आर्थिक सम्वृद्धि र विकासका लागि नागरिक समाजको भूमिकामाथि जोड

काठमाडौं । मुलुकलाई विकासको चरणमा प्रवेश गराउन र उच्च आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्नका लागि नागरिक समाजको भूमिका उल्लेख्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

भौतिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन, मानवीय पुँजीको निर्माण र आर्थिक समुन्ययनतर्फको यात्रा तय गर्नका लागि विश्वका कैयौं राष्ट्रहरूमा रूपान्तरणको आधारको रूपमा रहेको नागरिक समाजले नेपालमा पनि अगुवाई गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन् ।

‘नेपालको विकासमा नागरिक समाज संस्थाहरूको भूमिका’ विषयक शनिबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नागरिक समाज देशलाई विकासको चरणमा पुर्याउने महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डरका रूपमा रहेकोमा जोड दिए ।

पूर्वमन्त्री गणेश शाहले जिविकोपार्जनका रूपमा रहेको कृषिको व्यवसायीकरण र प्रविधिको सुधारबाटमात्रै आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने भन्दै यसतर्फ भूमिकाखेल्न नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गराए ।

आर्थिक वृद्धि, गरिबीको उन्मुलन, संरचनात्मक, प्रवृतिगत र संस्थागत परिवर्तन तथा सुशासनबाट मात्रै समृद्घि आउने भन्दै उनले भने -‘एउटा किसानकोआम्दानी बढ्यो भने त्यसको प्रभाव उसको परिवारमा मात्रै सीमित रहँदैन सिंगो राष्ट्र नै लाभान्वित हुन्छ ।’

साउथ एशिया पार्टनरसिप-नेपाल (साप–नेपाल)ले युएसएआइडी÷एफएचआई ३६०को सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाका सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्रप्रसाद जोशीले नेपालमा नागरिक समाज संस्थाले निकै उल्लेखनिय भूमिका खेलेको भन्दै व्यवस्थित अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार प्रसारको कमीलेछवी राम्रो बनाउन नसकेको सन्दर्भमा अनुसन्धानमूलक अध्ययनको खांचो औल्याए ।

प्राध्यापक आनन्द आदित्यले लोकतन्त्र र असल सुशासन प्रर्बद्धनको लागि नागरिक समाज संस्थाहरूको योगदानको साथै मुद्दाहरूको बारेमा भनाई राखेका थिए ।इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले आर्थिक, सामाजिक र सांकृतक अधिकारको प्रर्बधनमा नेपालका नागरिक समाज संस्थाहरुको योगदान र आगामी भूमिकाकोबारेमा प्रस्तुती दिएका थिए ।

डा. साकेत विहारी ठाकुरले समावेशी विकासमा नागरिक समाज संस्थाको योगदानकोबारेमा भनाई राखेका थिए । अर्का वक्तालैङ्गीक तथा समावेशी विज्ञ कन्चन लामाले नागरिक समाज संस्थाले लैङ्गीक विकासमा खेलेको भूमीका र वाइरलेस नेपालका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल आफ्नोसंस्थाले दुर्गम जिल्लामा संचार प्रविधि विकासको लगि पु¥याएकोे योगदानको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवस्थापिका सांसद सदस्य डा. सुबोध पोखे्रल, समाज कल्याण परिषदका उप– निर्देशक सञ्जय कुमार मल्लिक, प्रा.डा निरसिंह कुमार खत्री,एफएचआई ३६० का सुभम अमात्यलगायतले नेपालको विकासमा समाज संस्थाहरुले गरेका योगदानहरुको बारेमा चर्चा गर्नुको साथै अझै धेरै मुद्दाहरु नागरिक समाजसंस्थाहरुले उठाउनुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणमा अगुवाईको भूमिका खेलेको नागरिक समाजले अबको आर्थिकरूपान्तरणको संघर्षको लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि नागरिकहरू मिलेर बनेको सङ्गठनलाई नागरिक समाज भनिन्छ । विश्वका कैयौं राष्ट्रहरूले यसलाई समाज रूपान्तरणको आधारकोरूपमा विश्लेषण गरेका छन् र त्यसमा विशेष दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अछुतो छैनन् ।

शक्तिशाली नागरिक समाजले नागरिकको वास्तविक पहरेदारी गर्न सक्छ भन्ने बहसले नेपालमा पनि चर्चा पाउँदै आएको छ । नागरिक समाजको सबलीकरण,सुशासनजस्ता कुरा राज्य संयन्त्रको असफलताका साथ बहसमा आउने विषय वस्तु हुन् । राज्य क्रियाकलाप सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थापनको समस्टिगत स्वरूप हो। प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियासँगै नागरिक सहभागिता पनि विकसित हुन्छ भन्ने मान्यता राखिँदै आएको छ । आधुनिक राज्य आफैँमा जटिल सामाजिक अवयव पनि हो ।

सहभागिता र साझेदारीको प्रक्रियाले जटिल विषयवस्तुको समाधान पनि दिने गर्छ र सरकारको बोझ पनि हलुका हुन्छ भन्ने उदारवादीहरूको दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । एकथरि अनुदारवादीहरूको तर्क छ कि नागरिक समाजलाई शक्तिशाली बनाउनु, अझ यसको अस्तित्व मात्र स्वीकार्नु पनि राज्य वा वैधानिक संस्थाकोकार्यक्षेत्र र भूमिका खुम्च्याउनु हो ।

अल्ट्रा मोडर्निस्ट (अत्याधुनिकवादी)हरूको अर्थमा यो समग्र सामाजिक व्यवस्थापनको आधुनिक र उदारवादी प्रक्रिया हो । जसअनुसार प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रिया मात्र समाविष्ट छैन, यो नागरिक सशक्तीकरण, विकास र मानवाधिकारको समग्र रूप हो । यसलाई राजनीतिक आयामबाटमात्र हेरिनु हुँदैन । जनताको शासन (प्रजातन्त्र) र जनकेन्द्रित विकास (विकासमा नागरिक सहभागिता) को स्तरसँग नागरिक समाजको सशक्तीकरणको दिशानिश्चित हुन्छ ।