भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटी नतिर्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैद राख्न नपाइने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरुलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्न आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको वृहत्पूर्ण इजलासको आदेशले ६ महिनासम्म पुनरावेदन मुद्दाको किनारा नलागेको स्थितिमा कसुरदार व्यक्तिलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

यससँगै ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरुलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५४ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भने फरक कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा ऐनअन्तगर्तको कसुरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा धरौटी जमानत लिइ पुनरावेदन दर्ता सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी १० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिले धरौटी तिर्न नसके तापनि पुनरावदेनको फैसला ६ महिनासम्म हुन नसकेको स्थितिमा तारेखमा छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा भने छुट्टै ऐनमा व्यवस्था अर्कै भए संहिताले फरक नपार्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, अजिज मुसलमान, सुनिल कुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको बृहत पूर्ण इजलासले न्यायको दृष्टिले ६ महिनाभन्दा बढी कैद राख्न नपाउने फैसला गरको हो । विशेष अदालत ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा कैदमा बसी वा धरौटीमा रिहा हुने भन्ने कार्यविधि छैन । तसर्थ, मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता अनुसार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

यस्तो फैसला गर्नुको कारण सर्वोच्चले स्पष्ट पनि पारेको छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले ६ महिनासम्म पनि फैसला गर्न नसकेको स्थितिमा तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भनेकाले अन्यथा फैसला गर्दा कानुन नै संशोधन हुने र यस्तो कार्य अदालतले गर्नु नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

अर्कातर्फ एकै कसुरका कसैलाई तारेखमा पुर्पक्ष हुने र अर्कालाई कैदमा राख्ने गर्दा संविधान प्रतिकुल असमान व्यवहार हुने सर्वोच्चको ठहर छ । तसर्थ, मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार न्यायालयले ६ महिनासम्म पनि निर्णय दिन नसकेमा कसुरदार व्यक्ति कैदबाहिरै बसेर पुनरावेदन मुद्दा लड्न पाइने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका रुद्रप्रसाद दाहालले सर्वोच्चमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसारको सुविधा पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

थुनुवाले गरेको पुनरावेदनको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भनी मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।