पूर्वी पहाडमा फाइबर बिछ्याउन सम्झौता, दुई वर्षमा सम्पन्न हुने

क्लिकमान्डु २०७३ असोज १२ गते १३:४५ मा प्रकाशित

fiber_agreement

काठमाडौं । आगामी दुई वर्षभित्र पूर्वी पहाडका सबै जिल्ला फाइबर अप्टिकको सञ्जालमा जोडिने भएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच ४ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको योजनामा बुधवार सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता अनुसार १, २ र ३ प्रदेशमा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग र जोडिएका शाखा सडकमा नेपाल टेलिकमले फाइबर बिछ्याउने छ । सम्झौता अनुसार काम भए पाँचथरको शिवभन्ज्याङदेखि गोर्खाको आरूघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको ८ सय ४ किलोमिटर दुरी र लोकमार्ग जोड्ने सहायक मार्गहरूमा १ हजार ५ सय ७२ किमी गरी जम्मा २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर दुरीमा फाइबर कनेक्टिभिटी पुग्ने छ ।

सम्झौता अनुसार मुख्य लोकमार्गमा ९६ कोर, जिल्ला जोड्नेमा ४८ कोर र स्थानीय तह जोड्नेमा २४ कोरको फाइबर बिच्छाइने छ ।

झन्डै १ दशकदेखि थुप्रिएर रहेको ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको १३ अर्ब रकममध्येबाट खर्च गर्ने गरी प्राधिकरणले योजना अगाडि बढाएको हो । अरू प्रदेशमा पर्ने पहाडी जिल्लामा पनि फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले तत्कालै प्रकृया थाल्ने भएको छ । ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने पहाडी जिल्लाका लागि यसै साता टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरत गर्दै प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झाले गाविस तहसम्म स्कुल, स्वास्थ्य चौकी लगायत सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट पुराउने नीति अनुसार नै फाइबर बिच्छाउन थालेको जानकारी दिए । नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले प्राथमिकता साथ काम गरेर तोकिएकै समयमा योजना सक्ने प्रतिवद्दता जनाइन ।

फाइबर जोडिएपछी के हुन्छ ?

अप्टिक फाइबरबाट इन्टरनेट र टेलिफोन लगायत दुरसञ्चार डेटा उच्च गति तर कम चुहावटमै प्रसार हुन्छन् । मसिनो तारबाटै ४० गिगाबाइट प्रति सेकेन्डसम्म डेटा सार्न सकिने यो प्रविधीले अहिले दुरसञ्चार क्षेत्रमा भएको लागतलाई उल्लेख्य कम गर्छ । धेरै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले एउटै लाइनबाट सेवा दिन सक्छन् । फाइबर जोडिएपछी उपभोक्ताले थोरै मूल्यमा स्तरीय सेवा पाउने बाटो खुल्ने छ ।

एकिकृत प्रणालीका रूपमा बिस्तार हुन लागेको फाइबर सञ्जालमा प्रतिश्पर्धी कम्पनी बाहेक सरकार आफैले पनि छुट्टै कोरको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । डेटाको सुरक्षा संवेदनशीलता लगायतका कारण सरकारले एउटै बन्डलको छुट्टै कोर प्रयोग गर्ने प्राधिकरण अध्यक्ष झाले जानकारी दिए ।

४७ जिल्लामा अहिले नै छ

मुलुकका ४७ जिल्ला सदरमुकाम भने यस अगाडि नै फाइबरको सञ्जालमा जोडिएका छन् । पुर्व पश्चिम राजमार्गले छोएका अधिकाशं तराई र सुगम जिल्लाहरूमा यस अगाडि जोडिएका छन् । यस अगाडिको फाइबर बिस्तार एकिकृत प्रणालीमा नभइ सेवा प्रदायक आफैले जोडेका छन् । हरेक सेवा प्रदायकले छुट्टै फाइबर जोड्दा लागत बढ्ने हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । यसरी नाफामुखि भएर फाइबर विस्तार गर्दा ठूला सहर र सदरमुकाम भन्दा बाहिर यसको पहुँच पुगेको छैन् ।

हरेक सेवा प्रदायकले छुट्टै फाइबर जोड्दा लागत बढ्ने हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । यसरी नाफामुखि भएर फाइबर विस्तार गर्दा ठूला सहर र सदरमुकाम भन्दा बाहिर यसको पहुँच पुगेको छैन् ।

बजेट पर्याप्त छ

ग्रामीण विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउन सक्ने अप्टिक फाइबर र अन्य पूर्वाधारका लागि सरकारसँग प्रयाप्त रकम छ । १ दशक यता खर्चै नगरिकन ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा करिब १३ अर्ब रकम थुप्रिएको छ । सबै इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि जम्मा गर्नु पर्ने नीति अनुसार कोषमा रकम जम्मा भएको हो । रकम उपयोग गर्न नसकेकोमा सरकारको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ ।

‘हामीसँग बजेटको अभाव छैन, खर्च गर्न मात्र सक्नु पर्यो ।’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भन्छन् । बिना प्रतिश्पर्धा नेपाल टेलिकमले यति ठुलो रकमको जिम्मेवारी पाएकोमा सचिव थपलियाले भने ‘यो टेलिकमका लागि ऐतिहासिक अवसर हो, सफल बनाउनै पर्छ ।’

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स