इन्टरनेटको रोयल्टी विवादः ९० कम्पनीले बुझाएनन्, केही ठूला कम्पनीले आधा मात्रै बुझाए

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवादसँगै सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९० वटा कम्पनीले रोयल्टी बुझाएका छैनन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्ने भए पनि यस वर्ष चल्तिका कम्पनीले नै रोयल्टी बुझाउन अटेर गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको रोयल्टी तथा मर्मत सेवा शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारले बेवास्ता गरेसँगै सेवाप्रदायकले पनि रोयल्टी बुझाउन अटेर गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरण ऐन तथा नियमावलीअनुसार बुझाउनुपर्ने आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क (आरटीडीएफ) सेवाप्रदायकले अनिवार्य रूपमा हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्छ । उक्त अवधिभित्र नबुझाउने सेवाप्रदायकले प्राधिकरणले ऐन अनुसार मासिक थप २ प्रतिशतका दरले जरीबाना लिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार चल्तिका कम्पनीसहित ९० वटासेवाप्रदायकले रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छैनन् । बुझाउने केही ठूला साना कम्पनीले पूरै तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले मर्मत सम्भार शुल्कमा देखिएको विवाद समाधान गर्न नसक्दा र कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नगर्दा पुस मसान्तमा सेवाप्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८९/८० को रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क विगतको झै आधा मात्रै बुझाएका छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार सुविसु, नेपाल टेलिकमसहितका ठूला कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कुल रोयल्टी बुझाएका छैनन् । टेलिकम बाहेकका कम्पनीले मर्मत संभार शुल्कमा आधा मात्रै लाग्ने दाबी गर्दै यस अघि जस्तै सो शीर्षकमा यसपालि पनि आधा नै रोयल्टी बुझाएका छन् । यी सेवाप्रदायकको हकमा पनि सरकारले पूरै रोयल्टी माग गरिरहेको छ ।

बाँकी रोयल्टी नबुझाउने कम्पनीसँग प्राधिरकणले समयमा नै दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर रोयल्टी माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले माग गरेको रोयल्टीमा चल्तीका कम्पनीदेखि नयाँसम्म छन् । प्राधिरकणका अनुसार सीजी कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, इजि लिंक, हिमालयन अनलाइन, नेटम्याक्स टेक्नोलोजी, पोखरा इन्टरनेट, भायनेट कम्युनिकेसन, वेवसर्भर नेपालसहितले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका छैन् । समयमा नै शुल्क नबझुाउने यी सेवाप्रदायकसँग जरीवानासहित अशुल हुने पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

यस अघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी पूरा नतिरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेपछि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ ।

विवाद आइसकेपछि पनि पूरा शुल्क लिन नसक्नुमा नियामक निकायकै कमजोरी भएको प्राधिकरणकै एक कर्मचरीको बुझाइ छ । यो बेलासम्म प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्ने वा सरकारको निर्देशन मात्रै पालना गर्ने गरेको भए पनि समस्या समाधानको बाटोतर्फ गइसकेको हुने ती आधिकारीको तर्क छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समितिबाट देखिएको रोयल्टी उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताएको छ । छानबिनबाट देखिएको बक्यौता रोयल्टी उठाउन प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको छ । रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो, उसैले बक्यौता चुक्ता गराउनुर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी पूरा नतिरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेपछि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेर तोकिएको रोयल्टी तिर्नेपर्ने भने पनि सेवाप्रदायकलाई कडाइ गर्न प्राधिकरणले सकिरहेको छैन । सरकारी छानबिन समितिले १० वटा सेवाप्रदायकको मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ पछिल्लो १० वर्षको मात्रै बाँकी रहेको औंल्याएको छ ।

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेले आन्तरिक छानबिन भइरहेको प्राधिरकणका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)ले भने सरकारले गरिदिएको व्यवस्थाअनुसार रोयल्टी तिर्ने र इन्टरनेटको बिल जारी गर्ने गरिएको हो । पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधान गर्ने काम सरकार तथा नियामक निकायकै दाबी गर्दै आएको छ । आइस्पानले सेवाप्रदायले त कानुनले दिएको र सरकारले गरेको व्यवस्थाको गरेर सरकारी सेवा शुल्क तिरिरहेको दाबी गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी मात्रै नभएर मर्मत सम्भार शुल्ककै नाममा बढी शुल्क असुली गरिरहेको तथ्य क्लिकमाण्डुले यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै मिलेमतोमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा मर्मत–सम्भारको नाममा बढी बिल पठाएर वर्षौंदेखि उपभोक्ता ठगी गरिरहेको तथ्य फेला परेको देखिएको छ ।

यही विषमा देखिएको विवाद अहिलेसम्म प्राधिकरण वा मन्त्रालय कतैबाट पनि समाधान गर्न नखोजिदा एकातिर सरकारी राजस्व गुमिरहेको छ । अर्कोतिर सरकारले बाँकी सरह उठाउने भएकोले सेवाप्रदायकलाई पनि जरिवाना थपिदै गएका कारण सेवाशुल्क र रोयल्टी विवाद थप पेचिलो बनिरहेको छ ।