इन्टरनेट कम्पनीले तत्कालै किस्ताबन्दी सुविधा नपाउने, अदालतको पूर्णपाठ कुर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट कम्पनीलाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने वा नदिने भन्ने निर्णय तत्कालै नगर्ने भएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको रोयल्टी विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सेवाप्रदायकले प्राधिरकणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेजीको पूर्णपाठ नआएसम्म निर्णय नगर्ने भएको हो । रिट खारेजको अन्तिम जानकारी भनेकै पूर्णपाठ भएकोले सो बेलासम्म कुनै निर्णय नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले इन्टरनेटको रोयल्टी विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ कुरिरहेको बताए ।

‘सर्वोच्चको पूर्णपाठ कुरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तत्कालै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा इन्टरनेट कम्पनीले दिएको किस्ताबन्दीमा रोयल्टी तिर्ने विषयमा कुनै निर्ण हुने छैन ।’

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट उक्त निर्णय हुनुपर्ने र त्यसका लागि बोर्डमा सेवा प्रदायकको मागको विषयमा जानकारी गराइएको पौडेलले बताए । बोर्डको निर्णयलाई सेवाप्रदायकले मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

इन्टरनेट कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नेपर्ने बक्यौता वापतको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमका लागि असार पहिलो सातामै १० वर्षसम्मको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेका छन् ।

सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको रकम बक्यौता राखेकामध्ये नौवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कम्तिमा ५ देखि १० किस्तामा रोयल्टी तथा आरटीडीएफको पैसा तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा मागेका छन् । वार्षिक एउटा/एउटा गर्दै किस्ता तिर्ने गरी उक्त सुविधा माग भएको पौडेलले बताए ।

सरकारी छानबिन समितिले पछिल्लो १० वर्षमा चल्तिका ९ सेवाप्रदायकबाट मात्रै ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको औंल्याएको छ ।

यस्तो रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा लामो समयको लागि माग भएको छ । लामो समयको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागिएको र यदि स्वीकृत भए त्यतिनै समयसम्म सेवाप्रदायकले ब्याज र जरीवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाप्रदाकले भने लामो समय लगाउने र कमभन्दा कम मात्रै पैसा तिर्ने गरी किस्तावन्दीको सुविधा माग गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।

सेवाप्रदायबाट किस्ताबन्दीको सुविधा माग भए पनि कति समय दिने र कसरी तिर्न लगाउने भन्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयपछि मात्र प्रष्ट हुने पौडेलको भनाइ छ ।

यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटीएलसहितका सेवाप्रदायकलाई रोयल्टी तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा जरीवानासमेत जोडेर किस्ताबन्दीमा मिलान गरेको थियो ।

विगतको अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै यो पटक इन्टरनेट कम्पनीले यदि किस्ताबन्दीको सुविधा पाइहाले भने ब्याज तथा जरीवानामसेत जोडिने प्राधिरकणको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सञ्चालन विनियमावली २०६८ अनुसार तोकिएको समयभित्र रोयल्टी र आरटीडीएफवापतको शुल्क नबुझाए मासिक २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने छ।

प्राधिकरणको नियमावलीको दफा २६ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले प्रत्येक वर्ष दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीवापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपुर्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

यस्तो रोयल्टी रकम प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) अघिल्लो वर्षको कुल आम्दानीको आधारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाउनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ३० मा गरेको फैसला अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी रकममा छुट पाउँदैनन् ।त्यतिबेला सर्वोच्चले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्न बाटो खुला गर्ने गरी वर्ल्डलिंकले हालेको ८ वटै मुद्दा खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई यस अघिको बक्यौता अनिवार्य तिर्नुपर्ने भएको हो । सर्वोच्चको आदेशबाट रोयल्टी तिर्नेपर्ने भए पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायक किस्ताबन्दीको बाटो रोज्न गएका हुन् ।

किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरिएको विषयमा सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको वर्ल्डलिंकले कुनै प्रतिकृया दिन चाहेन । कम्पनीले १० वर्षको किस्ता सुविधा मागेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा इन्टरनेट कम्पनीको रोयल्टी बक्यौता विषयको एक अध्ययन समितिले आर्थिक वर्ष २०६९,०७० देखि आव २०७८,०७९ सम्मको अवधिमा ती सेवाप्रदायकले मात्रै साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी रहेको औंल्याएको थियो ।