेतपत्रमा राखिएको थियो ।

पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हो । तर, भाइब्रेन्ट र ग्रोइङ इकोनोमी हो ।

विशेष गरेर लगानीकर्ता, सर्वसाधारणले नेपालमा २ वटा कुरा भएपछि आर्थिक कुरामा कायापलट हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। एउटा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि । र, अर्को स्थिर सरकार भएपछि । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो । शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा भयो । दुइतिहाई बहुमतको बलियो सरकार पनि बन्यो ।

कुन देशमा व्यापारमा ९२ प्रतिशत आयात र ८ प्रतिशत निर्यात हुन्छ ?

अहिलेको हाम्रो अर्थमन्त्री आर्थिक क्षेत्र बुझेको मानिस हो । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएको र २ पटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको हुँदा सरकारले अर्थमन्त्रीमा राम्रो व्यक्तिको छनोट गरेको भन्ने सबैलाई लागेको थियो । त्यो मलाई पनि लागेको थियो । प्रतिपक्षीको नेता तथा पूर्व अर्थराज्यमन्त्रीको हिसाबले होइन, २ वटा नेपाली युवाको बुबा पनि हो । मेरा छोराछोरीको भविष्य नेपाली अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ ।

अहिले हामीलाई निराशापन जागेको छ । एउटा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी घटेको छ । गतवर्ष पुस मसान्तसम्मा १० अर्ब हाराहारीमा आएको वैदेशिक लगानी यो पुस मसान्तमा ५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै आएको छ । स्वदेशी व्यवसायीले पनि लगानी बढाएका छैनन् । व्यापारी र उद्योगीले औपचारिक रुपमा नभने पनि अनौपचारिक रुपमा डर भएको बताउने गरेका छन् । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा भ्रष्टाचारको इन्डेक्स बढेको छ । बुढीगण्डकीदेखि वाईडबडीसम्मको कुराले नेपालको इमेज घटाएको छ ।

साना तथा युवा साथीहरु पनि व्यवसाय शुरु गर्न अत्यन्त गार्हो भएको छ । अहिले बैंकबाट १३ प्रतिशतमा पनि कर्जा नपाउने अवस्था छ । सहकारीले १७ देखि १९ प्रतिशतसम्म लिएका छन् । भारतमा ७.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइएको छ । युरोप अमेरिकामा २ देखि ३ प्रतिशतमा ऋण पाउने अवस्था छ । कुन व्यापारमा बैंकबाट १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यापार शुरु गरेर नाफामा जान सक्छ । जग्गा बाहेक कुन व्यापारमा ठूलो प्रतिफल छ ?

अहिले सेयर बजार डिप्रेशनमा छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई डिप्रेशनभन्दा माथि उठाउन नसक्नुले हामी कता जाँदैछौ भन्ने देखाउँछ ।

यो पटक पनि ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक बृद्धि हुने देखिन्छ । यो राम्रो हो । तर, यसको कारण भूकम्प गएपछि अर्थतन्त्र निकै नै तल झरेको छ । ६ प्रतिशत हासिल हुनु ठूलो कुरा होइन । हामीले दोहोरो अंकको बृद्धिदर हासिल गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

लगानी सम्मेलन गर्न लागेको बेला प्रधानमन्त्री डाबोस जानु राम्रो सन्देश थियो । डाबोस गएर मात्र लगानी बढ्दैन । एकद्धार नीतिबाट बैदेशिक लगानीको स्वीकृतिको काम अगाडि भएन ।

यस्तै व्यापारघाटाको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने त्यो अत्याधिक बढेको छ । कुन देशमा व्यापारमा ९२ प्रतिशत आयात र ८ प्रतिशत निर्यात हुन्छ ? अहिलेको परिस्थितिमा यो सरकारको हातमा सुनौलो मौका थियो । यो सरकार यति शक्तिशाली थियो । सायद चन्द्रशमशेरको समयदेखि आजको दिनको यतिको शक्तिशाली सरकार प्रधानमन्त्री कोही पनि थिएन । दुइतिहाइबाट बनेको सरकार, ७ प्रदेशमा ६ प्रदेशमा सरकार र स्थानीय तहमा दुइतिहाइमा नै आफ्नो सरकार छ । नेपाली जनता र बौद्धिक समुदाय र मिडियाले साथ दिएको थियो ।

तर, एक वर्षमा यो सबै छताछुल्ल भएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा विपक्षमा रहने पार्टीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको थियो । यो पटक हामीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन गर्यौं । तर, अहिले उहाँहरुलाई दुइतिहाइको दम्भले लजिकभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु भएको छ ।

अहिले भेनुजेएलामा कुटनीतिक रुपमा ब्लन्डर मिस्टेक गरियो । यसले हाम्रो कुटनीति मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । अमेरिका बेलायतपछि नेपालमा सहयोग गर्ने दोस्रो देश हो । अमेरिकाले निरन्तर रुपमा हामीलाई सहयोग गरेको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री डाबोस जानुभयो । यो निकै राम्रो पनि कुरा थियो । लगानी सम्मेलन गर्न लागेको बेला प्रधानमन्त्री डाबोस जानु राम्रो सन्देश थियो । डाबोस गएर मात्र लगानी बढ्दैन । एकद्धार नीतिबाट बैदेशिक लगानीको स्वीकृतिको काम अगाडि भएन ।

पाँचवर्षपछि रिजल्ट देखेपनि केही न केही नीतिगत परिवर्तन देखिनु पर्थ्यो । त्यो देखिएन । निर्यातलाई बढाउनको लागि यो सरकारले के गरेको छ ?

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रसँग निउँ खोज्ने अनि डाबोसमा गएर लगानी गर भन्ने ? यस्तै परराष्ट्रमन्त्रीले एक महिनाअघि अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने तर, यसले राम्रो संकेत देखाएको छैन । भेनुजेएला काण्डले बैदेशिक लगानीलाई पनि नकारात्मक मेसेस दिने छ ।

सबै फ्रन्टमा सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकेको छैन । नेपालमा ३ वटा ठूलो परिवर्तनपछि ३ वटा सरकार बनेको छ । २०१५ सालको बीपी कोइरालाको सरकार, २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार । विगतमा २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले भूमिसुधारदेखि लिएर सामान्तवादी सोचलाई ब्रेक गर्न आफ्नो आर्थिक नीति केन्द्रित गर्नु भएको थियो । २०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारले व्यवसायमा लाइसेन्सराज हटाएको थियो । जे गर्न पनि लाइसेन्स चाहिने अवस्था थियो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्र स्थापना गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भयो । तर, अहिलेको यति शक्तिशाली सरकारको बजेट हेर्यो भने ५ वर्ष अगाडिको कांग्रेस र एमाले सरकारले ल्याएको बजेटमा केही पनि फरक छैन ।

पाँचवर्षपछि रिजल्ट देखेपनि केही न केही नीतिगत परिवर्तन देखिनु पर्थ्यो । त्यो देखिएन । निर्यातलाई बढाउनको लागि यो सरकारले के गरेको छ ? पाकिस्तानले चिनी निर्यातकर्तालाई १० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । यसले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो अहिले भन्न सकिदैन । हामीले यस्तो नीतिलाई बढाएको खोई ?

अर्को कुरा सरकारले वित्त आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई अहिलेसम्म पूर्णता दिएको छैन । अध्यक्ष नियुक्ति भएको छ त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा भएको बैठकबाट । वित्त आयोगले केन्द्र सरकारदेखि र स्थानीय सरकारले गर्ने कर संकनलदेखि खर्चको विषयमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने काम हो । ३ वर्षअघि आउनुपर्ने रिपोर्ट थियो । त्यो बेला गर्न नसक्नुमा हाम्रोपनि गल्ती भयो होला । चुनावअघि नियुक्ति गर्न निर्वाचन आयोगले रोक्यो ।

हामीले सदस्य सचिव नियुक्ति निर्वाचन आयोगलाई कन्भिन्स गरेपछि मात्र भएको हो । वित्त आयोगको कमिटि गठन गरेपछि रिपोर्ट बनाएर सरकारलाई दिने र सरकारले संसद्मा पेश गर्ने र संसदमा पेश भएपछि दफावार छलफलको लागि अर्थसमितिमा जाने गर्छ । अर्थसमितिले छलफल गरेर संसद्मा पुर्याउनको लागि २ वर्ष लाग्छ । स्थानीय तहले दुईवर्षको बजेट त्यो रिपोर्ट बिना ल्याएको छ । अहिले स्थानीय तहले लिएको करको विषयमा चर्चा बढी हुन्छ । फाइनान्सियल इरेगुलारेटी भइरहेको छ । स्थानीय तहले कृषिमा लगाउनुपर्ने पैसा सडकमा गएको छ । यसको रेकर्ड छैन । एकपटक छाडा भएपछि सिस्टममा ल्याउनको लागि समय लाग्छ ।

यत्रो बुद्धिजिवी अर्थमन्त्रीले समेत वित्त आयोगको महत्व बुझ्नसक्नु भएन । उहाँलाई पनि समस्या भएर नै वित्त आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्नु भएको होला । सरकारले राम्रो काम गरेको छैन । के राम्रो काम गर्यो भनेर दुरबिनले हेर्नुपर्ने छ ।

अर्थमन्त्री म झन एउटै विश्वविद्यालयमा पढेको हो । मलाई पनि उहाँसँग आशा थियो । व्यक्तिलाई यसमा दोष दिनुभन्दा पनि सरकार असफल भएको हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कमजोरी देखिएको होला । अरु तत्वले पनि सरकारलाई असफल बनाउने काम गरे होलान् । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स