नयाँ दूरसञ्चार कम्पनीलाई छेक्दै सरकारः सञ्चालनमा रहेकालाई ६% रोयल्टी, नयाँलाई १४%

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको द्वयधिकारलाई संस्थागत गर्ने गरी नयाँ कानुन बनाउने भएको छ ।

हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई विस्थापित गर्ने गरी तयार भइरहेको ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार नयाँ आउने दूरसञ्चार कम्पनीले वार्षिक ८ प्रतिशतका दरले अनुमति दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । यो दस्तुर बुझाउँदा नयाँ आउने दूरसञ्चार कम्पनीले वर्षेनी कुल आम्दानीको ८ प्रतिशतका दरले वार्षिक दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । यो दस्तुर हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको तुलनामा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी वार्षिक ८ प्रतिशतले बढी हो ।

हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरुले दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क गरी जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले तयारी गरेको विधेयकको मस्यौदा अनुसार एकीकृत अनुमतिपत्र लिने दूरसञ्चार कम्पनी वा इन्टरनेट कम्पनी सबैले ८ प्रतिशतको अनुमतिपत्र, ४ प्रतिशतको वार्षिक रोयल्टी र २ प्रतिशतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाअनुसार अब आउने नयाँ कम्पनीले वार्षिक १४ प्रतिशत र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले भने ६ प्रतिशशत मात्रै रोयल्टी तिरे पुग्छ ।

सरकारले गर्दै गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार हाल सञ्चालमा हरेका र स्थापित भइसकेका कम्पनीको तुलनामा नयाँलाई स्थापित हुन थप जटिल बनाइने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नयाँ दूरसञ्चार कम्पनीले धेरै रोयल्टी तिर्नु पर्ने हुँदा टिक्न नसक्ने र पुरानैको हालीमुहाली भइरहने अवस्था आउने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।

विधेयकमा गरिएको यस्तो व्यवस्थामा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले जति रोयल्टी र नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ त्यो भन्दा बढी अब आउने कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको हकमा लाइसेन्स अवधि सकिएपछि र पुनः अनुमति लिँदा भने नयाँ सरह नै हुने देखिन्छ ।

सरकारले नयाँ आउने पब्लिक कम्पनीको लागि भने ३० प्रतिशतको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन पनि अनिवार्य गरेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा पब्लिक कम्पनीले अनुमतिपत्रको लागि निवदेन दिनुअघि नै कुल जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्न अनिवार्य रुपमा छुटयाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।