मुनाफालाई प्रमुख बनाउदा सहकारीको विकृती बढ्यो,पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको लेख



सहकार्यद्धारा स—साना आवश्यकता पुरा गर्ने उद्देश्यले संगठित संस्था सहकारी हो । कृषि नै प्रमूख व्यवसाय प्रमूख भएको नेपालमा यसका विभिन्न तहमा सहकार्य आवश्यकता पर्छ । खेती गर्नेदेखि थन्क्याउने बेला सम्म एकआपसमा सहकार्य गर्दा सजिलो हुने भएकाले उत्पादन सहकारीको महत्व बढेको हो ।

बजारीकरणका लागि पनि सहकारीको झन् ठूलो महत्व छ । त्यसोहुदा हुदैपनि नेपालमा ऋण तथा बचत सहकारीको संख्या बढेको छ । अहिलेको अवस्थामा सहकारीको नाम लिदा बचत तथा ऋणकै नामले चिनिन्छ । बास्तवमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिहरुको समूहले आफ्नो अति आवश्यक ठानिएको व्यवसाय चलाई लाभ हानी व्यहोर्ने पद्धति ओझेल पर्र्दै गएको छ । साना तिना बाणिज्य बैंकको भन्दा ठूलो कारोबार गर्ने वित्तिय सहकारी पनि छन् । यस अर्थमा सहकारीको सैद्धान्तिक आधार फितलो बन्दै गएको मात्र होइन विसंगति पनि बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।

सहकारीको नीति अनुसार कम्तीमा २५ जना व्यक्ति मिलि सहकारी संस्था खोल्न सकिन्छ । सहकारी जुन लक्ष्यका निम्ती संस्था खोलिएको हो त्यसमा उचित ध्यान पुर्याउन सकियोस् भनी क्षेत्र पनि तोकिएको हुन्छ । हाल एउटा वडामा एउटा सहकारी स्थापना खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको संञ्चालन सदस्यहरुबाट नै गरिने भएकोले उचित निगरानी रहन्छ । लेखा पद्धति चुस्त राख्न आन्तरिक लेखा परिक्षण, कर्जाको सदुपयोग होस् भन्ने ऋण समिति पनि हुन्छ ।

त्यसका अतिरिक्त नियमनकारी निकाय सहकारी विभागले पनि बेला बखत सोधी खोजी गरी नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछन् । उत्पादन सहकारी, उपभोक्ता, बजार व्यवस्था सहकारी भन्दा सहर केन्द्रित बचत तथा ऋण सहकारीको उपस्थिति राज्यको चाहना र अर्थतन्त्रको आवश्यकता विपरित शसक्त रुपमा रहेको छ । यसको प्रभाव जनस्तरमा बचत तथा ऋण सहकारीको लोकप्रियता तर अर्थतन्त्रमा उत्पादन बृद्धिमा सहयोग गर्ने सहकारी ओझेलमा परेका छन् ।

सहकारीकर्मीहरु कुल गार्हस्थ उत्पादमा सहकारीको योगदान ४.५ प्रतिशत रहेको दावी गर्दछन् । आव २०७३÷०७४ बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निक्षेप रु १२.६९ खर्ब हुदा सोही अवधिमा सहकारीको निक्षेप रु ३ खर्ब २ अर्ब रहको थियो । यो अनुपात २३ः८ प्रति हो । यो आधारमा हेर्दा बैंक वित्तिय संस्थाको तुलनामा झन्ढै एक चौथाई निक्षेप परिचारित गरेका सहकारीहरुका गतिविधि भने बैंकहरुको जस्तो एक रुपता पाइदैन । सोही अवधिमा बचत तथा ऋणको सहकारीको संख्या १४ हजारको आसपासमा रहेको थियो निक्षेप २ खर्ब १० अर्व रहेको थियो । यो अनुपात सबै सहकारीको कुल निक्षेपपको ६९.५३ प्रतिशत हो । कृषि सहकारीको संख्या १० हजार ९२१ हुदा निक्षेप रु १६ अर्ब ५५ करोड थियो । यो सहकारीको कुल निक्षेपको ५.४८ मात्रै हो । अतः कृषकहरु निक्षेपमा जोड दिनुभन्दा कर्जाको खाचो टार्न जोड दिने भएकाले निक्षेप कम हुनु स्वाभाविक नै हो । बहुउद्देश्यीय सहकारी ४३७१ रहेको र ४५ जुनार सहकारी खडा भएका थिए ।

हाल तरकारी आपुर्तिमा राजधानीमा देखिएको समस्यालाई दृष्टिकोण गर्दा उत्पादन र बजारीकरणका लागि सहकारी उपयुक्त भएको तर्क उठ्ने गरेतापनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । उत्पादकले लागतकै आधामा मूल्य पाउन नसकेको गुनासो रहीरहदा उपभोक्ताले तिर्न परेको खुद्रा मुल्य धेरै गुना बढी भएकोले उत्पन्न समस्याको समाधान सहकारीले मात्र गर्न सक्ने तथ्य अनुभुत गरिएको छ । शोषण सहित समाजको सिर्जना गर्न, सदस्यहरुविच सद्भाव र सहकार्य बढाउन सहकारीको तात्विक योगदान रहने गरेको छ । बास्तवमा उत्पादन वृद्धि गरी उपभोगबाट खाद्य सुरक्षाका अतिरिक्त बजारीकरणका माध्यमबाट आय आर्जनमा सहयोग पुर्याउने काममा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय रहन सक्छ ।

आय आर्जनमा बृद्धि गर्ने, बातावरणीय संरक्षणमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको उदाहरण पनि सहकारीको रहेको छ । २०५८ सालमा ३६ जना मिलेर स्थापना गरिएको रुपा ताल व्यवस्थापन तथा मत्यपालन सहकारीले हाल आएर ८८१ सदस्य पुरयाएको छ । रुपातालबाट दैनिक १.५ क्विन्टल माछा विक्रि गरिने र २९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । तालमा उम्मिएको जलकुम्भी झार नियमित रुपले सफा गरिने गरीएकोले वातावरण सन्तुलत र तालको सौन्दर्यमा पनि सुधार आएसँगै पर्यटकको संख्यामा पनि बृद्धि भएको छ (कान्तिपुर दैनिक भाद्र २०७५) । सदस्यको संख्यामा वृद्धि हुनका साथै स्थानीय जनताविच आम्दानीमा सहभागिता साथै सहकार्य बढाउन सघाएको छ । नमुना सहकारीको रुपमा रहेका यस्ता संस्थाको अवलोकन अन्य उत्पादन सहकारीको लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ ।

संख्यात्मक रुपले सहकारी संस्थाको बृद्धि भएको छ । यतिसम्म की सहरी क्षेत्रमा एउटै भवनमा दुई÷तिन संख्यासम्म सहकारी स्थापना भएको पाइन्छ । दर्तामा जुन उदारता देखियो, नियमनमा पर्याप्त ध्यान देखिएको छैन । हालको सहकारी ऐनमा दण्ड सजायको मात्रा केही बढेको भएपनि साविकमा ऐनमा अधिकतमा रु १५ सयमात्र जरिवाना हुने व्यवस्थाले सञ्चालकहरुमा निष्फ्रीकिपन बढ्न गइ बेथिती पनि देखिएको छ । एउटै सहकारीले अबौं रकम विचलन गरी निक्षेपकर्ता र सदस्यहरुलाई नोक्सान पुर्याएको छ । सरकारले सहकारीसँग सम्बन्धीत समस्याको समाधानको लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको छ । तै पनि ठोस समाधानको परिदृष्य देखा परेको छैन । सञ्चालकहरु रकम उठाएर वेपत्ता हुने, रकम अपचलन गरी निक्षेपकर्ताको रकम भुक्तानीमा आलटाल गर्ने जस्ता समस्या सामान्य जस्तै रहेको देखिन्छ । सुपरिवक्षकीय निकायबाट कडा निगरानी कमी कमजोरी पाइएमा समयमा सच्याउन लगाउने सहकारीको आदर्शबाट विचलित भए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा नै उतार्नु आवश्यक छ । व्यवस्थित रुपमा सहकारीलाई सदस्यमुखी बनाउन एक व्यक्ति एक सहकारीको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ, तर व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

सहकारीको गतिविधि नियाल्दा बैंक वित्तिय संस्थाले गर्ने कामसँगै प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको भान हुन्छ । बैंक वित्तिय संस्थाकै विचमा पनि केही कार्यमा अन्तर छ । बाणिज्य बैंक जस्तै विकास बैंक र वित्त कम्पनीले एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) जारी गर्न पाउदैनन् । ठेक्का पट्टामा पत्याभुति पत्र (ग्यारेन्टी) जारी गर्न पाउदैनन् । यस्तै सहकारीले आवधिक बचत स्वीकार्न पाउने हो विकास बैंक र वित्त कम्पनीले जस्तै । यस्ता खातामा चेकबुक भने प्रदान गरिन्न तर व्यवहारमा चेकबुक प्रदान गर्ने र प्रदान गरिएको सेवाको बखान गर्दा निशुल्कमा चेकबुक प्रदान गरिन्छ भनिएको छ । नीतिगत रुपले अनुमति नदिएका विषयमा खुल्ला रुपले खाता सन्चालन र चेकिङ खाता (चाहेको बखत कारोबार) सञ्चालन गर्ने कार्य नियम संगत हुदैन ।

सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा सक्रिय योगदान दिनुका साथै सदस्यहरुको पनि हित कायम गर्न नियामक निकायले समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक छ । नियामक संस्थाले निगरानी राख्न कर्मचारी अभावका कारण नसकिएको तर्क सार्वजनिक हुने गरेको छ । सहकारीका सदस्यलाई ठग्ने तत्वले नियामक निकायलाई पनि चित्त बुझाउने अवस्थाको सिर्जना यस परिस्थिमा उब्जेको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रका लेखा परिक्षकलाई निश्चित मापदण्ड तयार गरी वर्षमा एक पटक अनिवार्य रुपले लेखापरिक्षण (कार्य सम्पादन समेत) गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हुन त हाल पनि यो व्यवस्था नभएको होइन तर नियामक निकायको उचित दृष्टि पुग्न नसकेबाट सहकारीहरुले देशको आर्थिक विकासमा पुर्याउन पर्ने योगदान सम्भव भएको छैन ।

संघियता अन्तर्गत सहकारी स्थानीय निकायको जिम्मामा परेका र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्कीरहेको अवस्थामा सहकारीमा गलत मनसाय राख्नेका लागि थप अवसर मिलेको हुनसक्छ । अतः निजी क्षेत्रका लेखापरिक्षकहरु विच खास शर्त र निर्देशिकाको अधिनमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गराउने व्यवस्थाले सहकारीलाई गति र दिशा दिन सकिनेछ ।

सबै गतिविधी र कमी कमजोरीका विचपनि सहकारी जनता विच लोकप्रिय छ । सहकारी नजिक छ, खाचो पर्दा सहयोग गर्न कम झण्झटिलो प्रक्रियामा गौडो फुक्छ । दुई चार रुपैयाँ महंगो भएर ऋण ग्रहण गर्ने बेला त प्रबाह हुदैन ऋण भुक्तानीका बेलामा भने अन्यथा अनुभुति हुन सक्छ । निजी क्षेत्रबाट लिइने कर्जा भन्दा अझैपनि सहकारीको ऋण सस्तो पर्छ । आवश्यकता परेको बेला भुक्तानीको समस्या नहुने भएकाले सहकारीप्रति मोह बढेको हो । सदस्यहरुको प्रत्यक्ष निगरानी र सक्रिय सहभागितामा चल्ने सहकारीले मुनाफा प्रमूख लक्ष्य बनाउन सक्तैन, सदस्यलाई सहुलियत हो । विडम्बना सिद्धान्त र व्यवहारको फरक राजनीतिक दलका घोषणा र कार्यान्वयन जस्तै उल्टो छ । यो अवस्था नसच्याए सहकारी क्षेत्रका समस्या झनै बढ्न सक्तछ ।

सहकारी पत्रकार समाज(सिजिएन)ले प्रकाशन गरेको स्मारिका २०७५ बाट साभार


क्लिकमाण्डू