वातावरणीय सेवा शुल्क लिएकोमा इप्पानको आपत्ति

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)ले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको प्रावधान विपरीत गएर वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वातावरणीय सेवा शुल्क लिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

इप्पानले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गत साल सरकारद्वारा मिति स्वीकृत राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकाससम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार आयोजना विकास सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बाहेक वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट लगाइआएको सो सेवा शुल्क गत साउनदेखि खारेज भएको थियो ।

खोज भएको शुल्क पुनः वन तथा भूसरंक्षण मन्त्रालयले लगाएको भन्दै इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले आपत्ति प्रकट गरे । गत साउनमा तत्कालीन वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले सचिवस्तरीय निर्णय गरी सो व्यवस्था हटाएका थिए ।

अध्यक्ष गुरागाईले मन्त्रालयअन्तर्गत वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाद्वारा केही जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई पत्राचार गरी वातावरणीय सेवाशुल्क रकमको व्यवस्थापनको लागि पत्राचार गरिएको र ऊर्जा उद्यमीलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको बताए ।

‘एकपटक निर्णय भई कार्यान्वयनमा आएका विषयलाई पुनः उठाउनु भनेको हाल जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको चुस्तता एवम् कार्यदिशालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । मन्त्रालयले यस बिषयमा पहिलेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी उक्त कदम फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछ’–इप्पानले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि आवश्यक वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिएबापत सोही परिणामको जग्गा शोधभर्ना दिनु पर्ने व्यवस्था रहेकाले सोबापत जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सरकारद्वारा न्यूनतम मूल्याङ्कित रकम उपलब्ध गराए पुग्ने व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरेको छ । ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणापत्र र कार्ययोजना, २०७२ ले समेत वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिएबापत जग्गा शोधभर्ना हटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजना निर्माणका क्रममा काट्नुपर्ने वनका रुखका सम्वन्धमा आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको वनको रुख कटान एवम् वनको जग्गा लिजमा लिने प्रक्रिया सरलीकृत गर्नसमेत इप्पानले आग्रह गरेको छ ।