काठमाडौं महानगरले अतिविशिष्ट पाहूनालाई ५० लाखसम्म तिरेर होटलमा राख्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो निम्तामा आएका अतिविशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर होटलमा राख्ने भएको छ । महानगरले सार्बजनिक गरेको सार्बजनिक खरिद नियमावलीमा यस्तो ब्यवस्था छ ।

‘महानगरको निमन्त्रणमा आएका अति विशिष्ट व्यक्तिको लागि आतिथ्यता र होटलबासको लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सुबिधा महानगरले सोझै खरिद गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

महानगरले आज (बुधबार) दुई वटा कानून सार्वजनिक गरेको हो । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ एकैसाथ सार्वजनिक गरे ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्र्तगत रहेर कानून सार्वजनिक गरेको हो । यी दुई कानूनले महानगरको शिक्षा र सार्वजनिक खरिद प्रणाली थप व्यवस्थित हुने विश्वास गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा के छ ?
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा महानगरले १० करोड वा त्यसभन्दा बढिको लागत भएका आयोजनाको मास्टर प्लान अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने व्यस्था गरेको छ ।

त्यस्तै महानगरले विशेष प्राथमिकताका अयोजना छनौट गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई दिएको छ ।

५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँ लागत भएका आयोजनाको खरिद सोझै छलफल र वार्ताबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

एउटै आर्थिक बर्षमा कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीलाई एकभन्दा बढि काम नदिने व्यस्था पनि नियमावालीमा छ । तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरेमा एउटै आर्थिक बर्षमा एक भन्दा बढि काम पनि दिन सकिने छ ।

१० लाख रुपैँया भन्दा बढि लागत भएका आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

महानगरले विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाको डिजाईन गर्दा प्रतियोगिताको आधारमा छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।

ठेकेदारले तोकिएको समयसीमा भन्दा अगाडी कार्यसम्पन्न गरेमा पुरस्कृत गरिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।

महानगरको निमन्त्रणमा आएका अति विशिष्ट व्यक्तिको लागि आतिथ्यता र होटलबासको लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सुबिधा महानगरले सोझै खरिद गर्न सक्नेछ ।

के छ विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमालीमा ?
बुधवार नै सार्वजनिक गरिएको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्तरोन्नति र तह थप गर्ने जस्ता विषयलाई धेरै समेटेको छ ।

कम्पनी ऐन अन्र्तगत दर्ता भएका विद्यालयलाई गुठी या सहकारी विद्यालय अन्र्तगत परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । विद्यालयले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।

नियमावलीले यस अघि निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अन्तर्गत ५ प्रतिशत सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफरिसमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निजी विद्यालयले जम्मा विद्यार्थीबाट अशुल्ने शुल्को ५ प्रतिशत रकम महानगरको छात्रवृति कोषमा जम्मा गर्नुपर्न व्यवस्था गरेको छ ।

निजी विद्यालयले जम्मा गरेको रकम महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छात्रवृति तथा विद्यालयलाई अनुदानको लागि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

नियमावलीमा विद्यालय गाभ्न, विद्यालयको तह बृद्धि गर्न, नयाँ विद्यालय खोल्न र विद्यालयको सम्पूर्ण निरीक्षणको अधिकार वडा कार्यलयलाई प्रदान गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्र्तगत रहेर यसअघि ७ वटा नियमावली सार्वजनिक गरिसकेको छ ।