काठमााडौं । पछिल्लो एक वर्षदेखि नेपालमा इन्टरनेटको व्याण्डविथ आयातको भुक्तानीमा भइरहेको किचलो अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ विकल्प खोज्न खोजेको छ । सरकारले बक्यौता राखेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि
टेलिकम क्षेत्रबाट पछिल्लो समय घट्दै गएको लाभ, प्रविधिमा नियमित खन्याउनपर्ने थप लगानी र त्यसअनुसारको कम प्रतिफलका कारण एकातिर टेलिकम क्षेत्र जटिल मोडमा पुगेको छ भने अर्कोतिर एनसेलमाथिको बढ्दै गएको कर
चीनसँग रुसको मित्रताबारे एक युवतीले बोलेको एआई भिडियो चीनका सामाजिक सञ्जालमा भाइरल जस्तै बनेको छ । तर उक्त भिडियोमा देखिने ती युवती न रुसी नागरिक हुन् न त कहिल्यै त्यस्तो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबार वर्ल्डलिंकको हालेको ८ वटा मुद्दा खारेज गरेपछि अब नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मात्रै सरकारलाई साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट
काठमाडौं । १ वर्षदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नतिरेपछि भारतले लाइन काटिदिएको छ । भारतबाट इन्टरनेट नआउँदा मुलुकभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । नेपालका ठूला
काठमाडौं । विश्वकै दोस्रो ठूलो डाटा सेन्टर चलाइरहेको हिरानन्दानी ग्रुपले नेपालमा डाटा सेन्टरमा लगानी गर्ने भएको छ । व्यवसायी बसन्त चौधरीको बिएलसी होल्डिङ्सले भारतीय योट्टा डाटा सर्भिससँग मिलेर नेपालमा डाटा
काठमाडौं । दुईवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र सकिँदासमेत सरकारले वेवास्ता गरेको छ । सरकारले २५ वर्ष अगाडि इजाजतपत्र दिएका दुईवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक मर्कन्टायल र वर्ल्डलिंकको समय सकिएको छ ।
लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको टेलिकमका विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दा र ढिलो गरी आउने निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा ठूलो शुल्क तिर्नुपर्ने टेलिकमको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।
काठमाडौं । आजभन्दा २० वर्षअघि गीत सुन्नका लागि घरघरमा रेडियो तथा क्यासेट हुन्थ्यो। नयाँ क्यासेट आएपछि बजारबाट किनेर ल्याएर सुन्नुपर्ने बाध्यता थियो । प्रविधिको विकाससँगै यस्तो चक्कालाई मेमोरी कार्डले विस्थापित
सरकारले फोरजीमा जस्तै विभेद गरेका कारण सरकारी कम्पनीले अनुमति पाएको एक वर्षसम्म उपभोक्ताले फाइभजी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । निजी कम्पनी लगानी गर्न र सेवा तथा सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७