पर्यटनमन्त्री भन्छन्- जिन्दगीमा रुख नै नरोपेकाहरु निजगढ विमानस्थलको विरोधमा लागे

काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता विकास र वातावरण संरक्षण भन्ने प्रश्नले बजार तताएको छ । ‘विकास पनि चाहिने, वातावरणको पनि संरक्षण हुनुपर्ने’ विषय जायज नै होला ।

तर वातावरण संरक्षण गर्ने भन्दै विकास निर्माणका काम नै गर्न नपाइने जसरी भएका प्रस्तुति र व्यवहार भने मिल्दो र चित्तबुझ्दो भने छैन ।

जीवनभर एउटा पनि रुख नरोपेका, रुख संरक्षणमा व्यवहारिक रुपमा काम नगरेका तथा गफमा मात्रै बढी वातावरण संरक्षण गरेका हरु नै पछिल्लो दिनमा रुख जोगाउने चिन्तामा लागेका छन् । यो भनाई हो, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको ।
काठमाडौं विमानस्थलको चाप र साँघुरोका कारण पटक पटक देशले भोग्नु परेको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्री अधिकारी निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलाई बढाउन लागेको बताउँछन् ।

आजदेखि नै विमानस्थल निर्माण सुरु भए मात्रै आगामी ५ वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुन जान्छ । तर विमानस्थल बन्नु पर्छ, रुख काट्न पाइँदैन भन्दै वातावरणवादीले आयोजनाको विरोध गरेपछि मन्त्री अधिकारीले त्यसो भनेका हुन् ।

विसं २०५१ मा वातावरण संरक्षणको ठूलै चर्चा भयो । सरकारले विश्व बैंकको लगानीमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भयो । कूल ३०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न लागिएको आयोजना तत्कालीन समयमा नेपालकै ठूलो आयोजनाको रुपमा स्थापित हुने र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने आयोजनाको रुपमा विकास हुने क्रममा थियो ।

आयोजनाको सबै काम सुरु भएको थियो, विराटनगरमा बेस राखेर निर्माण सामग्री समेत ढुवानी गर्न थालिएको थियो । रसियामा निर्मित एमआई १७ हेलिकोप्टरले निर्माण सामग्रीको ढुवानी समेत सुरु गरेको थियो । एका स्थानमा सुरुङ निर्माण गरेर आयोजनाको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा राम्रै अध्ययन पनि भएको थियो ।

तर अरुण उपत्यकको वातावरण बिग्रने भन्दै एकाध मान्छेले न्यूर्योकदेखि संसारका केही देशका चर्को विरोध गरे । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उनीहरुले लविङ गरे । काठमाडौँका सडकदेखि खाँदबारीसम्म मान्छेहरुलाई अनावश्यक भ्रममा पारियो र आयोजना तुहियो ।

आयोजना निर्माणका लागि करिब २५ वर्ष थप कुर्नुपर्यो नेपालले । त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो नेपालले । आज त्यस्तै र सोही तरिकामा नै निजगढ विमानस्थलको विरोध सुरु गरिएको छ । विशेष गरी विमानस्थल बनाउनै नदिने स्वार्थ विरोधको केन्द्रमा रहेको छ ।

आयोजनाको प्रक्रिया सुरु भएपछि अगाडि सारिएका विरोधका मुख्य मुद्दा नै वातावरण संरक्षण रहेको छ । वातावरण संरक्षण हुनुपर्छ, रुख काट्न पाइदैन, विमानस्थल निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सरकारको हो, वातावरणवादीको भनाई यस्तै यस्तै छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा वातावरणवादीको विरोधपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा राम्रै प्रतिवाद पनि भएको छ । रुखको टुप्पामा धावनामार्ग बनाउने, पातमा अध्यामगन, हाँगामा जाँचपास गर्ने स्थान र फेदमा अरु यस्तै त्यस्तै ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणको चर्चा भएको ३२ वर्ष भयो । सन् १९९५ मा एक जापानी कम्पनी र सरकारको संयुक्त प्रयासमा भएको अध्ययनमा सो विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने र त्यो विमानस्थल एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै हव विमानस्थल बन्ने बताइएको थियो ।

नेपालमा ठूला ठूला योजना बन्ने, काम भने नहुने प्रवृत्ति पूरानो होइन, निजगढमा पनि त्यस्तै भयो । जुन हुनुनपर्ने थियो । अरुण तेस्रो जस्तै चर्चामा रहने र हराउने गरेको छ ।

२०६६ सालमा सरकारले कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूसँग सम्झौता गरी विमानस्थल निर्माणको विषयमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्यो । अध्ययनबाट आयोजना थप सम्भाव्य र नेपालको लागि मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत योग्य र प्रभावकारी रहेको प्रतिवेदन बुझायो ।

संसारभर नै ठूला भौतिक सुविधा सम्पन्न विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । टर्कीको स्तानबुलमा ठूलो विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । यूरोप भर कुनै पनि ठूला परियोजना निर्माणमा छैनन् । दक्षिण अमरिक, अफ्रिकालगायतका देशका ठूला विमानस्थल निर्माणमा छन् । हहङकङले सायथ चाइना सि पुरेर ठूलो विमानस्थल निर्माण गर्दैछ । हिथ्रो विमानस्थल विस्तार गर्ने स्थान नभएर समसया खडा भएको छ ।

भारतको हरियाणा, महाराष्ट्रमा पनि ठूला विमानस्थल निर्माण हुँदैछन् । नेपालमा पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलाई सन् २०१९ मा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । यस्तै पोखरा विमानस्थल पनि सन् २०२१ मा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

आलोचकहरुले ३– ३ वटा विमानस्थल किन चाहियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । तर निर्माणाधिन गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा मझौला खालमा विमान भन्दा ठूला विमानजले उडान तथा अवतरण गर्न सक्दैनन् ।

त्रिभुवन अन्त्र्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । विस्तार गर्ने स्थानको अभाव छ । जग्गाको उपलब्धता भएको भए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दास्रो धावनमार्ग निर्माण गर्दा अन्यत्र विमानस्थल बनाउन पर्दैनथ्यो ।

तर जग्गा अभावका कारण अर्को ठूलो विमानस्थल नबनाइकनै भएको छैन । सामान्य दुर्घटना हुँदा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यस्ता साना र सामान्य दुर्घटनाका कारण पनि देशको प्रतिष्ठनामाथि पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

टर्किस एयरको जहाज दुर्घटना होस्वा केही दिन पहिले यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा पर्दा होस् वा मालिन्दो एयरको जहाज दुर्घटनामा पर्दा विमानस्थल बन्द गर्नु पर्दा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

वैकल्पिक विमानस्थल भएको भए नेपालको इज्जतमाथि त प्रश्न उठ्ने थिएन । सोही बाध्यताका बीचमा सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बाउन लागेको हो ।

निश्चितै रुपमा विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्नु पर्छ । निजगढमा पनि रुख काटिन्छ । अन्यत्र पनि काटिन्छ । मरुभूमिमा पनि वातावरणको विनाश हुन्छ । साउदी अरेबियामा विमानस्थल निर्माण गर्दा समेत मरुभूमिको सौन्र्दय बिगारिएको भनेर प्रश्न उठेको थियो । दक्षिण कोरियाको सुपर एक्सप्रेस हाइवे निर्माण गर्दा समेत पश्चिमाहरुले प्रश्न उठाएकै थिए ।

किनकि अब यूरोप र अमेरिकामा निर्माण गर्नुपर्ने कुनै पनि ठूला भौतिक पूर्वाधार छैनन् । उनीहरुलाई अब बनाउनु नै छैन । त्यसकारण गरिब र अल्पविकसित देशमाथि वातावरण संरक्षणको नाममा उनीहरुले ज्यादती गरिरहेका छन् ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमाथि अनकेन महासन्धीको नाममा दबाव दिएर, प्रभावमा पारेर हस्ताक्षर गर्न लगाउने र केही पनि गर्न नदिने प्रवृत्ति पश्चिमाहरुको कार्यशैली अर्थात् जीवनशैली नै बन्दै गएको छ । निजगढ विमानस्थलमा पनि त्यस्तै भएको छ ।

शुक्रवार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले निजगढ विमानस्थलको विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रमका अधिकाशं वक्ताले विमानस्थल बनाऊ तर रुख काट्न पाइदैन भन्दै तर्क गरेका थिए ।

तर सोही कार्यक्रममा सहभागी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदिप अधिकारी बाहेक अरु सबैले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न नहुने र अन्य कुनै स्थान खोज्न सुझाएका थिए ।

विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको र एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ‘हव’ विमानस्थलका रुपमा निजगढलाई अगाडि सारिएको हो । विमानस्थल निर्माणका लागि चर्चिएको ८ आठ हजार हेक्टर जमीनमध्ये पहिलो चरणमा दुई हजार ५९३ दशमलव ९५ हेक्टर मात्रै जमीन चाहिनेछ । त्यसका लागि एक लाख ९४ हजार ४८० रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ ।

हात्तीलगायत जङ्गली जनावरको जैविक मार्ग विनाश हुने, पानीको मुहान सुक्ने तथा वातावरणीयरुपमा ठूलो जोखिम पर्ने भन्दै आयोजनाको विरोध शुरु भएको छ । सरकारले भने विद्यमान ऐन, नियम तथा कानूनको परिधिमा रही रुख काट्ने र वातावरण संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने तथा एउटा रुख काटेपछि २५ वटा रुख रोप्ने योजना बनाएको छ ।

भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलभन्दा ठूलो विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्ग, दोस्रोमा दुई वटा गरी तीन धावनमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विमानस्थललाई विद्यमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा अगाडि सारिएको छ । तर विमानस्थल पनि बनाउनुपर्छ, रुख भने काट्न पाइँदैन भन्ने मान्यताका साथ आलोचना भएकामा सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै रुख काटिने भएकाले अनावश्यक तर्क, आलोचना तथा विरोध गर्नुको तुक नरहने सरकारको प्रष्ट धारणा रहेको छ ।

सो विमानस्थलको चर्चा शुरु भएको ३२ वर्षपछि एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्न थालेको विमानस्थलाई यतिखेर वातावरण संरक्षणको नाममा अल्झाउन खोजिएको छ । जुन सरासर गलत रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले भने ‘निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि आवश्यक छ, सरकारले यसलाई निर्माण गर्छ तर ग्रिनरी एयरपोर्टका रुपमा विकास गर्छ, त्यस बाहेकका अरु विषय तपसिलमा रहन्छन् ।’

तराईको जस्तो बाक्लो हुस्सु पनि नलाग्ने, हिमाल जस्तो प्राकृतिकरुपमा अन्य समस्या नभएको वातावरणीयरुपमा समेत सो विमानस्थल उपयुक्त रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले सो विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को चौथो तहको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न चाहेको छ । जसमा पछिल्ला दिनमा निर्माण भएका ठूला जहाजलेसमेत उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला र कार्गो जहाजसमेत अवतरण गर्न समस्या भएकाले उपयुक्त विकल्पका रुपमा निजगढलाई अगाडि सारिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको सो विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणका विषयमा भारत सरकारसँग पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।

हालको मूल्यमा सो विमानस्थलको लागत १२१ विलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको विमानस्थलको जग्गा खाली गर्न मात्र २ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले जानकारी दिए ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका लागि छिट्टै आशयपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्माण शुरु भएको ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

लामो दूरीसम्म चल्ने ठूला जहाजबाट संसारको जुनसुकै कुनासम्म सिधा सम्पर्क हुने गरी हवाई सेवा विस्तार गर्न सकिने, देशको समग्र आर्थिक वृद्धिसँगै बढ्न जाने आयात तथा निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कार्गो परिवहनका लागि सुविधा प्रदान गर्न सकिने र हाल सङ्घीय शासन प्रणाली तथा विकेन्द्रीकरणको दृष्टिलेसमेत उपयुक्त भएकाले सो विमानस्थल अत्यावश्यक भएको सरकारको बुझाइ छ ।