देशभरका टेलिसेन्टर बेकामे, मोडालिटी नै प्रस्ट छैन

काठमाडौं । देशभरका ५ सय २५ टेलिसेन्टर मध्ये अधिकाशं बेकामे बनेका छन् । करोडौँ लगानीका कम्प्युटर र उपकरण प्रयोग बिहिन भएपछि केहीलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लगाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।

इन्टरनेट सहित सूचना प्रविधिको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन एक दशक यता धमाधम टेलिसेन्टरहरूको स्थापना गरिएको थियो । टेलिसेन्टर समयानुकूल ‘अपग्रेड’ हुन नसकेको र स्थानीय आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन नभएकोले कतिपय बन्द भएका हुन् ।

सरकारले पूर्वाधार तयार पारिदिने र स्थानीय समुदायले आफै सञ्चालन गर्ने ‘मोडालिटी’मा सुरू गरिएका यस्ता सञ्चार केन्द्र मध्ये कतिपयका आफ्नै भवन र लाखौं बराबरको पुर्वाधार पनि छ । टेलीसेन्टरले आफै आय गरेर आफै विकास गर्दै लानु पर्ने हो भन्दै सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र ढकाल भन्छन् ‘व्यवस्थापनमा समुदायकै कमजोरी देखियो’ ।

अहिलेसम्म कति टेलिसेन्टर बन्द भए भन्ने तथ्याङ्क भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग छैन् । ‘हामीसँग अनुगमन गर्ने बजेट र प्रभावकारीता मुल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र छैन् ।’ मन्त्रालयका उपसचिब भरत बहादुर खड्का भन्छन् ।

मोडलिटी एउटै भएन

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगत हुलाक सेवा विभागले सबैभन्दा बढि टेलिसेन्टर स्थापना गरेको छ । विभाग अन्तरगत ४ सय १० टेलिसेन्टर सञ्चालित छन् । मन्त्रालयले आफै १५ स्थानमा यस्ता टेलिसेन्टर स्थापना गरेको छ ।

सन् २०११ बाट  एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ‘सासेक इन्फरमेशन हाइवे प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत देशभर ३० स्थानमा यस्ता सेन्टरहरू छन् । यी सेन्टरमा भवन सहितका आफ्नै पूर्वाधार पनि छन् ।

यस्तै विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पनि देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता सेन्टर सञ्चालन गरेको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका टेलीसेन्टरहरू एउटै मोडालिटीमा स्थापना भएका छैनन् । प्रभावकारी मुल्याङ्कन, अनुगमन र क्षमता वृद्दीका लागि कसले के गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नै छैन् । कतिपय सहकारी र व्यवस्थापन समितिले सञ्चालन गरेका छन् त कतिपय गाविस कार्यलय र हुलाकले सञ्चालन गरेका छन् ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका टेलीसेन्टरहरू एउटै मोडालिटीमा स्थापना भएका छैनन् । प्रभावकारी मुल्याङ्कन, अनुगमन र क्षमता वृद्दीका लागि कसले के गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नै छैन् ।

किन भएन प्रभावकारी ?

स्थलगत अध्ययन नै नगरी इन्टरनेट सेवा नभएका स्थानमा पनि टेलिसेन्टर खोल्नु, समुदायलाई प्रयोगका लागि आकर्षण गर्न नसक्नु नीतिगत कमजोरी हो ।

हुलाकले सञ्चालन गरेका टेलिसेन्टर दिउँसो मात्र सञ्चालनमा आउने हुँदा पनि सर्वसाधारणको आकर्षण बन्न सकेका छैनन् । कतिपय स्थानमा सामुदायिक टेलिसेन्टर भन्दा निजी पहलमा खोलिएका सञ्चार सेवा प्रभावकारी भएपछि पनि सामुदायिक अलपत्र परेका छन् ।

उद्देश्य राम्रो

सूचना प्रविधिमा ग्रामीण समुदायको पहुँच बढाएर प्रविधि विभेद (डिजिटल डिभाइड) कम गर्न सामुदायिक स्तरमा यस्ता टेलिसेन्टर सञ्चालनको अवधारणा आएको हो । अनलाइन र अफलाइन सेवा मात्र नभइ कम्प्युटर शिक्षाको विकासका लागि पनि टेलिसेन्टर खोलिएको मन्त्रालयका उपसचिव भरत बहादुर खड्का बताउँछन् ।

‘सेन्टरमा उपलब्ध हुने सेवामार्फत कृषिजन्य वस्तुको व्यापार गर्ने देखि अनलाइन मार्फत नै सरकारी सेवाहरु माग गर्ने भरपर्दो माध्यम हो,’ उनले भने,’यसलाई सहि रुपमा उपयोग गर्ने काम समुदायको हो ।’ सेन्टरको छुट्टै कोषमार्फत समुदायलाई आम्दानीको माध्यम पनि बनाउने सरकारी योजना थियो । सरकारले सेन्टरमा कम्तीमा पाँच वटा कम्प्युटर, टेलिफोन, फ्याक्स तथा फोटोकपी मेसिन, इन्टरनेट उपलब्ध गराइ समुदायलाई सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ ।