आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानीको बाटो खुल्यो: सेयर किन्न पाउनेदेखि शाखा कार्यालयसम्मको व्यवस्था

सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर चालु आवको बजेटले १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने योजना ल्याएको छ । अबभने विदेशी कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर तथा स्वेट सेयर खरिद गर्न पाउनेसम्मको सुविधा दिएर आईटी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको छ ।

काठमाडौं । सूचना प्रविधि (आईटी)का कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्ने बाटो सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले खोलिदिएको छ । सरकारले सूचना प्रविधिका कम्पनीलाई लगानी गर्न सहजता प्रदान गर्ने र यो क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण हुने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

सूचना प्रविधिका कम्पनीले विदेशी कम्पनीको २० प्रतिशतसम्म सेयर किन्न पाउने, सहायक कम्पनी खोल्न पाउनेदेखि नेपालमै बसेर काम गर्ने विदेशी कम्पनीका नेपाली कर्मचारीलाई स्वेट सेयर लिन पाउनसम्मको सुविधा अध्यायदेशले गरेको भन्दै यस क्षेत्रका व्यवसायीले उत्साह व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले पहिलोपटक आईटी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर अध्यादेश ल्याएको छ । यसलाई संसदले पारित गरेर कानून बनेपछि व्यवहारिक रुपमा लागू हुने भएकोले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्र उत्साहित छ ।

सरकारले पहिलोपटक सूचना प्रविधिका कम्पनीलाई विदेशमा शाखा कार्यालय वा सहायक कम्पनी स्थपना गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो । यस अघि सम्पर्क कार्यालय खोल्द दिने व्यवस्था थियो । सम्पर्क कार्यालयले आईटीकाे विकासमा उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेका कारण थप सहजीकरण गर्न शाखा कार्यालय नै खोल्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्थाले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास हुनुका साथै लामो समयदेखि यस क्षेत्रका व्यवसायीले माग गर्दै आएको विषयलाई सम्बोधन गरेको सूचना प्रविधि उद्योगहरुसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको प्रतिनिमूलक संस्था नास आईटीले बताएको छ।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज् (नासआईटी)का कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले विदेशमा यसअघि आईटी क्षेत्रले गर्न पाउने लगानी प्रतिबन्ध भएकोमा अहिले अध्यादेशले हटाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

‘अब आईटी कम्पनीले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने, कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्न पाउने र भएकै कम्पनीको २० प्रतिशतसम्मको शेयर किन्नसमेत पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ,’ पौडेलले भने , ‘यो व्यवस्थासँगै विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने नेपाली कर्मचारीले स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्थाले नेपालको सूचना प्रविधिको विकासमा थप सहजीकरण गरेकाे छ।’

कर्मचारीलाई स्वेट सेयर जारी गर्न व्यवस्थासँगै आईटी कम्पनी र यसमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सहज बनाएकाे छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कम्पनीले कर्मचारीलाई सेयर बिक्रीको योजनाभने ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले आईटी क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विदेशी लगानीको सीमामात्रै स्वीकृत गर्न पाउने सीमालाई हटाएको छ । अब आईटी क्षेत्रमा प्रविधिसँगै आवश्यकता अनुसार जति पनि लगानी भित्र्याउन पाइने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै आईटी कम्पनीमा रुपान्तरणकारी क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्दै १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । आईटी क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगार र १५ लाख अप्रत्यक्ष रोगारी दिने घोषणासमेत सरकारले बजेटमार्फत नै गरिसकेको छ ।

सरकारले २९ पुसमा ल्याएको अध्यादेशले विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा संशोधन गरेको छ । यो ऐनमा दफा २ को खण्ड (छ३) पछि (छ४) थप गरेर विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गरेको छ । यसो व्यवस्था अनुसार विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभई विदेशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सिमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा वा सेयर खरिदमा गरेको लगानीलाई विदेशी लगानीको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो कम्पनीले विदेशी धितोपत्रमा सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशमै बसेका नेपालीले भने सूचिकृत कम्पनीमा लगानी गर्नमा भने कुनै सीमा तोकिएको छैन् ।

ऐनमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

विदेशी विनियम ऐन २०१९को दफा (१०क) को ख ले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि उद्योग अन्तर्गतका टेक्नोलोजी पार्क, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, कम्प्युटर तथा सो सम्बन्धी सेवाहरु, तथ्यांक प्रशोधन, साइबर क्याफे, बिजनेश प्रोसेस आएटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ उद्योगलाई राखेको छ ।

डाटा सेन्टर, डाटा मनिटरिङ, क्लाउड कम्प्युटरिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटरिङ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिाइङ एजेन्सी, वेव पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ, अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापनसेवा सहतिको उद्योग पनि सूचना प्रविधिमा रहेको छ ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लाई संशोधन गरेर प्रविधि भित्र्याउनसमेत सहजीकरण गरेको छ ।

सरकारले विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) २०१९ मा नेपालमा संस्थापित भएको विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले नेपाली नागरिकलाई कर्मचारी सेयर विक्री गर्न पाउने छन् । सरकारले कम्पनी ऐन २०६३ मा कर्मचारी सेयर विक्री योजना थप गरेको छ । यो दफा अनुसार नियमित रोजगारीमा रहेका कम्पनीका कर्मचारीलाई सेयर खरिद गर्ने पाउने योजना लागू गर्न सक्ने व्यवस्था थप भएको छ । यो व्यवस्था अनुसार कर्मचारी सेयर योजना सम्बन्धित कम्पनीले लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमै बसेर काम, स्वेट सेयर लिन पाउनेदेखि स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रत्यक्ष लाभ

सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको २० प्रतिशतसम्मको सेयर किन्न पाउने, विदेशमा शाखा खोल्न पाउने र नेपालमा बसेर काम गर्ने विदेशी कम्पनीको सेयर किन्न पाउने व्यवस्थाले ‘हाई भ्यालु’का नेपाली कामदार र स्टार्टअप कम्पनीलाई बढी लाभ पुग्ने भएको छ ।

क्लाउड बेस्ड प्रडक्ट कम्पनी म्याभरायन सिस्टम्सका प्रबन्ध निर्देशक इन्दिवर बडालका अनुसार नेपालमा आईटीको विकास गर्न सरकारले ल्याएको अलिहेको व्यवस्था निकै सकारात्मक छ । यसले बाहिरको व्यापार बढाउन सहयोग गर्छ भने जुन कम्पनीले बाहिरी देशमा गएर काम गर्न चाहेका छन् तिनलाई शाखा खोल्न दिने व्यवस्थाले थप सहज हुने बुझाइ बडालको छ ।

यसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी बजारमा उपस्थिति बढाउन, बजार विस्तार र प्रतिस्पर्धी बन्न मद्दत गर्ने उनी बताउँछन् ।

‘नेपालमै बसेर काम गरिरहेका कम्पनीका कर्मचारीले अब स्वेट सेयरमा काम गर्न पाउँछन् । यसअघि नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको सेयर लिन पाउने व्यवस्था थिएन । यो व्यवस्थापछि कुनै विदेशी आईटी कम्पनीले नेपालमै बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई २ लाख डलर तलब वापत दिने प्रतिवद्धता गरेको अवस्था एक लाख दिने र बाँकी एक लाखको स्वेट सेयर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ,’ बडालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यसो हुँदा विदेशी कम्पनीले नेपाली कामदारलाई निश्चित टार्गेट दिने र त्यो टार्गेट पूरा गरेको अवस्थामा स्वेट सेयर लिन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।’

अहिलेको व्यवस्थाले नेपालबाट बाहिर जाने स्टार्टअप कम्पनीलाई सहज हुन्छ भने बाहिरको कम्पनीको सेयर किनेर नेपालीले लगानीसँगै व्यवसायिक दायरासमेत बढाउन सक्ने हुने उनी बताउँछन् ।

यसअघि नेपालमा स्थापना भएर क्लाउन बेस प्रडक्ट बनाएका कम्पनीले नेपाल बाहिर गएर प्रडक्ट बिक्री गर्न सम्पर्क कार्यालयको मात्रै भर पर्नुपरेको थियो । अब भने शाखा कार्यायल नै खोलेर औपचारिक रुपमा बिल जारी गरेरै कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रले हालैका वर्षहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सन् २०२२ मा नेपालले आईटी सेवा निर्यातबाट करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले गत वर्ष प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने २०८०/८१ को तथ्यांकले भने १ अर्ब १५ करोडको मात्रै सिमित प्रकारको आईटी सेवा निर्यात गरेको देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी कम्पनी बढ्दै गएका कारण पनि आईटी क्षेत्रमा निर्यात राम्रो भएको उल्लेख छ ।

यस क्षेत्रमा १०६ भन्दा बढी कम्पनीले आईटी सेवा निर्यात कम्पनीहरू सक्रिय रहेको र १४ हजार ७ सय २८ फ्रिलान्सरहरूले सफ्टवेयर विकास र प्रविधिसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।