नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरु प्रविधिको विकास र सेवामै प्रतिस्पर्धामा गरिरहेको भए पनि सरकारले नै सहजीकरण नगर्दा फाइभजी सेवा दिन चाहने कम्पनीले समेत तयारी गर्न पाएका छैनन् । सरकारले दूरगामी भिजन नराख्दा
सिफारिश समितिले छनोट भएर टुंगाइसकेको नाम हटाउँदा मुद्दा मामिला पर्ने र सकारले हार्ने अवस्था आउने भएकोले ओली सरकारलाई टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति निल्नु न ओकल्नुको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
काठमाडौं । सरकारको ९० प्रतिशत स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमले डाटा प्याकको मुल्य बढाउने गरी रणनीति तय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका
काठमाडौं । बजार हिस्साका दृष्टिकोणले अग्रणी इन्टरनेट कम्पनी वर्ल्डलिंकका ग्राहक संख्या ९ लाख छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साढे २७ प्रतिशत बजार हिस्सा पुर्याएको वर्ल्डलिंकको फाइबर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रलाई सस्तो व्याजदरमै ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । शुक्रबार जारी भएको मौद्रिक नीतिले २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन यो
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको द्वयधिकारलाई संस्थागत गर्ने गरी नयाँ कानुन बनाउने भएको छ । हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई विस्थापित गर्ने गरी तयार भइरहेको ‘दूरसञ्चार
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट कम्पनीलाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय तत्कालै नगर्ने भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको रोयल्टी विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सेवाप्रदायकले प्राधिरकणविरुद्ध दायर
काठमाडौं । तस्करी गरिएको सुनको भुक्तानी दुई वालेटमार्फत हुने गरेको निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धानले निकालेसँगै पछिल्लो समय चर्चामा आएका दुई मास्टरमाइन्ड हुन्, सुनिल जाकिबञ्जा र सत्येन्द्र श्रेष्ठ । ब्रेकशुमार्फत् ६१ किलो
नेपालीले स्थापना गरेकाे प्रमुख इकमर्श प्लेटफर्म सस्तो डिल अनलाइन सपिङमा स्थापित हुँदै गर्दा तत्कालीन समस्या समाधान गर्न नसकेर बन्द हुन पुगेको थियो । अनलाइनको बजार बढिरहेको, सम्भावना देखिएको र तत्कालीन
नेपाल, जापान, युएइ अनि अमेरिकमा सूचना प्रविधि कम्पनीहरु सञ्चालन गर्ने रुद्रराज पाण्डे धादिङमा जन्मेका हुन् । ३० वर्षको उमेरमा अमेरिका गएपछि उतै बसेका पाण्डे आफूलाई पुँजीवादी भन्न रुचाउँछन् । डियरहोल्ड
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७