इन्टरनेटको रोयल्टी विवादः सरकारी निकायको ताकेता सुस्त, सेवाप्रदायक कानूनी उपचारमा अनिच्छुक

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारी निकायको ताकेता नहुँदा सेवाप्रदायकले जरिवाना बढाएर आफ्नो दायित्व पूरा नगरी बसेका छन् । सरकारले औंल्याएको रोयल्टी तिर्नै नपर्ने दाबी गरिरहेका सेवाप्रदायक पनि राजस्वमा छुट नहुने बुझेरै अदालतमा जाँदा सकिरहेका छैनन् ।

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारी ताकेता सुस्त देखिएको छ । सरकारले ताकेता नगर्दा सेवाप्रदायकले राजस्वको दायित्वबाट भाग्दै हिडिरहेका छन । यस्तो शुल्क सेवाप्रदायक भने तिर्ने नपर्ने दाबी गरेर कानूनी उपचारमा जानसमेत सकेका छैनन् ।

सरकारी निकायले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको विषयमा अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्रालय तथा नियामक निकायले दबाब दिन नसक्दा सरकारले पाउनुपर्ने अर्बौ रोयल्टी उठेको छैन ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव अर्याल संयोकत्वको एक छानविन समितिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको औंल्याएको छ । सो समितिले पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै विभिन्न ९ वटा सेवाप्रदायकको साढे २ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बाँकी रहेको देखाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्रहकबाट मर्मत सम्भारको नाममा उठाएको रकम आम्दानी देखाउने गरेका छन् । तर, सो आम्दानीवापत तिर्नुपर्ने सरकारी राजस्वको दायित्व भने पूरा तिरिरहेका छैनन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकण ऐन तथा नियवाली अनुसार सेवाप्रदायकले गरेको आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (आरटीडीएफ)का रुपमा अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । मर्मत संभारका नाममा उठाएको रकम नतिरेकै कारण महालेखा परीक्षकले पछिल्लो ७ वर्षदेखि बेरुजु औल्याउँदै आएको छ ।

सरकारी निकायले देखाएको बेरुजु भुक्तानी नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई व्याण्डविथ खरिद गर्दा दिनुपर्ने विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिदिएको छ ।

विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नपाउँदा सेवाप्रदायकले नेपालमा बाहिरबाट भित्र्याउने व्याण्डविथ वापतको भुक्तानी करिब एक वर्षदेखि हुन सकेको छैन । सरकारले ब्याण्डविथ खरिद गरेवापत भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिए इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी सेवाप्रदायले दिइरहेका छन् । सेवाप्रदायकले उक्त शुल्क तिर्ने नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् भने रोयल्टी विवादको विषयमा कानूनी उपचार खोज्न पनि सकिरहेका छैनन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक सार्वजनिक लेखा समितिले ७ वर्षअघि नै एक पटकका लागि दिएको छुट पटक पटक खोजिरहेका छन् । सोही कारण अहिलेसम्म सेवाप्रदायकले रोयल्टीवापत बुझाउनुपर्ने शुल्क बाँकी राख्दै आएको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव अर्यालले बताए ।

अर्यालले क्लिकमान्डुसँग भने ‘सेवाप्रदायक अहिले पनि रोयल्टी छुट गराउन सार्वजनिक लेखा समिति धाइरहेको जानकारी पाएको छु । सरकारले पछिल्लो समय आफ्नै खर्च पुर्याउन नसकेका बेला राजस्व छुट हुन सक्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा देखिँदैन । त्यसैले सेवाप्रदायकले सरकारी राजस्व नतिर्ने हो भने कानूनी उपचारमा जानुपर्छ । अन्यथा जसरी पनि तिर्नुपर्छ ।’

नियामककै मिलेमतोमा इन्टरनेटका ग्राहक वर्षौंदेखि ठगिए, अवैध असुलिएको रकममा सरकारको रोयल्टी दाबी

सेवाप्रदायक पनि सरकारले रोयल्टी छुट दिन नसक्नेमा विश्वस्त छन् । इन्टरनेटको मर्मत संभारमा रोयल्टी नलाग्ने दाबी गर्दै अदालत गएको वल्र्ड लिंकको मुद्दामा लामो समयदेखि सुनुवाई भएको छैन । अदालत जाँदा लामो समय खेर जाने र तिर्नेपर्ने रोयल्टीमा जरिवानासमेत थप हुँदा अझै चर्को शुल्क पर्ने बुझाइ सेवाप्रदायककै छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था (आस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली सरकारले नै रोयल्टी तिर्नुपर्ने एकिन गरेर पत्र दिन नसकेका कारण कानूनी उपचारमा जान नसकेको बताए ।

पराजुलीले भने ‘सरकारले रोयल्टी तिर्न बाँकी भनेको भनेपनि कति समयको कुन कुन सेवाप्रदायकबाट कति कति बाँकी भनेर पत्र दिन सकेको छैन । सरकारले पत्र नदिएका कारण कानूनी उपचारमा जान पनि सकिएको छैन ।’

पराजुलीको पहिलो दाबी त सरकारलाई मर्मतसम्भारको नाममा कुनै रोयल्टी बुझाउनु नै बाँकी छैन । सरकारले नै विगतमा दिएको बेरुजुमा छुटसम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले रोयल्टी बाँकी देखिएको पनि पराजुलीको बुझाइ छ । सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने रोयल्टी बर्षेनी बुझाइरहेको नै छ । यो वर्ष पनि अधिकांशले पुस मसान्तभित्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाइसकेका आइस्पानको भनाइ छ ।

व्याण्डविथको अर्बौ रकम हुण्डीबाट !

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले एक वर्षदेखि व्याण्डविथ खरिद गर्न विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नपाएको दाबी गरिरहेको छन् । यो अवधिमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशबाट व्याण्डविथ भित्र्याएवापत तिर्नुपर्ने सेवाप्रदायककै दाबी छ ।

सेवाप्रदायकलाई बेरुजु फस्र्यौट नभएको भन्दै सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिँदा इन्टरनेट कम्पनीले भने हुण्डीबाट अर्बौ रकम पठाएको दाबी सञ्चार मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीको छ । उनका अनुुसार एक वर्षसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नलिएका कम्पनीले कसरी व्याण्डविथ आयात गरिरहेका छन् ? यो विषयमा सेवाप्रदायकले हुण्डीबाट कारोबार गरिरहेकोले सरकारी राजस्व तिर्न अटेर गरेका हुन् । बक्यौता बाँकी रहेको सबै सेवाप्रदायकले सञ्चार मन्त्रालयबाट व्याण्डविथ खरिद गर्न भुक्तानी अनुमित नलिएको पनि उनको भनाइ छ ।

आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने सरकारले सिफारिस नगरेसम्म केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिने भएकोले एक वर्षदेखि व्याण्डविथ खरिदको भुक्तानी नभएको पराजुली बताउँछन् ।

उनले भने ‘ब्याण्डविथको भुक्तानी नभएकै कारण जतिबेला पनि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था छ ।‘

व्याण्डविथको लागि गर्नुपर्ने भुक्तानी हुण्डीबाट भने नभएको उनको दाबी छ ।

‘सानोतिनो रकम हैन त्यति धेरै पैसा भुक्तानी गर्नु बाँकी छ । हुण्डीबाट कारोबार गरेर खर्चचाहिँ कसरी देखाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने इन्टनेटको रोयल्टी विवादसहितका विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएको छ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सञ्चार मन्त्रालयले औंल्याएको विषय तथा छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गराउने काम सञ्चार मन्त्रालयकै हो । यो विषयमा प्राधिकरणले केही गर्न सक्दैन।’

प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष आएको भएपनि उनले समेत कुनै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरण टेरामक्स तथा एमडीएमएस खरिदसम्बन्धी विवादमा फसेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी तथा पूर्वकार्यकारीमाथि छानविन भइरहेकोले पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसकेको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

प्राधिरकणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्ने रोयल्टी विवादका विषयमा स्पष्ट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएपनि कुनै जोखिम नलिएको उल्लेख छ । सोही कारण यो वर्ष पनि सेवाप्रदायकले विगतका वर्षझै आंशिक रोयल्टीमात्रै बुझाएका छन्।