धितोपत्र बोर्डले किन रोक्यो ‘मार्जिन ट्रेडिङ’को कार्यविधि ?

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डलाई पटक–पटक मार्जिन ट्रेडिङ (लेन्डिङ) सेवा कहिलेबाट सुरु हुन्छ ? भनेर सोधेपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले आफु जोगिन नेप्सेलाई दोष लगाउन थालेका छन् ।

आफैंले मार्जिनको फाइल रोकेर राखेका कार्कीले अहिले यसको दोष नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई लगाएका हुन् ।

‘मार्जिन ट्रेडिङ लागु गर्ने हाम्रो आईडिया हो, गएको कात्तिकमा कार्यविधि पारित भएको हो । यतिछिटो नेपालमा ट्रेडिङ आउनेवाला थिएन । कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि आउनेवाला थिएन । हाम्रै हारण आएको छ । त्यो बेला ब्रोकर र नेप्सेले नै कार्यविधि बनाउन ४/५ महिना लगाए ।’ आइतबार सेयर लगानीकर्ताहरुसँग कुरा गर्दै कार्कीले बेलिबिस्तार लगाए ।

कार्यविधि बनाएपछि नेप्सेले त्यहाँ यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्छ भनेर लेखेर पठाएको पनि उनले सुनाए । अध्यक्ष कार्कीले नेप्सेले त्यही भनेका कारण काम हुन नसकेको लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी गराए ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकले पनि प्रत्येक ब्रोकर दर्ता हुनुपर्छ भन्यो’ कार्कीले भने, ‘ए बाबा राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको त उ गर्ने हैन नि, राष्ट्र बैंक त्यस्तो छैन भन्ने लागेको थियो हामीले त्यही हिसाबले काम गरेका थियौ ।’

‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ पारित भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्डकै अवरोधका कारण अहिलेसम्म लगानीकार्ताले ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ सेवा लिन पाएका छैनन् ।

कार्कीले नेपालसँग बंगलादेशको धेरै कुरा मिल्ने भएकाले त्यहाँ गएर ३ जनाले अध्ययन गरेको पनि बताए ।

बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले नेप्सेलाई दोष देखाए पनि कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि नेप्सेमा पठाउँदा समावेश गरिएका सबै बुँदाको सदर गर्दै पुनश्चःमा यो कार्यविधि लागू गर्ने सन्दर्भमा अन्य कुनै निकायबाट राय सल्लाह लिनुपर्ने भए लिनु भन्ने लेखिएको नेप्सेको भनाई छ ।

बोर्डले पठाएको प्रतिवेदनमा उक्त व्यहोरा लेखिएपछि नेप्सेले राष्ट्र बैंकमा रायको लागि पठाएका नेप्सेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कार्यविधि हेरेर जवाफमा प्रतिवेदन ‘ठीक छ, कार्यान्वयन गर्दा हुन्छ, तर कार्यान्वयन गनुपूर्व ब्रोकरहरु राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुन आउनुपर्छ’ भन्ने जवाफ नेप्सेलाई फर्कायो ।

राष्ट्र बैंकको जवाफ पुनः नेप्सेले बोर्डमा पठायो । बोर्डमा पठाएपछि धितोपत्र बजारको लागि आफू नै सर्वोच्च निकाय भएकाले ब्रोकरहरु राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुन नहुने अडान कसेर बोर्ड बसेको छ ।

आफुले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेप्सेमा पठाउँदा कुनै निकायको अनुमंति लिनु भनेर पठाउने र राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दा ब्रोकर राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुनुपर्छ भनेपछि कार्की अत्तालिएका बोर्डका एक कर्मचारीको भनाई छ ।

‘बोर्डले यति काम गर्यौ भनेर देखाउन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको कार्याविधि घुमाई फिराई राष्ट्र बैंकका पुर्याए, अहिले राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुुनुपर्ने भनेपछि काम रोकेर राखेका छन्,’ बोर्डका एक सिनियर कर्मचारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

ब्रोकर राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुनुपर्ने भनेपछि अहिले बोर्डले उक्त फाइल रोकेर राखेको छ ।

यता नेप्सेका एक अधिकारी बोर्डले भने अनुसार नेप्सेले काम गरेको र अहिले नेप्सेलाई समस्या पार्न नहुने बताउँछन् ।

‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ पारित भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यतिका सयमदेखि बोर्डले राष्ट्र बैंकमा ब्रोकर दर्ता हुन रोक्नका लागि काम अघि नबढाँउदा लगानीकार्ताले ब्रोकर मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ सेवा लिन पाएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिच्छेद-९ को दफा ७६ मिच्न नमिल्ने भन्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद-९ को दफा ७६ मा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै प्रकारको निक्षेप लिन वा दिन बैंकबाट तोकिए बमोजिमको स्वीकृत लिनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्र बैंकले ब्रोकर दर्ता हुनपर्छ भनेको हो ।

ऐनको भएको कुरा राष्ट्र बैंकले पुस ११ गते बोर्डलाई पत्र मार्फत जानकारी पनि गराएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–९ को दफा ७६ अनुसार ‘यस बैंकबाट स्वीकृत प्रदान गर्न सक्ने छ’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ ।

यति गर्दा पनि बोर्ड आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन ।

बोर्डले हरेक ब्रोकर राष्ट्र बैंकमा गएर स्वीकृत लिन बाध्य बनाउन नहुने तर्क राख्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले एक–एक वटा ब्रोकरलाई सिफारिस गरेर बस्ने नहुने बोर्डको भनाई छ ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले १५ दिनअघि बोर्डले केही समयमा भित्रैमा कार्यविधि ल्याउने जानकारी गराएको बताए ।

१५ दिन अघिको भेटमा केही समयमा ल्याउने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको उनको भनाई छ ।

यो कार्यविधि बोर्ड पनि लागु गर्न तयार रहेको भन्ने र राष्ट्र बैंक पनि लागु गर्न तयार रहेको मात्रै प्रतिकृया दिनु भन्दा समयमा नै ल्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

अहिले बजार सुस्त रहेको समयमा यो ल्याउने हो भने लगानीकर्ताको हितमा हुने उनको तर्क छ ।

‘बजार बढेको समयमा ल्याउनु भन्दा यति बेला नै ल्याए हुने हो’ उनले भने ‘ मार्जिन सेवा दिन धेरै ब्रोकर ५ करोड रुपैयाँ तयार पारेर बसेका छन, १ वर्ष भयो कुरा मात्र भएको कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’

अहिले घटेको बजारमा यो निकै आवश्यक रहेको बजार यहि बेला कुनै विषय अडकिएको छ भने त्यो विषयलाई समयमा नै मिलाएर कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सबैको हित हुने उनको बुझाई छ ।