पूर्वी पहाडमा फाइबर बिछ्याउन सम्झौता, दुई वर्षमा सम्पन्न हुने

काठमाडौं । आगामी दुई वर्षभित्र पूर्वी पहाडका सबै जिल्ला फाइबर अप्टिकको सञ्जालमा जोडिने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच ४ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको योजनामा बुधवार सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता अनुसार १, २ र ३ प्रदेशमा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग र जोडिएका शाखा सडकमा नेपाल टेलिकमले फाइबर बिछ्याउने छ । सम्झौता अनुसार काम भए पाँचथरको शिवभन्ज्याङदेखि गोर्खाको आरूघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको ८ सय ४ किलोमिटर दुरी र लोकमार्ग जोड्ने सहायक मार्गहरूमा १ हजार ५ सय ७२ किमी गरी जम्मा २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर दुरीमा फाइबर कनेक्टिभिटी पुग्ने छ ।

सम्झौता अनुसार मुख्य लोकमार्गमा ९६ कोर, जिल्ला जोड्नेमा ४८ कोर र स्थानीय तह जोड्नेमा २४ कोरको फाइबर बिच्छाइने छ ।

झन्डै १ दशकदेखि थुप्रिएर रहेको ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको १३ अर्ब रकममध्येबाट खर्च गर्ने गरी प्राधिकरणले योजना अगाडि बढाएको हो । अरू प्रदेशमा पर्ने पहाडी जिल्लामा पनि फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले तत्कालै प्रकृया थाल्ने भएको छ । ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने पहाडी जिल्लाका लागि यसै साता टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरत गर्दै प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले गाविस तहसम्म स्कुल, स्वास्थ्य चौकी लगायत सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट पुराउने नीति अनुसार नै फाइबर बिच्छाउन थालेको जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले प्राथमिकता साथ काम गरेर तोकिएकै समयमा योजना सक्ने प्रतिवद्दता जनाइन ।

फाइबर जोडिएपछी के हुन्छ ?

अप्टिक फाइबरबाट इन्टरनेट र टेलिफोन लगायत दुरसञ्चार डेटा उच्च गति तर कम चुहावटमै प्रसार हुन्छन् । मसिनो तारबाटै ४० गिगाबाइट प्रति सेकेन्डसम्म डेटा सार्न सकिने यो प्रविधीले अहिले दुरसञ्चार क्षेत्रमा भएको लागतलाई उल्लेख्य कम गर्छ । धेरै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले एउटै लाइनबाट सेवा दिन सक्छन् । फाइबर जोडिएपछी उपभोक्ताले थोरै मूल्यमा स्तरीय सेवा पाउने बाटो खुल्ने छ ।

एकिकृत प्रणालीका रूपमा बिस्तार हुन लागेको फाइबर सञ्जालमा प्रतिश्पर्धी कम्पनी बाहेक सरकार आफैले पनि छुट्टै कोरको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । डेटाको सुरक्षा संवेदनशीलता लगायतका कारण सरकारले एउटै बन्डलको छुट्टै कोर प्रयोग गर्ने प्राधिकरण अध्यक्ष झाले जानकारी दिए ।

४७ जिल्लामा अहिले नै छ

मुलुकका ४७ जिल्ला सदरमुकाम भने यस अगाडि नै फाइबरको सञ्जालमा जोडिएका छन् । पुर्व पश्चिम राजमार्गले छोएका अधिकाशं तराई र सुगम जिल्लाहरूमा यस अगाडि जोडिएका छन् । यस अगाडिको फाइबर बिस्तार एकिकृत प्रणालीमा नभइ सेवा प्रदायक आफैले जोडेका छन् । हरेक सेवा प्रदायकले छुट्टै फाइबर जोड्दा लागत बढ्ने हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । यसरी नाफामुखि भएर फाइबर विस्तार गर्दा ठूला सहर र सदरमुकाम भन्दा बाहिर यसको पहुँच पुगेको छैन् ।

हरेक सेवा प्रदायकले छुट्टै फाइबर जोड्दा लागत बढ्ने हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । यसरी नाफामुखि भएर फाइबर विस्तार गर्दा ठूला सहर र सदरमुकाम भन्दा बाहिर यसको पहुँच पुगेको छैन् ।

बजेट पर्याप्त छ

ग्रामीण विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउन सक्ने अप्टिक फाइबर र अन्य पूर्वाधारका लागि सरकारसँग प्रयाप्त रकम छ । १ दशक यता खर्चै नगरिकन ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा करिब १३ अर्ब रकम थुप्रिएको छ । सबै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि जम्मा गर्नु पर्ने नीति अनुसार कोषमा रकम जम्मा भएको हो । रकम उपयोग गर्न नसकेकोमा सरकारको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ ।

‘हामीसँग बजेटको अभाव छैन, खर्च गर्न मात्र सक्नु पर्यो ।’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भन्छन् । बिना प्रतिश्पर्धा नेपाल टेलिकमले यति ठुलो रकमको जिम्मेवारी पाएकोमा सचिव थपलियाले भने ‘यो टेलिकमका लागि ऐतिहासिक अवसर हो, सफल बनाउनै पर्छ ।’