सरकारले फोरजीमा जस्तै विभेद गरेका कारण सरकारी कम्पनीले अनुमति पाएको एक वर्षसम्म उपभोक्ताले फाइभजी प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । निजी कम्पनी लगानी गर्न र सेवा तथा सुविधामा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा बन्द गर्नुको असर टेलिकम कम्पनीहरुमा पर्न थालेको छ । गत कात्तिक २७ गते सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछिको ५ महिनामा मात्रै टेलिकम
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत ब्याख्या गर्दै निर्यात गरेको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गरेपछि अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटीभीटी नेपाल प्रालीले कम्पनी खारेजीको प्रकृया सुरु गरेको खुलेको
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको प्रयोगसँगै मानव जीवन सहज पार्न र प्रविधिको प्रयोग बढाउन नेपालमा एआईको आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसको प्रयोगका विषयमा सरकारले अवधारणा बनाएपछि आवश्यक व्यवस्था गरेर नेपालमा यसलाई अवलम्बन
काठमाडौं । नेपालमा टिकटक बन्दले इन्टरनेट खपतको वृद्धिदरमात्रै घटेको पाइएको छ । सरकारले गत कात्तिक २७ गते सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि नेपालमा इन्टरनेट
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारी निकायको ताकेता नहुँदा सेवाप्रदायकले जरिवाना बढाएर आफ्नो दायित्व पूरा नगरी बसेका छन् । सरकारले औंल्याएको रोयल्टी तिर्नै नपर्ने
काठमाडौं । यदि सरकारले आफनो काम समयमा नै गरेको भए डिजिटल नेपाल फेमवर्क परियोजना यतिखेर सम्पन्न हुने चरणमा हुन्थ्यो । तर, नेपालमा सरकारले काम नगर्नु अनौठो मानिन्न । बरु समयमा
काठमाडौं । नेपालमा द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फाइभजी सेवा विस्तारमा सरकारकै अवरोध भइरहेको छ । सरकारले आफ्नै स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति २ वर्षअघि नै दिएको भएपनि इम्पोर्ट लाइसेन्स
काठमाडौं । नेपालमा गुगल, फेसबुक, टिकटक, माइक्रोसफ्ट, नेटफ्लिक्ससहितका १३ वटा कम्पनीले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्न थालेका छन् । ती कम्पनीहरुलाई नेपालमा सेवा दिएवापत हुने आम्दानीमा डिजिटल सेवा कर लाग्ने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवादसँगै सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९० वटा कम्पनीले रोयल्टी बुझाएका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष वार्षिक कुल आम्दानीको ४
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७