गाडी कर्जाको सीमा तोक्ने मुडमा राष्ट्र बैंक



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा सीमा तोक्ने संकेत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडी कर्जामा ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुबिधा दिने गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्ने संकेत गरेको हो ।

घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तोकिए पनि गाडी कर्जामा कुनै सीमा तोकिएको छैन । बुधबार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी संघका प्रतिनिधिलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाएर गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

‘घरजग्गा/रियल स्टेट तथा मार्जिन लेण्डिङ्गतर्फ ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात (एलटिभी रेसियो) तोकिएको भए तापनि सवारी साधन कर्जातर्फ यस्तो एलटिभी तोकिएको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गरेको अवस्था बुझिन्छ । यसतर्फ एलटिभी तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा छ,’ बैंकर्ससँगको छलफलपछि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गभर्नर डा. नेपालले राष्ट्र बैंकले निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नु पूर्व सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाले नै स्वनियमनमा बसी आफ्नो पोर्टफोलियो आफै मिलाउँदा राम्रो हुने चेताबनीयुक्त सुझाब बैंकर्सलाई दिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरप्रति गभर्नर डा. नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षित भएको उनले बताए ।

‘मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइए पनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन, ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ । हालै पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा पनि यस्तो अन्तर ४.४ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्नु पर्ने देखिएको छ,’ बचतमा कम ब्याज दिने गरेकोतर्फ संकेत गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने ।

पूँजी बृद्धिको निर्णय पुनर्बिचार हुन नसक्ने गभर्नर डा. नेपालले पुन प्रष्ट पारेका छन् । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा ५ वटा बाणिज्य बैंक, तथा धेरै बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पूँजी बढाउन सक्ने कुरामा सन्देह रहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

‘निर्देशन अनुसारको पुँजी नपुग भएमा आवश्यक करबाही गरिनेछ । यसका साथै पुँजी वृद्धिको विषयसँग ब्यवसाय आबद्ध गरी बढी जोखिमपूर्ण लगानी नगर्न पनि सुझाव गरिएको छ । पुँजी वृद्धिलाई शेयर लगानी कर्ताहरुले रिटर्न अन इक्विटीसँग लिने गरे तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीको आधार बलियो बनाई वित्तीय प्रणालीको जोखिम कम गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको वित्तीय स्थायित्वसँग जोडेको अवस्था हो,’ गभर्नर डा. नेपालले भने ।

गभर्नर डा. नेपालले अहिले नेपालको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख रहेको बताए । कृषि उत्पादनमा सुधार आएको, औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन र निर्माणजन्य गतिविधिमा विस्तार आएको उनको भनाइ छ ।

मुद्रास्फीति दर घटिरहेको, मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको र विदेशी विनिमय संचिति पनि सुविधाजनक स्थितिमा भएको उनले जानकारी दिए छ ।

तर, आर्थिक गतिविधिले गति समातेको अवसरमा वित्तीय क्षेत्रमा भने केही घर्षण देखिएको गभर्नरको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएको वित्तीय असन्तुलनले आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर नपारोस् र आर्थिक वृद्धिको गति धीमा नहोस् भन्नेतर्पm राष्ट्र बैंक सचेत रहेको उनले बताए छ ।

‘पछिल्लो समयमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जामा भएको आक्रामक विस्तारका कारण ऋणयोग्य रकमको अभाव, निक्षेप र कर्जा विस्तारको असन्तुलन, कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज वीचको फासला, धितो लिलामी प्रक्रिया तथा जमानीकर्ताको दायित्वको हद लगायत कतिपय विषयहरुमा सम्मानित अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् संसदीय समितिमा समेत चर्चा तथा बहस हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा विस्तार नगरेमा आगामी २०७४ असार मसान्तदेखि मौद्रिक हर्जाना लाग्ने हुँदा सबै बैंक÷वित्तीय संस्थाहरुले यसतर्फ यथोचित ध्यान दिन पनि उनले निर्देशन दिए । तोकिएबमोजिम कर्जा प्रवाह गरी मौद्रिक हर्जाना असुल गर्नु नपर्ने अवस्था रहोस् भन्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।