काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् ।
संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनाहरु निर्माणमा देखिएका समस्याहरुका बारे जानकारी दिने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको आलोचना गरे ।
कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै निर्णय गर्दा विकासका काममा, गतिमा असर पर्ने बताए । आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न उनले सर्वोच्चलाई आग्रह गरे ।
२८ हजार ५ सय विद्युत उत्पादन गर्ने र १३ हजार ५०० मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत हुने उनको भनाइ छ । यसमा लागि प्रशारण लाइन बनाउँदा पनि वनबाट अवरोध हुने भन्दै यसमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । नेपालले प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रयोगमा गर्न नसक्ने हो भने समस्या बढदै जाने उनी बताउँछन् ।
सर्वोच्चको आदेशका कारण देशमा लोडसेडिङ हुने अवस्था आउने बताउँदै कार्कीले आदेशले १९ हजार ७३६ क्षमताका २६७ वटा आयोजना असर पर्ने बताए ।
जलविद्युत क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा ६५ लाख नेपालीको लगानी रहेको भन्दै अदालतबाट सबै नेपालीको हितमा हुने गरि निर्णय आउने आशा ब्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया