बैंकको व्याजदरमा अर्थमन्त्रीको चासो, व्यवसायी र बैंकरलाई सोधे- तोकिदिउँ ?

क्लिकमान्डु २०७५ माघ २५ गते १८:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । केही समयअघि नेपाल बैंकर्स संघको टोली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्न अर्थ मन्त्रालय पुग्यो । विषय थियो बढ्दो ब्याजदर ।

लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएपछि बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति तोडेर बैंकहरुबीच बढी ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा तीब्र भएपछि बैंकर्स संघको टोली अर्थमन्त्री भेट्न पुगेको थियो ।

बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई र राष्ट्र बैंकलाई भनेर निक्षेपको ब्याज नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यसैगरी, सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा थप तरलता प्रभाव गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग थियो ।

बैंकरको मूख्य एजेण्डा भने निक्षेपको ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्रीले देखिनेगरी भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने थियो । अर्थात् अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा राखिदिनु पर्यो भन्ने थियो ।

‘तपाईंहरु निक्षेपमा जतिसुकै ब्याज दिनुहोस्, तर कर्जाको ब्याजदर बाञ्छित सीमाभित्र राख्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई उदृत गर्दै भेटमा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘यतिभन्दा बढी ब्याजमा निक्षेप राख्दैनौं भन्नुहुन्छ भने कर्जामा पनि यतिभन्दा बढी ब्याज लिँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूलाई निक्षेपको ब्याज बढी भएर जनताले बैंकमा पैसा राख्दा बढी ब्याज पाए भनेर खुसी भएको तर कर्जाको ब्याजको बढी हुँदा मुलुकमा लगानीको वातावरण नबनेको चिन्ता भएको उनको भनाई थियो ।

‘अब सरकारले कर्जाको ब्याज यतिभन्दा बढी लिन पाईंदैन भनेर तोकिदिनुपर्ने अवस्था आएको हो र ?’ अर्थमन्त्रीले बैंकरलाई सोधको थिए ।

अर्थमन्त्रीको प्रश्न सुनेपछि बैंकरहरु बजार त्यसो गर्दा बजार झन बिग्रन सक्ने भन्दै चुपचाप बसे ।

‘ब्याजदर तोक्नेभन्दा पनि केही समयका लागि देशको हितमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हो मन्त्रीज्यू,’ एक बैंकरले भने, ‘यसरी ब्याज बढाउँदै जाने हो भने १८/२० प्रतिशतसम्म पुग्छ । अनि कसले ऋण लिएर व्यवसाय गर्छ ?’

अर्थमन्त्री र गभर्नरको सहमति लिएरै फेरि बैंकरहरुले भद्र सहमति गरेर निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा झारेका छन् । तर, भद्र सहमति पछि कर्जाको व्याजादर भने घटेको छैन ।

केहीदिन अघि एउटा औपचारिक कार्यक्रममा बैंकको ब्याज बढी भयो यसले व्यावसायिक वातावरण विगार्छ भनेर एक व्यवसायीले अर्थमन्त्री खतिवडासँग गुनासो गरे ।

‘तोकिदिउँ त ?’ अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई सोधे ।

‘सरकारले नै तोक्दा त झन अफ्ठेरो होला मन्त्रीज्यू,’ ती व्यवसायीले सुझाब दिए ।

‘त्यसो भए कसरी ब्याजदर घटाउने त ?’ अर्थमन्त्रीले फेरि सोधे ।

‘स्प्रेड दर घटाउनु पर्यो, बेस रेट र बैंकहरुले प्रकाशित तरेको ब्याजदर अनि नियामकको नीति नियम अक्षरस पालना गर्न लगाउँदै केही घट्छ,’ ती व्यवसायीले सुझाए ।

अर्थमन्त्री मुस्कुराए मात्रै ।

देशभरबाट व्यवसायीहरु बैंकको ब्याज बढी भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्र्रिपछि ब्याजदरको विषयले अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि चिन्तित बनाएको छ ।

केहीदिन अघि मात्रै उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक बोलाएर अर्थमन्त्रीले ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर सरोकारवालाहरुको सुझाब लिएका थिए ।

छलफलमा उद्योगी/व्यवसायी, बैंकर, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरसहित केही कार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिका प्रमुख लगायत उपस्थित थिए ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था झन खराब बन्दै गएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा अतालिएका छन् । खतिवडाले विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको उनी निकट स्रोतहरुको भनाई छ ।

‘धेरै कुरा बजारलाई छाडेका कारण अर्थतन्त्र झन भन्दा झन कमजोर बन्दै गएको मन्त्रीज्यूको ठम्याइ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन विभिन्न क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने सुरमा हुनुहुन्छ ।’

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स