विदेशी लगानी र निजीकरण विरुद्ध बामगठबन्धन

काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विदेशी लगानी र निजीकरण विरुद्ध जाने देखिएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले ल्याएको घोषणापत्रमा विदेशी लगानी र निजीकरण विरुद्ध उभिने बताएको छ ।

नेपालमा निजीकरण २०४८ सालको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तत्कालिन अवस्थामा एमालेले निजीकरणको विरोध गरेपनि एमाले सरकारमा जाँदा त्यो निर्णयबाट पछाडी भने फर्केको थिएन ।

यस्तै नेपालमा बैदेशिक लगानी २०४८ सालको बनेको नीतिको कारण भित्रिएको थियो ।

घोषणापत्रमा एमाले र माओवादी बैदेशिक लगानीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘विदेशी लगानी बढी प्रवेश गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्छ’, एमाले र माओवादीको सयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीलाई उपयुक्त क्षेत्रमा आमन्त्रण गरिने छ।’

यद्यपी घोषणापत्रमा देशको विकास गर्नको लागि आन्तरिक पुँजीले नपुग्ने भएकोले विदेशी लगानी भित्राउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

घोषणापत्रको आर्थिक विकासका विषयमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जानको लागि समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय आथिर्क क्रान्ति गर्ने र दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय एमाले र माओवादीको चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र भने त्रासमा देखिएको छ ।

खासगरी निजी लगानीको विषयमा बाम गठबन्धन ब्याक हुने आंशका लगानीकर्ताको छ ।

‘ नेपालमा कम्युनिष्टहरुले सरकारको नेतृत्वपनि गरिसकेका छन्, हामीले मिलेर कामपनि गर्यौ’ उद्योग वाणिज्य महासंघमा आबद्ध एक बरिष्ठ व्यवसायीले भने, ‘तर,पछिल्लो चरणमा समाजवादमा जाने घोषणाले शसंकित बनाएको छ ।’

२०५१ सालदेखि एमालेसँग निकट रहेका नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी चुनावको मुखमा कांग्रेस प्रवेश गरे । उनी २०६४ सालमा एमालेबाट समानुपातिक उम्मेद्वार थिए ।

उनलाई कांग्रेसले अहिले समानुपातिक उम्मेद्वार बनाएको छ । कांग्रेसले चौधरी बाहेक उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, प्रभु समुहका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई पनि उम्मेद्वार बनाएको छ । कांग्रेसबाट एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार छन् ।

एमालेबाट अहिलेसम्म सेन्चुरी मसला तथा सेन्चुरी होटल संचालन गर्ने बिराटनगरका मोती दुगड मात्र उम्मेद्वार छन् । मेनपावर तथा निर्माण व्यवसायी एमालेबाट उम्मेदवार भने छन् । एमालेको समानुपातिक तर्फको लिस्ट सार्वजनिक भने भएको छैन ।

घोषणापत्रमा देश विकास हुन नसक्नु्को पछाडी निजीकरणलाई दोष दिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरु निजीकरण भएका थिए । त्यसमा निजीकरण भएका केही उद्योग अहिले चलेका छन् भने कतिपय बन्द छन् । सरकारले संचालन गरेका अधिकांश उद्योग अहिले बन्द छन् ।

एमाले र माओवादीको सयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसले बहुमत ल्याउदा निजीजकरणको नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानहरु समाप्त गरेको छ । नवउदारबादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ ।’

२०४८ सालपछि नेपालमा निजी लगानी बढेको हो । निजी क्षेत्रका संंस्थाहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कांग्रेस सरकारले लिएको निजीकरण नीतिको भने खुला रुपमा समर्थन गर्दै आएका छन् ।

घोषणापत्रमा कांग्रेसलाई बैदेशिक एकाधिकारवादी पुँजीपतीलाई संरक्षण गरेको पार्टीमा चित्रित गरिएको छ ।