काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको दोधारा चाँदनीमा दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न भारतले टेण्डर आह्वान गरेको छ ।
भारतको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको उक्त बन्दरगाहको निर्माणका लागि भारतले जनवरी ४ तारिखमा टेण्डर आह्वान गरेको हो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार टेण्डर सूचनाअनुसार टेण्डरमा सहभागी हुनको लागि आगामी बुधबारदेखि माघ २६ गतेसम्मको लागि समयअवधि तोकिएको छ । टेण्डरमा परेका आवेदनहरु आगामी अप्रिल १ तारिखमा स्वीकृत हुने कार्यतालिका बनाइएको छ ।
यसपछि परेका आवेदनमध्ये विभिन्न प्रक्रियामार्फत निर्माण कार्यका लागि एक ठेक्केदार कम्पनी छनोट गरिनेछ । टेण्डरमा सहभागी हुने कम्पनीले १ करोड भारतीय रुपैयाँ धरौटीवापत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण भएपछि पश्चिमी नाकालाई भारतको आर्थिक गतिविधी हुने प्रमुख आर्थिक नगरीसँग जोडिनुका साथै नाका र यातायात सुविधासमेत थपिने छ ।
यो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि उक्त निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट १७०२ वटा रुख कटानीसम्बन्धी पुष २४ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्यु संरक्षण विभाग र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबीच सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।
यो आयोजनाको लागत खर्च ५ अर्ब ७६ करोड नेपाली रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । निर्माण सुरु भएको ३ बर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको गुरुयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण सुरु भएको मितिदेखि २४ महिनाभित्रमा निर्माण सक्नुपर्ने गुरुयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो आयोजना निर्माण गर्ने बिषयमा नेपाल–भारतबीच सन् २०२३ जुन १ तारिखमा द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ ।
सम्झौतापत्रमा तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब मधुकुमार मरासिनी र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७९ मंसिर २७ गते राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
निर्माण पश्चात् यो बन्दरगाहको सहयोगमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई नेपाल–भारत अन्तरदेशीय व्यापारसँग जोडेर व्यापार प्रवद्र्धनका साथै रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुनुका साथै व्यापार खर्च तथा ढुवानी लागत खर्च घटाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया