काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता महशुल तिर्न नसक्ने उद्योगी-व्यवसायीलाई सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपनि उनीहरुले भने यो सुविधा नलिएको देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल असुल गर्नका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बिल पठाउन थालेको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एक महिनाभित्र ट्रंक र डेडिकेटेडको बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएपनि उद्योगी व्यवसायीले तिर्न नसकिने बताएका छन् । लेखा समितिले आइतबार विद्युत् प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्रमा
काठमाडौं । डेडिकेटेट र ट्रकलाइनको महशुल नतिरेर उद्योगी व्यवसायीले अपराध गरेको आरोप सांसद्हरुले लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने सांसद्हरुले सर्वसाधारणले विजुलीको बिल भुक्तानी नगरेको ६० दिनमा
काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत प्राधिकरणलाई व्यवसायीबाट सवा १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेटवापतको बक्यैता रकम समितिको आइतबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका क्रियाशिल तीन कर्मचारी संगठनले तत्काल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापतको महसुल उठाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणका कामयमुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई आइतबार ध्यानकर्षण पत्र
काठमाडौं । सरकारको निर्णय क्षमतामा देखिएको कमजोरीका कारण उद्योगी तथा व्यवसायीले लामो समयसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धी विवादमा फस्नुपर्ने भएको छ । निर्णय गर्ने निकायले ध्यान नदिँदा त्यसको
काठमाडौं । डेडिकेटड र ट्रंक लाइन महसुलको विषयमा विगत ५ वर्षदेखि जारी रहेको विवाद समाधान हुनुको साटो नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । केही दिन पहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
काठमाडौं । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले सरोकारवालाको कुरै नसुनी प्रतिवेदन तयार पारेको उद्योगी व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइनवापतको वक्यौता असुल गर्न भनेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ५७औं प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७