काठमाडौं । दुईवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र सकिँदासमेत सरकारले वेवास्ता गरेको छ । सरकारले २५ वर्ष अगाडि इजाजतपत्र दिएका दुईवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक मर्कन्टायल र वर्ल्डलिंकको समय सकिएको छ ।
लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको टेलिकमका विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दा र ढिलो गरी आउने निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा ठूलो शुल्क तिर्नुपर्ने टेलिकमको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।
काठमाडौं । आजभन्दा २० वर्षअघि गीत सुन्नका लागि घरघरमा रेडियो तथा क्यासेट हुन्थ्यो। नयाँ क्यासेट आएपछि बजारबाट किनेर ल्याएर सुन्नुपर्ने बाध्यता थियो । प्रविधिको विकाससँगै यस्तो चक्कालाई मेमोरी कार्डले विस्थापित
सरकारले फोरजीमा जस्तै विभेद गरेका कारण सरकारी कम्पनीले अनुमति पाएको एक वर्षसम्म उपभोक्ताले फाइभजी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । निजी कम्पनी लगानी गर्न र सेवा तथा सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा बन्द गर्नुको असर टेलिकम कम्पनीहरुमा पर्न थालेको छ । गत कात्तिक २७ गते सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछिको ५ महिनामा मात्रै टेलिकम
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत ब्याख्या गर्दै निर्यात गरेको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गरेपछि अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटीभीटी नेपाल प्रालीले कम्पनी खारेजीको प्रकृया सुरु गरेको खुलेको
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको प्रयोगसँगै मानव जीवन सहज पार्न र प्रविधिको प्रयोग बढाउन नेपालमा एआईको आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसको प्रयोगका विषयमा सरकारले अवधारणा बनाएपछि आवश्यक व्यवस्था गरेर नेपालमा यसलाई अवलम्बन
काठमाडौं । नेपालमा टिकटक बन्दले इन्टरनेट खपतको वृद्धिदरमात्रै घटेको पाइएको छ । सरकारले गत कात्तिक २७ गते सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि नेपालमा इन्टरनेट
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारी निकायको ताकेता नहुँदा सेवाप्रदायकले जरिवाना बढाएर आफ्नो दायित्व पूरा नगरी बसेका छन् । सरकारले औंल्याएको रोयल्टी तिर्नै नपर्ने
काठमाडौं । यदि सरकारले आफनो काम समयमा नै गरेको भए डिजिटल नेपाल फेमवर्क परियोजना यतिखेर सम्पन्न हुने चरणमा हुन्थ्यो । तर, नेपालमा सरकारले काम नगर्नु अनौठो मानिन्न । बरु समयमा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
