संघीयताः सातै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा राख्न सुझाव

काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय राजधानी काठमाडौँमा खोल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले गठन गरेको प्रदेश सरकार समस्याबारे बुझ्न गठित अध्ययन समितिले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि काठमाडौँमा प्रदेश सरकारको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको समिति सदस्य एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘सङ्घीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको खाँचो देखिएको छ, दुबै सरकारको समन्वय गर्नका लागि सङ्घमा सबै प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्दछ,’ सचिब अधिकारीले भने ।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारी, लक्ष्मण मैनाली र लालशङ्कर घिमिरे रहेको तीन सदस्यीय प्रदेशको समस्याको बारेमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । यसैगरी समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारी, कानून र भौतिक पूर्वाधारमा कमी भएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । यसैगरी समितिले कतियय प्रदेशका मन्त्रालय नाम पुनःसंरचना हुन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको भौगोलिक अनुसार मन्त्रालयको नाम नरहेकाले पुनः संरचनाको आवश्यकता देखिएको सचिव अधिकारीले बताए ।

प्रदेश नंं ५ कर्णाली र ७ नं मा सचिव अधिकारी, प्रदेश १ र २ मा सचिव मैनाली र प्रदेश नं ३ र गण्डकीमा सचिव घिमिरे स्थलगत अध्ययनको लागि गएका थिए । समितिले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । रासस