२५ वर्षमा कांग्रेसले के गर्यो ? अब १० वर्षमा के गर्छ ?

‘०४८ सालमा म सांसद हुँदा कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको खुब विरोध गरियो, अहिले हामी सबैले सोहीे नीति पछ्याएका छौं,’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार मात्रै आगामी बजेटबारे सुझाब लिन आयोजना गरिएको व्यवसायीहरुसँगको बैठकमा सुनाए ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अधिकांस समय कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्यो । र, ०४८ सालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरु गर्यो ।

नेपाली कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई कम्निष्टहरुले सरकारी उद्योग/धन्धाहरु बेचेको आरोप लगाए । त्यसबेला सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई बेचेको आरोप लगाउनेमध्येका एक हुन अहिलेका अर्थमन्त्री महरा ।

राज्य व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धसमेत गर्यो । जनयुद्धपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको ११ वर्ष भइसकेको छ ।

अहिले आएर माओवादीका नेता एवं अर्थमन्त्री महराले आफूहरुले पनि कांग्रेसले लिएको नीति पछ्याएको बताउनुले २५ वर्षका अवधिमा मुख्यत कांग्रेसले नीतिगत बिजय गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

जब कांग्रेसले ०४८ सालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गर्यो । त्यसपछि मुलुकमा आर्थिक गतिविधि फस्टाएको कुरा भाषणले होइन तथ्यांकले प्रष्ट्याउँ छ ।

मंगलबार कांग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निकै परिपक्क चुनाबी घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ । कम्निष्ट पार्टीहरुले अत्यन्तै महत्वकांक्षी र तत्काल पूरा गर्नै नसकिने भाषणबाजी गरिरहेका बेला कांग्रेसले ‘पपुलारिटी’ बाटो नरोज्नु निश्चय पनि राजनीतिक परिपक्कता हो ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेखित लक्ष्यहरु हेर्दा गर्न असंभव कुराहरु उल्लेख गरेको छैन । तर, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु आगामी नेतृत्वले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने चाहीँ मुख्य विषय हो ।

कांग्रेसले भनेको छ,- ‘मतदान गर्दा द्वेष होइन, मित्रता रोजौं, समाजको विभाजन होइन, एकता रोजौं, अतिवाद होइन, समृद्धि र मध्यमार्ग रोजौं, शान्ति, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस रोजौं ।’

घोषणापत्र सार्वजानिक गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस मुलुकको विकास चाहने राजनीतिक दल भएको दाबी गरे । र, कांग्रेसले मात्रै जन सहभागितामा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने बताए ।

‘सिंहदरबारले विकास गर्दैन, विकास भनेको जनताको सहभागितामा गाउँगाउँबाट हुन्छ,’ देउवाले भने,- ‘कांग्रेस मात्रै त्यस्तो दल हो जससँग जनताको सहभागितामा विकास गर्ने नीति छ ।’

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षामा पनि कांग्रेसले विषेश जोड दिएको छ । आफूले चुनाव जिते वृद्धभत्ता दोब्बर गर्ने देखि एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

बैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म मुलुकको विकास हुँदैन भन्नेमा निष्कर्शसति कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष १ खर्ब बैदेशिक लगानी भित्र्याएर ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा अघि सारेको छ ।

यी हुन कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका मुख्य उपलब्धि

पञ्चायती व्यवस्था ढलेर जब प्रजातन्त्र आयो । तब राज्यसत्ताको शासनको बागडोर कांग्रेसले सम्हाल्यो ।

कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा ४९ प्रतिशत नेपालीहरु गरिबीको रेखामूनी थिए । २५ वर्षपछि अर्थात ०७३ मा २१ प्रतिशत जनता मात्रै गरिबीको रेखामूनी छन् । यसको अर्थ के हो भने कांग्रेसले धेरै जनतालाई धनी बनायो ।

०४८ सालमा देशभर कुल १९ सय ५९ वटा मात्रै माध्यमिक विद्यालय थिए । ०७३ सम्म आइपुग्दा ३५ सय ९६ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् ।

त्यसैगरी, ०४८ मा २ सय २७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो भने ०७३ मा ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । त्यसबेला कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशतमा मात्रै विद्युतको पहुँच पुगेको थियो भने अहिले कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशतमा विद्युत पहुँच पुगेको छ ।

०४८ सालमा कुल ७१ हजार ५ सय ६० वटा टेलिफोन लाइन जडान भएको थियो । अहिले मोवाइल सेवासहित गर्दा २ करोड ७८ लाख ५० हजार सिमकार्ड वितरण भइसकेको छ । जुन नेपालको कुल जनसंख्या भन्दा पनि धेरै हो ।

०४८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या जम्मा ५ वटा मात्रै थियो । जसकारण सर्वसाधारणले बैंकका पैसा राख्नसमेत दिनभर लाइन बस्नुपर्थ्यो । तर, अहिले १ सय १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । गाउँगाउँमा बैंक पुगेका छन् जसकारण १० मिनेटमै जनताले बैंकमा पैसा राख्न र झिक्न सक्छन् ।

०४८ मा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको योगदान जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै थियो । कांग्रेसले लिएको उदारीकरणको नीतिले मुलुकमा निजी क्षेत्र फस्टायो । राजस्वको दायरा फराकिलो बन्दै गयो । र, अहिले जीडीपीमा राजस्वको योगदान २३ प्रतिशत पुगेको छ ।

०४८ सालतिर १ सय रुपैयाँको बजेट बनाउँदा ३६ रुपैयाँ विदेशीको ऋण र अनुदान हुन्थ्यो । अर्थात् बजेटमा विदेशीको ऋण र अनुदानको हिस्सा ३६ प्रतिशत थियो । जुन निकै खतरनाक विषय भएको भन्दै पटक पटक अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महत बजेटमा विदेशीको ऋण र अनुदान घटाउने नीति लिए । फलस्वरुप अहिले बजेटमा बजेटमा विदेशी ऋण तथा अनुदानको हिस्सा १४ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थात अहिले १ सय रुपैयाँको बजेट बनाउँदा १४ रुपैयाँ मात्रै विदेशीको ऋण तथा अनुदान हुन्छ । यो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र बलियो बन्दै गएको देखाउँछ ।

२५ वर्षअघि देशमा वनले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ३७ प्रतिशत मात्रै थियो । तर, अहिले वनले ढाकेको क्षेत्रफल बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले हरियो वन नेपालको धन भन्ने राष्ट्रिय नारालाई कांग्रेस नेतृत्वले साकार पारेको देखिन्छ ।

०४८ सालमा १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका नेपालीहरु ५० प्रतिशत मात्रै साक्षर थिए । किनभने त्यसबेला शैक्षिक संस्थाहरु अत्यन्तै कम थिए । तर, आर्थिक उदारीकरणसँगै गाउँगाउँसम्म निजी विद्यालय तथा कलेजहरु स्थापना भए । ०७३ मा आइपुग्दा १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ९० नेपाली युवाहरु साक्षर छन् ।

०४८ सालमा एक हजार जना शिशु जन्मिँदा १ सय ८ जना शिशुहरु मृत्युको शिकार हुन्थे । तर, अहिले एक हजार शिशु जन्मिँदा ३३ जना शिशुको मात्रै मृत्यु हुन्छ ।

पञ्चायतकालभरी शहर बजारका धनाड्यहरु बाहेक अरुले शौचालयको प्रयोग गर्दैन थिए । खुल्ला दिशापिसाबले मानवीय स्वासथ्यमा गंभीर असर पार्छ भन्ने चेतनासमेत थिएन । जसकारण कुल जनसंख्या मध्ये ६ प्रतिशतले मात्रै शौचालयको प्रयोग गर्थे । तर ०७३ मा आइपुग्दा ८१ प्रतिशत नेपालीहरु व्यवस्थित शौचालयको प्रयोग गर्छन् ।

०४८ सालमा १ लाख महिलाले बच्चा जन्माउँदा ८ सय ५० जना महलिा मृत्युको शिकार हुन्थे । तर, ०७३ सालमा १ लाम महिलाले बच्चा जन्माउँदा २ सय ५८ जनाको मात्रै मृत्यु हुन्छ ।

०४८ सालमा देशभर कुल ४ हजार ६ सय १६ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे र ग्राभेल थियो भने ०७३ सालसम्म आइपुग्दा ३२ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ग्राभेल भएको छ ।
कांग्रेसले इतिहासमै पहिलोपटक आफूले २५ वर्षसम्म नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्दाका मूख्य उपलब्धिहरुलाई संस्थागतरुपमा सार्वजनानिक गरेको हो । मंगलबार सार्वजानिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले उपलब्धिका यी तथ्यहरु उल्लेख गरेको हो ।

०४६ सालदेखि ०७३ सालसम्म नेपालमा निकै ठूलो राजनीतिक अस्थिरता भयो । राजनीतिक स्थिरता नभइदिएको भए यी सूचकहरु अझ बढी सकरात्मक हुन्थे ।

२५ बर्षमा काँग्रेस नेतृत्वमा भएका नीतिगत सुधारको प्रतिफल, अबको १० बर्षमा नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने झलक पनि काँग्रेसले घोषणापत्रमा पेश गरेको छ ।

काँग्रेसको परिकल्पनाको स्थानिय सरकार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरालाई पनि काँग्रेसले घोषणापत्र मार्फत मतदाताहरुलाई बुझाउने प्रयास गरेको छ । ५२ पेजमा समेटिएको घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका स्थानिय सरकारको अधिकारको बारेमा पनि समेटिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले गाउँ र नगरका युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्न एक ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ को कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रका उल्लेख गरेको छ ।

जल, जमीन, जंगल, जडिवुटी र जलाधारः स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार लाई नारा मात्र हैन व्यवहारमा उतार्ने काँग्रेसले जनाएको छ । काँग्रेसले स्थानिय तहको चुनावको लागि केहि नारा पनि तय गरेको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ,- ‘मतदान गर्दा द्वेष होइन, मित्रता रोजौं, समाजको विभाजन होइन, एकता रोजौं, अतिवाद होइन, समृद्धि र मध्यमार्ग रोजौं, शान्ति, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस रोजौं ।’

कांग्रेस नेतृत्वमा आए १० वर्षपछि यस्तो हुन्छ नेपाल

१. मध्यम-आय भएको, उद्यममैत्री, गतिशील, लोककल्याणकारी राज्य ।
२. दोहोरो अंकको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल ।
३. हरेक वर्ष कम्तिमा १ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको ।
४. स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीले बर्षेनी ३ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना ।
५. गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम ।
६. अधिकांश नेपाली मध्यमवर्गीय स्तरका ।
७. समग्रमा ९५ प्रतिशत नेपाली साक्षर ।
८. सबै युवाहरु (१५ देखि २४ वर्षका) साक्षर र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल ।
९. नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मुल ।
१०. औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष ।
११. शिशु मृत्यु दर ३३ (प्रति १ हजार जीवित जन्म) बाट घटेर ५ र मातृ मुत्युदर २५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५० ।
१२. १० हजार मेगावाट भन्दा बढी उर्जाको उत्पादन ।
१३. आफ्नो आन्तरिक खपत भन्दा बढी उर्जाको निर्यात र नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि ‘शत प्रतिशत स्वच्छ उर्जामा आधारित वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र’ ।
१४. काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १ हजार कि.मी भन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५ सय कि.मी भन्दा बढी रेल्वे लाईन, ५० हजार भन्दा बढी कि.मी कालोपत्रे सडक र टनलको संजाल निर्माण ।
१५. चारवटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको संचालन ।
१६. प्रत्येक वर्ष ३२ लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने र ४० लाख नेपालीहरुको पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी ।
१७. तराई–मधेशका र पहाडका १८ लाख हेक्टर भन्दा बढी खेती योग्य जमीन बाह्रै महिना सिंचित ।
१८. प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर ।
१९. मोबाइल फोनको पँहुच जनसंख्याको अनुपातमा १ सय ३५ प्रतिशत पुगेको र इन्टरनेट सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा उपलब्ध ।
२०. नेपालको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न, आधुनिक नगरहरुमा बसोबास ।
२१. सबै नयाँ भवनहरु अनिवार्य रुपले भूकम्प प्रतिरोधी ।
२२. बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेको वार्षिक औसत ४ सय १५ जनाबाट घटेर २ दर्जन भन्दा कम ।
२३. नेपालको ४५ प्रतिशत भू-भाग वनले ढाकेको हुने, जलवायु परिवर्तन र अल्प–कालीन जलवायु प्रदूषकहरुको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनिकरण ।
२४. सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरु वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य ।
२५. सबै तहमा संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार–रहित शासन व्यवस्था कायम ।

यस्तो हुनेछ कांग्रेसको परिकल्पनाको स्थानीय सरकार ?

१. स्तरीय निःशुल्क माध्यमिक विद्यालय, सीपमूलक प्राविधिक विद्यालय र शिशु विकास केन्द्र ।
२. प्रसूति सेवा सहितको कम्तिमा १५ शैयाको स्तरीय अस्पताल ।
३. सबै वडा र टोल जोड्ने पक्की सडक ।
४. एउटा बैंक वा वित्तिय संस्था र १६ वर्षभन्दा माथि सबैको बैंकमा खाता ।
५. उज्यालो बस्ती, घरघरमा स्वच्छ उर्जा ।
६. घरघरमा धारा, शौचालय र फोहर व्यवस्थापन ।
७. ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि एकीकृत सेवा आश्रम र जीवनको मर्यादित उत्तरार्ध ।
८. बालउद्यान, पार्क, खुला हरित स्थान, खेलकुद हल, मैदान र वार्षिक प्रतियोगिताहरु ।
९. अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक पूर्वाधार ।
१०. कृषि, पशु सेवा, खानेपानी, सिंचाइ, पर्यटन, उद्योग व्यापारका लागि एकद्वार एकीकृत सेवा केन्द्र ।
११. स्थानीय कला, संस्कृति र संगीतसंग सम्बन्धित संग्रहालय, ग्यालरी र थिएटर ।
१२. निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको उन्नति र सामुदायिक उत्तरदायित्वको आकारमा विस्तार ।
१३. हातहातमा स्मार्टफोन, वाईफाई इन्टरनेट र पुस्तकालय सहितको सामुदायिक स्रोत केन्द्र ।
१४. आस्था अनुसारको मठ मन्दिर, प्रार्थना गृह ।
१५. स्थानीय सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन ।
१६. व्यवस्थित थोक तथा खुद्रा बजार, फराकिला चोक, डबली र चौबाटाहरु ।
१७. एफ एम रेडियो, डिजिटल टि.भी र स्तरीय पत्रपत्रिकासम्मको पहुँच ।
१८. प्रदूषण रहित खोला-नाला, हराभरा वन-जंगल र स्वच्छ वातावरण ।
१९. युवा, किसान, महिला क्लबहरु ।
२०. कम्तिमा एउटा सुरक्ष पोष्ट ।
२१. पायक पर्ने क्षेत्रमा एउटा वारुण यन्त्र र एउटा एम्बुलेन्स ।
२२. विपद्का बेला सुरक्षित रहन सकिने सेल्टर र सार्वजनिक भवन, एउटा हेलिप्याड ।
२३. साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि तथा खानिज प्रशोधन र पर्यटन केन्द्रहरु स्थापना ।
२४. सबै नागरिक मर्यादित पेशा र व्यवसायमा संलग्न, सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय ।
२५. जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासन ।